काठमाडौं, असार ७

अहिले बजारमा बहस चलेको छ कि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अब प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न दिनुहुँदैन् । उनले न नाजुक भएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्छन् न भारतले गरेको कार्यको विरोध गर्न सक्छन् । नवनिर्मित भारतीय संसद्को काठमा कुँदिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको छ । तरपनि उनले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । छिमेकी भारत र चीनले नेपालको जमिन मिचिरहेका छन् । यद्यपि, उनले ती जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि कुनै कदम चालेका छैनन् । छिमेकीहरुले जेसुकै गरेपनि उनी मौन छन् ।

उनलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो पद जोगाउनको मात्र चिन्ता छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर, जनताका लागि उनले कुनै पनि काम गरेनन् । बैंकमा देखिएको तरलता यथावत् नै छ । सहकारी पीडितहरु न्यायको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ । तथापि, यी क्षेत्रमा कुनै सुधार आएको छैन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाउरासुरुवाल लगाएर टाउको हल्लाउनेबाहेक अन्य कुनै काम नै गर्दैनन् । बरु मुलुकलाई खाडलमा हाल्ने निर्णय गरेका छन् । उनले गत वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरे । राजस्वको देखाएर जग्गाको कित्ताकाट खोलियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि गरेको निर्णय उनले उल्टाइदिए । खेतीयोग्य जमिन भएन् भने मुलुकमा खाद्य संकट लाग्छ भनेर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कित्ताकाट रोक्न निर्णय गर्यो । उब्जनी हुने जग्गा सबै प्लानिङ्ग गरेर सकेपछि देशमा भोकमरी लाग्छ भन्दै कित्ताकाट रोकियो । अन्नबिना जनता बाँच्न सक्दैनन् ।

सबै जग्गामा घर बनाएपछि जनताले के खाने ? कहाँ उब्जनी गर्ने ? भोलि केही कारणबस् भारतले खाद्यान्नको निर्यात रोकिदियो भने नेपाली त भोकभोकै मर्छन् भनेर देउवा सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भयो भने मात्र मुलुक बलियो हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड सरकारले बुझेन् । हतारोमा कित्ताकाट खोलियो । यता, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो । सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेसंगै वर्गीकरण नहुने भयो । जग्गालाई १० वर्षमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिँदै तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ जेठ २७ गते सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरिन् ।

मंसिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरेर मन्त्रालय पठाउन उनले स्थानीय तहलाई निर्देश गरेकी थिइन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० भन्दा बढीले तोकिएको समयमा जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको थियो । अन्यले धमाधम वर्गीकरण गरिरहेका थिए । तर, सरकारले कित्ताकाट खोलेसंगै स्थानीय तहको मेहिनेत ‘वालुवामा पानी हालेसरह’ भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जग्गा माफियाहरुसंग मोटो आर्थिक चलखेल गरेर कित्ताकाट खोलेको स्पष्ट छ । जग्गा माफियाहरुलाई जनतासंग कुनै सरोकार छैन् । उनीहरुलाई मँहगोमा जमिन बेच्न पाइन्छ कि पाँइदैन् ? भन्ने मात्र छ । मुलुकको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो गर्दागर्दै सकिसकेको छ । बाँकी भएको १० प्रतिशत पनि प्लानिङ्ग गरेर बेच्ने हो भने जनताले के खान्छन् ? यहाँ त गम्भीर खाद्य संकट निम्तिन्छ । अन्य मुलुकले एक साताका लागि मात्र खाद्यान्नको निर्यात रोकिदियो भने यहाँ भोकमरी लाग्छ । नेपालीहरु सबै रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । तिनका परिवारसमेत काठमाडौंमा छन् । गाउँमा भएको अलिकति जग्गा जमिनसमेत बाँझो छ ।

एक जनाले विदेशमा गएर कमाउने, १० जनाले यहाँ बसिबसि खाने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । जमिन नहुँदा कृषकहरु समेत विदेशी छन् । कृषिप्रधान भनिएको मुलुककै कृषकहरु नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । पहिले कृषि गरेर नि जीविका चलाउन सक्छु भन्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । कृषि पेशा नै संकटमा परिसकेको छ । नेपालीहरु विदेश जाँदा नेपाली पैसा पनि संगसंगै गइरहेको छ । उनीहरुले उता दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसा पनि फेरि विदेशिरहेको छ । उनीहरुको परिवारले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले खाद्यान्न खरिद गर्छन् । अनि त्यो पैसा जाने बाहिर नै हो । २०३० को दशकमा नेपाल सरकारले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यों ।

अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो । तर, अहिले त्यही मुलुक हरेक सामान निर्यात गर्ने सूचीमा परेको छ । नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउने फेरि जग्गा माफियाहरु नै हुन् । ५० वर्षको अवधिमा मुलुक पूरै फेरियो । बलियो हुँदै जानुपर्ने देश झनझन कमजोर हुँदै गयो । पाँच दशकअघि मुलुकको जनसंख्या ९३ लाख थियो । अहिले बढेर तीन करोड पुगिसकेको छ । खाने मुख बढेको बढ्यै छ, तर उब्जनी छैन् । अब सरकारले जनतालाई कसरी खान दिन्छ ? जसरी भएपनि जनता बचाउनुपर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन् ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भूमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठले त जनताको बारेमा सोचेनन् तर सांसद्हरु किन मौन छन् ? उनीहरु त जनताको अभिभावक बनेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न आएका हुन् । तर, सांसद्हरुले नै यसबारे चुइक्क पनि आवाज निकालेका छैनन् । अहिलेको बालबच्चाले धानको बिऊ देखेका छैनन् । कारण, खेतीयोग्य जमिन माँसिनु हो । नेपालमा खेती हुन नै छोडिसकेको छ । सबैतिर घर नै घरले ढाँकिएको छ । भोलि केही कारणबस् राजनीति तलमाथि भयो र भारतले खाद्यान्न पठाउन छोडिदियो भने नेपालको अवस्था के हुन्छ ।

नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको छ । हामीले जे गरेपनि यिनीहरु हाम्रोसामु झुक्नै पर्छ भन्ने सोच भारतमा छ । बजारमा मन्दी छायो, मुलुक डामाडोल भयो भनेर अहिले जोकोही गुनासो गरिरहेको भेटिन्छन् । जति नै मन्दी छाएपनि सबैलाई खानु त पर्यो । खानका लागि पैसा चाहियो । मँहगीले आकाश छोइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै मँहगी अहिले खाद्यान्नमै छ । चामल, दाल, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले एउटै रटान लगाइरहेको छ,‘घरजग्गाको कित्ताकाट नखोल्दा राजस्व उठेन् ।’

तर, राजस्व नउठ्नुको कारण यही नै हो ? बजारमा मन्दी आउनुको कारण कित्ताकाट नै हो त ? बैंकमा अहिले व्यापक तरलता छ । बजारमा पैसाको हाहाकार छ । सहकारीहरु दिनहुँ भागिरहेका छन् । ३० वर्षअघि आनाको एक लाख नपर्ने जग्गा दलालहरुले एक करोड रुपैयाँ पुर्याइदिए । एक करोडमा किनेको जग्गा कतिमा बेच्ने त ? दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाले बढ्छ भनेर बैंक, सहकारी, व्यक्ति सबैले यही लगानी गर्यो । बजारमा पैसाको हाहाकार हुन थालेपछि घरजग्गाको कारोबार ठप्प भयो । जसले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

मान्छे पनि जन्मेपछि मर्नुपर्छ । सबैको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ । त्यो सीमाभन्दा माथि गयो भने सबै ध्वस्त हुन्छ । सहकारी विभाग, सहकारी महासंघलगायत अन्य सरोकारवालाले सहकारी डुब्नुको कारण घरजग्गामा गरिएको लगानी भएको बताउँदै आएका छन् । यता, सर्वसाधारणले पनि अब जग्गामा फाइदा छैन् भन्ने बुझिसकेका छन् । तैपनि कित्ताकाट खोलिएको छ । उब्जनी हुने जग्गा प्लानिङ्ग गरेर बाँझो राखिएको छ । त्यो जग्गा टुक्राटुक्रा बनाएर प्लानिङ्ग नगरिएको भए त्यहाँ उब्जनी हुन्थ्यो । जुनसुकै चीजको मूल्य निर्धारण बजारले गर्दछ ।

बजार नै नभएपछि कसैले खरिद त गर्दैनन् । त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनता मार्ने काम नगरौं । सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने, जमिन बाँझो राख्न नदिनेलगायतका निर्णय गर्नुपर्छ । खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्यो । वित्तिय संस्थालाई घरजग्गामा होइन्, उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । बाहिरबाट गरिने खाद्यान्न आयातमा रोक लगाउनुपर्यो । मुलुकमा उब्जनी भएका खाद्यान्नलाई बजारीकरण गर्नुपर्यो । यति भयो भने हाम्रो देशको पैसा हाम्रै देशमा बस्छ । अनि मात्र देश समृद्ध बन्छ ।