काठमाडौं, साउन ७

नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थहरु पछिल्लो समय धमाधम राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भूपू प्रहरीहरुको ओइरो नै लागेको थियो । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थहरु चुनाव लडेका थिए । २०७४ सालको चुनावमा ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पूर्व डिआईजी नवराज सिलवाल विजयी भए । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि उनी मैदानमा उत्रिएका थिए । तर, कांग्रेसका उम्मेदवार उदयशम्शेर राणासंग हार व्यहोर्नुपर्यो । त्यस्तै, पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई एमालेले दुई पटक टिकट दियो । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ८ बाट नराम्ररी हार व्यहोरेपछि उनी चुनाव लड्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र पुगेका थिए । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पुनः चुनावमा होमिएका उनले जीत हासिल गर्न सकेनन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ ले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा लड्नका लागि पूर्वडिआईजी रमेश खरेललाई चुनेको थियो ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट हारेका उनलाई बाराका जनताले पनि पत्याएनन् । त्यहाँबाट पनि निराश भएर फर्किनुपर्यो । प्रहरीका पूर्व आईजीपी जयबहादुर चन्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा उनी त्यहाँ पुगेका भन्ने त सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो । अवकाश पाएपछि राजनीतिमा आउनेको लिष्ट यतिमात्र नभएर लामै छ । कोही भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख पदमा पुगेका छन् । अवकाश पाएपछि प्रहरीका हाकिमहरु राजनीतिको पछाडि लाग्नु वा जिम्मेवार निकाय ताक्नुको कारण के ? यो जनमानसले उठाएको प्रश्न हो । यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो । प्रहरीमा बस्दा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अंकुत सम्पत्ति लुकाउनका लागि पूर्व प्रहरीहरु राजनीतिमा आएको स्पष्ट छ । राजनीति भनेको कालो धनलाई सेतो पार्ने ठाउँ हो । राजनीति गर्ने ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो सम्पत्ति छानबिन हुँदैन् र जसरी भएपनि पार्टीले जोगाइहाल्छ भन्ने मनशाय भ्रष्टाचारीहरुमा देखिन्छ ।

यता, अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख पदमा पुगेपछि झनै के चाहियो ? आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरो भएन् । मध्यम वर्गका परिवारमा जन्मिएका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेरै अर्बौंको सम्पत्ति जोडेको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । हामीकहाँ सार्वजनिक पदमा पुग्नेबित्तिकै कमाउनकै होडबाजी हुन्छ । तैलें बढी भ्रष्टाचार गर्ने कि मैलें ? भनेर कम्पिटिशन नै चल्छ । चुनाव लड्न सहज छैन् । बाहिर देखाउनमा लाख देखाएपनि करोडौं खर्च गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छ । दुईपटक चुनाव लड्दा कति करोड खर्च भयो होला ? जनताले त हेरिरहेका छन् नि । एउटा प्रहरीको तलब कति हुन्छ ? काठमाडौंको बसाइँमा खर्च कति हुन्छ ? सिँधै आईजिपी त बनेका होइनन्, होला । सिपाहीबाट जागिर खानेहरुले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोडे ? जति नै जोगाए पनि करोडौंको सम्पत्ति जोड्न सम्भव नै छैन् । सरकारले दिएको तलब, सेवासुविधा कम भएको भनि सरकारी कर्मचारीहरु नै गुनासो गरिरहेको बेला यिनीहरुले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोडे ?

चुनावमा त्यतिकै खर्च गरे । यता, आफ्नै घर बनाएका छन् । जग्गाजमिन पनि जोडेका होलान् । व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । यो कसरी सम्भव छ ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अवकाशप्राप्त प्रहरीका उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न कमिटी गठन गर्नुपर्छ । उनीहरुको जागिर खाँदाको सम्पत्ति, मासिक आम्दानी, खर्च र हाल भएको सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन् । सरकारका हरेक सुरक्षा निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना भ्रष्टाचार गर्ने थलो नै बनेको छ । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्वको ढोका बन्द गरेर दलालीसंग मिलेर कमिशन खाने । यता, सामान खरिद प्रक्रियासमेत चोखो देखिँदैन् । सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सुरक्षा क्षेत्रमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ ? भन्ने त सबैलाई थाहा छ । तर, कसैले मुख खोल्दैनन्, किन ?

मुख खोल्यो भनेर आफु पनि फस्छौं भन्ने डर यिनीहरुमा छ । पदमा बस्दासमेत यिनीहरुले देश र जनताका लागि एउटा पनि राम्रो काम गरेका छैनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका पूराना नेतालाई टिकट दिएनन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका र जागिर खाएको अवधिभर भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरुलाई जोगाउन राजनीति दलका नेतृत्व नै लागिपरेका छन् । खनाल र सिलवाललाई ओलीले संरक्षण गरेका छन् । चन्दलाई देउवाले र खरेललाई रवि लामिछानेले बचाएका छन् । देश र जनताका लागि मरिमेटेर काम गर्छु भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनि अंकुत सम्पत्ति जोड्ने । राजनीति पार्टीलाई चन्दा चाहिएको हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले नै चन्दा दिने हुन् । चन्दा पाएपछि राजनीतिक दलका नेताहरु नै यस्तालाई जोगाउनतिर लागिपर्छन् । हिजो पदमा बस्दा त मोजमस्ती गरिहाले । काम नै नगरिकन जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता पचाइहाले । सक्नु सम्पत्ति जोडिहाले । त्यतिले पनि नपुगेर राजनीतिमा आउनु परेको छ ।

यस्ताले देश विकास गर्छन्, जनताले सेवासुविधा पाउँछन् भनेर सोच्नु गलत हो । जनताले यिनीहरुको सत्य अनुहार देखेकाले त चुनाव हराए । यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुअगाडि पार्टीले सोच्नुपर्दैन् ? यस्तै पारा हो भने पार्टीहरु नै जनताबाट नङ्गिन्छन् । राजनीतिको ‘र’ थाहा नभएकाहरुलाई टिकट दिइएको छ । जनता र देशका लागि केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएकाहरु सँधै हेरेका हेर्यै । सरकारी सेवामा बस्ने हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक पदमा बसिसकेकालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउनुपर्छ । देश खोक्रो बनाएको भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी र नेताहरुले मात्रै हुन् । जनताको त्यसमा कुनै हात छैन् । जनताले तिरेको करबाट नपुगेर विदेशीबाट ऋण ल्याएर खाने यिनीहरु नै हुन् । यिनीहरुको विरोधमा जनता लाग्नुपर्ने बेला भएको छ । आफूले खाईनखाई तिरेको करमा मोजमस्ती गर्नेहरुलाई जनताले नै लखेट्नुपर्छ । जे कुराको पनि एउटा हद हुन्छ । तलबभत्ता र सेवासुविधा गर्दागर्दै जनताले तिरेको कर सकाएका छन् ।

त्यतिले मात्र नपुगेर विदेशीसंग पनि हात थाप्नुपरेको छ । यो कति लाजमर्दो कुरा हो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले रिबन काट्न छोडेर ‘अपराधी’ हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनतर्फ लाग्नुपर्यो । काम गर्ने मान्छेलाई एक मीनेट पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । समय गएपछि फर्केर आउँदैन् भनेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले बुझ्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुको सम्पत्ति धमाधम राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । राजश्व छल्नेहरुलाई पनि बाँकी छोड्नुहुँदैन् । राज्य र जनताको सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्छु भन्नेहरुलाई ठीक पार्ने बेला भएको छ ।
सरकारी सेवाको तल्लो पदमा बसेकाले समेत पाँच वर्षमा जग्गा किनेर काठमाडौंजस्तो ठाउँमा घर बनाउँछन् । भ्रष्टाचार नगरिकन यो सम्भव छ त ? छैन् । खानुपर्यो, लाउनुपर्यो, बालबच्चा पढाउनुपर्यो, कोठाभाडा तिर्नुपर्यो । यति गर्न तलबले समेत महामुश्किल पर्छ भने घरजग्गा कहाँबाट जोडे ? सरकारी कर्मचारीहरु जनताको नजरमा भ्रष्टाचारी हुन् । बच्चादेखि बुढाले सरकारी कर्मचारीलाई घुसखोरी भन्दै आएका छन् । उनीहरुले छवि नै त्यस्तो बनाएका छन् ।

अब राजनीतिक पार्टीहरुसंग दुईटा विकल्प छन्,‘सक्किने कि सुध्रिने ।’ भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाइराख्ने हो भने राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व नै मेटिन बेर छैन् । जनताको अगाडिचाँहि भ्रष्टाचारीको विरोध गरेजस्तै गर्ने अनि पार्टीमै भ्रष्टाचारीलाई पालेर राख्ने काम नगरौं । हरेक पाटीले आफ्नै पार्टीबाट भ्रष्टाचार सरसफाइ अभियान शुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टीको नेतृत्व नै भ्रष्टाचारी छन्, अनि मुलुक कसरी भ्रष्टाचार मुक्त बन्छ ?