काठमाडौ २७ असार
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेसँगै कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टी सृर्जना भएको छ । तल्लो तहमा रहेर टिप्पणी उठाउने तथा राय दिने कर्मचारीहरुमा काम गर्ने क्रममा निराशा छाएको तथा निर्णय गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीले स्वविवेकमा निर्णय गर्न डराएको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।
आइतबार पक्राउ परेका सचिव राउतले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा १७ असार २०६७ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्मार लैजान उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए । किर्ते कागजातका कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै सीआइबीले सो सम्वन्धमा थप अनुसन्धान गर्न आवस्यक भएको भन्दै उक्त निर्णय प्रकृयामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारको बहालवाला सचिवहरुले पनि सञ्चार सचिव राउत पक्राउ परेकोमा असन्तुुष्टी व्यक्त गर्दै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार केही सचिवहरूले ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा र ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दर्जनौ कर्मचारीहरु अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । थुप्रै उच्च तहका पदाधिकारीहरु शंकाको घेरामा छन् भने तीन महिनाको अवधिमा बहालवाला दुई सचिव पक्राउ परिसकेका छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे पकाउ परेका हुन् भने बालुवाटारस्थित ललिता निवास भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका हुन् ।
यसैगरी प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरु पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयुक्त सुधिर कुमार शाह, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, खरिदार गोपाल कार्की, नापी सर्वेक्षक घमान कुमारी कार्की, धुर्वप्रसाद अर्याल, डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणी केसीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
त्यस्तै सीआईबीले सोही प्रकरणमा अन्य ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । तर सो प्रकरणमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै उच्च तहका कर्मचारी तथा पूर्व सचिवहरुले असन्तुष्टि जनााएका छन् ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले शाखा अधिकृत हुँदा लेखेको टिप्पणीको आधारमा सचिव भएपछि पक्राउ गर्नु ठिक नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कृष्ण राउत शाखा अधिकृत हुँदाको कसुरमा परेछन् । उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहकोलाई समात्नु ठिक भएन ।’ भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले राय उठाउने वा टिप्पणी गर्ने कर्मचारी भन्दा निर्णय गर्ने तहमा रहेको कर्मचारी नै बढि जिम्म्ेवार हुनुपर्ने वताउछन् । उनी भन्छन् निर्णयकर्ताले त तलबाट आएको टिप्पणी वा रायको अध्ययन गरी आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निकै विचार पुर्याई निर्णय दिएको हुन्छ त्यसैले कुनैपनि विषयको निर्णय प्रकृयामा तल्लो तहको कर्मचारी भन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी नै बढि जिम्म्ेवार हुन्छ । निर्णय प्रकृयामा सहभागितात्मक शैली ल्याउनको लागि राय लिने तथा टिप्पणी उठाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले तल्लो तहका कर्मचारीले दिएको टिप्पणी वा रायकै आधारमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले ललिता निवास प्रकरणमा पनि निर्णय गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
