काठमाडौं २४ असार
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २५ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनेर सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकताहले आफूलाई कालो सूचिमा राख्न नपर्ने दलिल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । ३० दिन भित्र खरिद कार्यालयमा लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेकोमा उनीहरुले अटेर गरेका थिए ।
त्यसपछि पुनः सात दिने अर्को स्पष्टीकरणको पत्र काटिएको हो ।
तसर्थ सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न हुन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ताहरूको जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ उसले भनेको छ।
पत्र काटेका निर्माण कम्पनीहरु सिरुवा कन्स्ट्रक्सनदेखि खहरे खोला, नुरी कन्स्ट्रक्सन, महेन्द्र निर्माण सेवा लगायत २५ ओटा निमार्ण कम्पनी छन् ।
