काठमाडौं, साउन २१
नेपाल सरकारले २०५० सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीको दर्ता बन्द गर्यो । दर्ता बन्द गर्ने बेलामा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी एयरपोर्टमा सञ्चालनमा थियो । कालो प्लेटमा दर्ता भएको मीटरजडित ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द गरियो । यो काठमाडौं उपत्यकाको हकमा हो । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा ट्याक्सी नै छैन् । विगत सात–आठ दशकदेखि दर्ता बन्द छ । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेलामा सात हजार पाँय सय ट्याक्सी थियो । त्योमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट गुड्थ्यो, बाँकी एक हजार ८५० डिजेलबाट । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक–डेढ वर्ष चल्यो । त्यसपछि त्यो ट्याक्सी थन्कियो, विस्थापना भयो । २०५७ साल पछाडि उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । मुलुकभरको आधा जनसंख्या त काठमाडौं नै बस्छन् ।
विदेशीहरु घुमघाम गर्न आउँछन् । तर, यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने उपत्यकामा यातायात एकदमै अपुग छ । बजारमा जति पनि ट्याक्सी छन्, ती मारुती ७९६ सिसीका हुन् । जुन सलाईको बट्टाजस्तो देखिन्छ । २०६९ माघ महिनामा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसंग पाँच हजार नयाँ ट्याक्सी माग गरेको थियो । त्यस्तै, हरेक वर्ष ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने कार्यालयको भनाइ थियो । उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा नदिएको र ट्याक्सी पनि अपुग भएकाले तत्काल दर्ता खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै कार्यालयले यातायात मन्त्रालय र विभागमा पत्र पठाएको थियो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराईको सरकार थियो । उनको सरकार ढलेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खेलराज रेग्मीले चुनाव गराए ।
यता, यातायात कार्यालयले पठाएको पत्र थन्कियो । २०७१ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशैभरि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिव र विभागको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गर्यो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने र मुलुकभर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने निर्णय गरेको थियो ।
कमिटीलाई एक महिनाभित्र सबै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएके थियो । कमिटीले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘देशैभरि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । ट्याक्सी नपाउँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेकाले तत्काल ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आवश्यक छ । हरियो र कालो प्लेटको लक्जरियर्स ट्याक्सी ल्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोल्दा आम सर्वसाधारण रोजगार बन्नबाट समेत वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, स्वदेशी वा विदेशीले मँहगो भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा नपाएको र पूराना ट्याक्सीले धेरै प्रदुषण र दुर्घटना गरेको लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन दिएनन् ।
यातायातमन्त्री विमल निधिलाई दबाब दिएर यातायात व्यवसायीले आफ्नो हकमा फैसला गराएरै छाडे । नयाँ ट्याक्सी खोल्दा यात्रुलाई दादागिरी देखाउन नपाइने, कमाइ घट्ने र ट्याक्सीको मूल्य पनि स्वतः ओरालो लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरु बाठो बने । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनबाट रोकेरै छाडे । एक महिना अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन दराजमा थन्कियो ।
२०७२ जेठ २८ गते सरकारले एक हजार ८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गर्यो । यातायातमन्त्री निधि आफैंले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । त्यसको दुई महिनापछि अर्थात साउन २० गते विभागले ट्याक्सी खरिदका लागि सूचना जारी गर्यो । १५ दिने अवधि दिइएको थियो । एक जनाले एक हजार १० सय रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्थ्यो । त्यति ट्याक्सी किन्नका लागि भदौ २ गतेसम्म १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाएका थिए । तर, एक हजार ८५० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । उनीहरुको दिनभरिको दुःख खेर गयो । घामपानी नभईकन दिनभरि लाइन बसेर फाराम बुझाएकाहरु व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित भए । २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा धेरै क्षति भयो । सरकारले ती जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई एक हजार पाँच सय ट्याक्सी दिने भनेर २०७२ चैत २१ गते निर्णय गर्यो ।
त्यतिखेर यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी विजय गच्छदारले सम्हालेका थिए । २०७३ साउन ५ गते विभागले ट्याक्सी खरिदका लागि एक महिने सूचना जारी गर्यो । ट्याक्सी किन्न इच्छुक व्यक्तिले भूकम्पपीडित भनेर चिनाउने रातो कार्डसहित फाराम भर्नुपर्थ्यो । एक सय १० रुपैयाँ राजश्व तोकिएको थियो । रातदिन भनिकन सर्वसाधारण लाइन बसे । भदौ ५ गतेसम्म १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट एक हजार पाँच सयले ट्याक्सी पाए, अरुले पाएनन् । उनीहरुको दुःख र पैसा दुवै खेर गयो । ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न इच्छुक जनताको संख्या कति रहेछ ? त्यतिबेला प्रमाणित भयो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । आफ्नो देशमा बसेर ट्याक्सी चलाएर खान्छुभन्दा पनि जनता वञ्चित भएका छन् । सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु भन्नेलाई समेत सरकारले कुनै व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन् ।
यातायात व्यवसायीले वर्षौंदेखि बाटो कब्जा गरेका छन् । सिण्डिकेट लगाएर यात्रु ठग्दै आएका छन् । ट्याक्सी सीमित मात्र हुँदा यात्रुले चालकको दादागिरी सहनुपरेको छ । सरकार अझैपनि व्यवसायीको अगाडि निरीह छ । चर्को शुल्क तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्, यात्रुले । व्यवसायीले भनेजति पैसा तिर्दापनि गुणस्तरीय सेवासुविधा नपाउनु लाजमर्दो विषय हो । यातायात व्यवसायीलाई यात्रु लुट भन्ने फेरि सरकार नै हो । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, ट्याक्सीको संख्या सीमित । थोत्रा ट्याक्सी चलाएर दुर्घटना गराउँदासमेत सरकार चुपचाप बस्छ । व्यवसायीको अगाडि सरकारमा बस्नेहरुको मुखबाट चुइक्क पनि आवाज निक्लिदैन् । मोटामोटा तीन जना यात्रु चढ्यो भने ट्याक्सीले तान्न सक्दैन् । यात्रु ओर्लेर धकेल्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्सी अति आवश्यक सवारी साधनमा पर्छ ।
तर, आवश्यक परेको बेलामा ट्याक्सी पाउनै महामुश्किल छ । सलाईको बट्टाजस्तो ट्याक्सीमा यात्रुको झोला राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ । कुक्रिएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्सी चढेबापत यात्रुले सेवाशुल्क मात्रै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकी इन्धन खर्च भएको हुँदैन्, न यात्रुले कुनै सुविधा लिएका हुन्छन् । सेवाशुल्कका नाममा दैनिक करोडौं रुपैयाँ फोगट्टे असुल्ने काम भइरहेको छ । सेवाशुल्क लिदिन, सस्तो भाडा लिन्छु, यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिन्छुभन्दा पनि आम सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । ड्राइभर बन्न पनि विदेश नै जानुपर्ने हो ? सरकारले यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेको छैन्, जसका कारण गरिखाने वर्गहरु मर्कामा परेका छन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । चक्रपथ बाहिर यात्रु बोकेर ट्याक्सी जान मान्दैन् । मीटरमा ट्याक्सी सञ्चालन गरिएको छैन् ।
ट्याक्सी चालकहरु नजिक जान मान्दैनन् । सरकारले उपत्यका बाहिरको जिल्लामा परमिट नदिँदा र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका गाडीले ठगीधन्दा चलाएको छ । एक किलोमिटर बाटोमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्, उपत्यका बाहिरका आम नागरिक । पैसा हुनेले त मँहगो पैसा तिर्लान्, नहुनेले के गर्ने ? पैसा नहुनेहरुलाई कि हिँड्नुपर्ने कि मर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयमा सवारी साधन नपाउँदा कतिले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । तैपनि सरकारको आँखा खुल्दैन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा व्यवसायीको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ । अहिले पनि यातायात व्यवसायीले २० वर्ष पुगेका सवारी साधनको नम्बर प्लेटको स्क्रयाबमा नयाँ गाडी दर्ता गरिरहेका छन् । त्यही नम्बर प्लेट स्क्रयाब गरेर जहिले आफूमाथि व्यवसायी गर्ने ।
व्यवसायीको एकाधिकार कहिले नतोडिने भो । नेपालमा पहिलोपटक २०३० सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको हो । दर्ता भएदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । फेरिपनि स्क््रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने हो भने एउटै व्यवसायीले ७० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? सरकारले तत्काल नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिनुपर्छ ।
