काठमाडौं, ४ असोज
बालिका दुलही होइनन् (गर्लस् नट ब्राइड नेपाल, जिएनवि)  संस्थाले बुधवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दिगो विकास लक्ष्य सम्वन्धी शिखर सम्मेलन २०१९ बालविवाह विषयको उठान गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि बालविवाह बाधक हुने भन्दैै सरकारसँग संविधानमै कडा कार्यवाहीका लागि आग्रह गरको  छ ।

सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा दिगो विकासका लागि संयुक्त  राष्ट्र सङ्घका साधारण सभाले एजेण्डा २०३० पारित गरेको थियो । पारित दिगो विकासका १७ बुँदासहितको लक्ष्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई संसारले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्वोधन गर्न सर्वव्यापी मान्यतालाई जोड दिएको छ । 

ती बुँदाहरूमा सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका  गरिबीको अन्त्य गर्ने, सबै उमेर समुहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चत गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । जुन लक्ष्य विश्वले सन् २०३० सम्म हासिल गरि सक्नुपर्नेछ । 

सन् २०१९ को करिब अन्त्यतिर आउँदासम्म पनि नेपालमा बालविवाहमा कमी नआएको कारण सो लक्ष्य पुरा नहुने सरोकारवाला संस्थाहरूले जनाएको हो । बालविवाहको दर उच्च रहेको देशमध्ये बङ्गलादेशपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्दछ, भने नेपाल जनसाङ्ख्यीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार  १८ वर्ष नपुग्दै विवाह  हुने दर ३९.५ रहेको छ । त्यसैगरी जिएनविले सन् २०१४ मा गरेको सर्वेक्षणमा बालिकाहरूको दर ६५ प्रतिसत रहेको पाइएको जिएनविका उप संयोजक प्रकाश खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “विशेष गरी बालिकाको सन्दर्भमा बालविवाह हुँदा एक मात्र अधिकारको हनन नभई उनीहरूको सिङ्गो जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उलङ्घनको स्रृङ्खला सुरू हुन्छ ।” बालविवाह भएपछि शिक्षाबाट बञ्चित हुने गरिबीको दुष्चक्रमा पर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ समस्या झेल्नुपर्नेलगायत सबै समस्याको थुप्रो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।  
  
गत वर्ष जारी भएको मुलुकी देवानी संहिताले विवाहका लागि केटा र केटीको उमेर २० वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । नेपालको संविधान २०७२ ले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता सन् २०१४ मै गरेको हो । सोही लक्ष्य हासिल गर्न युनिसेफ  र जिएनविको सहयोगमा नेपाल सरकारले बालविवाहको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ तयार गरी अनुमोदन गरिसकेको छ । साथै बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ । 
 
‘बिहेबारी बीस वर्ष पारि’ भन्ने नारा नै भए पनि दाइजो प्रथाका कारण, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्ने, कुनै समुदायमा प्रचलित परम्परा र कतिपय परिवारले अन्जानमै विवाह गराउँदै आएकाले बालविवाहमा अन्त्यका लागि चुनौती बन्दै आएको जिएनविका राष्ट्रिय संयोजक बैजयन्ती कार्की बताउनुहुन्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, एक लाख ३८ हजार १५ जना बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएको उल्लेख छ । जसमा बालिका एक लाख १५ हजार १५० जना छन् भने बालकको सङ्ख्या २२ हजार ८६५ रहेको छ । यसैगरी, १३ लाख ६३ हजार १०७ जनाको विवाह १० देखि १४ वर्षको उमेरमा भएको उल्लेख छ । कम उमेरमा आमा बन्दा बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य कमजोर, मातृशिशु स्वास्थ्य जोखिम, पोषण तथा हेरचाहको कमी, जीविकोपार्जन र वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता धेरै समस्या आइपर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछ ।  

नेपालको संविधानको धारा ३९ को बालबालिकाको हकअनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  देवानी संहिताले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह बदर हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं. ३ ले पनि गएको असार ९ गते बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय रुपमा सन् २०१४ नोभेम्बर ७ मा ‘दक्षिण एसियाबाट बाल विवाह अन्त्यको लागि काठमाडौँ आह्वान’ पनि पारित भएको छ ।