काठमाडौं, साउन १९
नेपालमा पैसा र पहुँच भएपछि जत्रो ठूलो गल्ती गरेपनि कानून लाग्दैन भनेर राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड के्रडिट कोअपरेटिभबाट प्रमाणित हुन्छ । एकातिर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, अर्कातिर राजनीतिक पहुँच छ भन्दै उल्टै धाकधम्की दिने । आम सर्वसाधारणले खाईनखाई दुःख गरी कमाएर राखेको रकमको नब्याज दिइन्छ न साँबा नै फिर्ता गरिन्छ । गुण्डागद्र्री गर्ने, राजनीतिक पहुँच देखाउने र सर्वसाधारणले खाइनखाई राखेको रकम पचाउन खोज्ने । तर, यस्ता ठग, दलालहरुलाई सरकारले न समात्न सक्छ न बचतकर्ता सडकमा उत्र्रिन सक्छन् ।
अहिले सिन्सियरले हजारौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको व्यापक गुनासो छ । सिन्सियरका कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का, अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ र कर्जा अधिकृत मीरा चौधरी भ्रष्टाचारी हुन् भन्दै सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी परिसकेको छ । विगत २३ वर्षदेखि सिन्सियरले हजारौं ऋणीको उठीबास लगाएको छ । करोडपतिलाई सडकछाप बनाइदिएका छन् । यतिमात्र नभई समाजमा उनीहरुलाई मुख देखाएर हिड्ने लायक छोडेको छैन । सिन्सियरले सुरुमा ऋण प्रवाह गर्छ ।
तर, बिना जानकारी तीन किस्ता नतिनेबित्तिकै धितो नै पचाइदिन्छ । सिन्सियरमा २३ वर्षदेखि राजेश र राजेन्द्रको ठगीधन्दा जारी छ । यता, विगत १६ वर्षदेखि मीरा पनि त्यँही कार्यमा संलग्न छिन् । सिन्सियरले मिटरब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ ।
सँगै महंगो सेवाशुल्क, वर्षेपिच्छे नवीकरण र अनिवार्य घुस दिनैपर्ने भएकाले त्यहाँका ऋणीहरु कहिल्यै उभो लाग्न सकेनन् । २३ वर्षअघि कलंकीबाट पुतलीसडकसम्म हिडेर आउने राजेश खड्का आज करोडको गाडी चढ्छन् । १० लाख समेत पुर्खोली सम्पत्ति नभएको उनको आज करोडौं सम्पत्ति छ ।
यता, काठमाडौं उपत्यकाभित्रै घर भएपनि ३० लाख समेत पुर्खोली सम्पत्ति नभएका राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ पनि आज करोडको गाडी चढ्छन्, महंगा महंगा कपडा लगाउँछन्, आफ्ना छोराछोरीलाई महंगा विद्यालयमा पढाएका छन् अनि सम्पत्ति पनि करोड छ ।
पहिला निजी अस्पतालमा मासिक दशदेखि पन्ध्र हजार तलबमा काम गर्ने मीराको पनि आज करोडौको सम्पत्ति छ । सहकारीका पदाधिकारीहरुले त अब सर्वसाधारणलाई यसरी सडकछाप बनाउँछन् भने बैंकको अवस्था के होला ? मानिसहरुले पहिल्यै भन्थे, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था चोर हुन् ।’
यीनीहरुले करोड मूल्य पर्ने धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिने त्यसमा पनि पाँच लाख रुपैयाँ घुस, २ देखि ५ प्रतिशत सेवाशुल्क र १८ देखि ४८ प्रतिशत ब्याज लिने । सँगै वर्षेपिच्छे ऋणको नवीकरण गर्न लगाउने, ऋण चुक्ता गर्दा समेत २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने र एक दिन मात्रै कित्ता तिर्न ढिलो भए पेलान्टी लिने । यता, ऋणको कित्ता जति तिरेपनि नघट्ने र ब्याज र पेलान्टीमै ठिक हुने । पछिल्लो समय कतिपय बैंक तथा सहकारीका कर्मचारीले बचतकर्ताले राखेको रकम खाताबाटै चोरी रहेका छन् । त्यस्तै, ऋणीलाई नभनी बीमा गराउने अनि कमिशन पनि खाने ।
तीन कित्ता नतिर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना ननिकाली धितो लिलाम गरी अरुलाई बेचिदिने । एक करोडको धितो ४३ लाखमै छोड्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण आज अर्बपति सडकपति भएका छन् । उनीहरु कि त देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् कि मर्न । सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने भनेको बैंक र सहकारीमा हो । बिना घुस उनीहरु ऋण दिदैँनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यसरी घुस खाएर अपुग सम्पत्ति आर्जन गर्दा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ । न बोल्छ सक्छ न समात्न सक्छ । उल्टै यस्ताको कार्यक्रममा गएर उद्घाटन गर्छ ।
बैक तथा वित्तिय संस्थाको तनाव सहन नसकेर वा उठीबास लगाउँदा अधिंकाश मानिसले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । उनीहरु आफैं त मरे नै तर आफ्ना परिवारलाई समेत मारे । त्यसकारण अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्था भनेको शोषक, ठग र लुटेरा हो भनेर भन्न आम सर्वसाधारण डराउँदैनन् । अहिलेसम्म कसैले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध बोल्ने आँट गरेको थिएन । आफुहरुको उठीबास लगाउँदा समेत सर्वसाधारण चुपचाप बस्न बाध्य थिए । हाम्रो समाजमा भनिन्छ, बोल्यो कि पोल्यो । त्यसरी नै बैंक तथा सहकारीले पनि ऋणीलाई धाकधम्की दिदैँ आएका थिए ।
आफुहरुको विरोधमा बोलेमा गुण्डागर्दी गरेर भएपनि उनीहरुले ऋणीहरुको मुखबन्द गर्दै आएका थिए । तर, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध बोल्ने आँट गर्नुका साथै आम सर्वसाधारणलाई सडकमा उत्रारे । यसले गर्दा अहिले जोकोही पनि बैंक तथा सहकारीको विरोध गर्छन् । डराउँदैनन् । हामी आम सर्वसाधारणले बैंक तथा सहकारीमा रकम राख्दा ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ । ब्याज पनि महिना वा वर्ष नबितेसम्म दिइदैँन । तर, ऋणीसँग भने यत्रो ब्याज लिन्छ, सेवाशुल्क लिन्छ र घुस पनि खान्छ ।
साथै, एक दिन कित्ता दिन ढिलो भए पेलान्टी हान्छ । लघुवित्तले अधिंकाशलाई घरविहीन बनायो । कतिपय तआत्महत्या गर्न समेत बाध्य भए । बैंक तथा वित्रिय संस्थाले आम सर्वसाधारणको बचत भने जतिपनि राख्छ । तर, ऋण भने पुँजीपतिलाई मात्र दिन्छ । जो घुस दिन माहिर छ, उसलाई कर्जा दिइन्छ । यसरी बैंक तथा सहकारीले हाममी जस्तो आम नागरिकको रक मभने लिइरहँदा हामीलाई नै कर्जा भने दिदैँन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा बैंक तथा वित्तिय संस्था, निजी संघसंस्थामा बस्ने पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै सदनमा ऐन पेश गप्र्यो ।
तर, बैंक, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारी, उद्योग व्यवसायीहरुले सो ऐन पारित गर्न दिएनन् । २०७६ सालमा रोकिएको सो ऐन अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै माथिल्लो सदनबाट पारित भएको छ । यद्यपी तल्लो सदनमा जानबाट भने व्यवसायीहरुले रोकेका छन् । सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस खाएमा अख्तियारले समात्छ । तर, बैंक तथा सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले एकैपटक लाखौं रुपैयाँ घुस खाँदा समेत अख्तियार समात्दैनन् । यसरी सबैभन्दा धेरै घुस खाने ठाउँ भनेकै बैंक तथा वित्तिय संस्था हो । र, ररिहन्छ । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले समयमै उचित कानून नबनाउँदा जनता त ठगिए नै राज्य समेत ठगिएको छ । त्यसैले, अब सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्था, उद्योग व्यवसायीको दबाबमा सो ऐन रोक्नुहुन्न । माथिल्लो सदनबाट पारित भएको त्यो ऐन छिटोभन्दा छिटो तल्लो सदनबाट पनि पारित गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले जागिर खाएको पाँच वर्षमा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । पछिल्लो समय बैंक तथा सहकारीका पीडितहरु सडकमा उत्रेका छन् । प्रत्येक दिन बैंक तथा सहकारीविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ । बैंक तथा सहकारीकै कसै न कसैले आत्महत्या गरेको समेत सुनिन्छ । तर, यस्तो हुँदा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा सांसदहरुको चासो देखिदैँन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पोलिसी नै जसरी भएपनि आम सर्वसाधारण ठगेर कमाउनु हो । यीनीहरु जनताको सेवाका लागि आएका होइनन्, कमाउन आएका हुन् ।
अहिले जनताले बैंकमाथि विश्वास गर्न छोडेका छन् । अधिंकाशले बैंकमा रकम राख्न छोड्नुका साथै कर्जा समेत खान छोडेका छन् । यता, सहकारी करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम लिएर रातारात भागेको छ । मुलुकभर सञ्चालित सहकारीमध्ये अधिंकाश टाप कसेका छन् । जसोतसो खुलेकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । पहिलापहिला गाउँका सिधासाधीलाई एक लाख कर्जा दिएर शोषक, सामान्तीहरुले २० लाख असुल्थे । त्यसरी नै अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सर्वसाधारणको उठीबास लगाएका छन् । तर, जब जनतामा चेतना आउँछ, सञ्चारकर्मीहरुले उनीहरुको आँखा खोलिदिन्छन्, तब यस्ता ठग, चोर र दलालीहरुको ठगीधन्दा बन्द हुन्छ । राजनीतिक आडमा चलिआएको उनीहरुको ठगीधन्दा जनता आफैंले तोड्नुपर्छ ।
