काठमाडौं, जेठ २९
नेपालमा मोबाइल सेटका गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न एंव चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटका ट्रयाकिङरब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याईएका सर्वविदितै छ । यस प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विद्यमान दर्ता प्रक्रिया, कानुनी तथा राजस्व सुविधा अन्तर्गत विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याईएका मोबाइल सेटहरूमा सहजिकरण, सुरक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता लगायत एमडिएमएस सफ्टवेयरका महत्वपूर्ण विषयमा अन्तरकृया तथा पत्रकार सम्मेलन मार्फत गलत भ्रम चिद सबैलाइ सहि सुचना दिने एकमात्र उद्देश्य हो ।
मानव जीवनमा गाँस, बास र कपास पछिको अति महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा मोबाईल फोनका व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ । नेपालमा मात्र वार्षिक पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाईल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै पन्ध्र अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरु भित्रिने गरेको छ । मोबाईल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आठ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पचास हजार बढी नेपालीले मोबाईल फोनको व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् भने मोबाईल फोन प्रयोग गरी अनलाईन तथा मोबाईल फोनका सम्पर्क नम्बरबाट आफ्नो व्यापार प्रबद्र्धन गर्दै लाखाँै नेपालीले आफ्नो पेशा चलाउँदै आएका छन । १५ अर्ब रुपैयाँको भन्सार नतिरेका फोनहरु अहिले पनि अनाधिकृत विक्री वितरण भइरहेका छन् । यसका कारण भएका वा हुनसक्ने नोक्सानीहरु हामी तपाइ पत्रकारहरु माझ स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।
१) नेपाल सरकारले बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।
२) यसरी भित्रिने फोनहरु मध्य केही चोरीका, केही रिफर्बिस पर्ने तर उपभोक्ताले बैधानिक र अबैधानिक छुटाउन नसक्दा त्यस्ता फोनहरुका पनि बैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको छ भने बिक्रि पछि पार्टपुर्जा नपाउने जस्ता कुराले उपभोक्ता ठगिदै आएका छन् ।
३) नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ ।
४) नेपाल सरकारलाइ कर तिरेर आफ्नो घर, खेत बैंकमा राखी व्यवसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिदैँ आएका ब्यापारीका व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्न पर्दा पलायन हुन थालेका छन् ।
यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरु आयात तथा बिक्रीलाइ नियन्त्रण गर्न नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले बिगत लामो समयका गृहकार्य पछि नेपाल सरकारका निर्णय अनुसार जेठ एक गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडिएमएस० लागु गरेको छ । यो सिस्टम लागु भएपछि नेपाल दुरसचार प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरु नचल्ने भएकोले अनाधिकृत रुपमा भित्रिने फोनहरुमा नेपाली सिम नचल्ने र सरकारले बिदेशबाट नेपाल आउनेहरुका लागि दुईवटा फोन निशुल्क एमडिएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु हुँदाको फाइदाहरु:
१) सरकारले बार्षिक तीन देखि चार अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।
२) चोरीका , रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन ।
३) एमडिएमएस लागु हुँदा हरेक आइएमइआइ प्रयोगकर्ताको विवरण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसंग हुने हुँदा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने ।
४) व्यापार बढेपछि सरकारलाई कर तिरेर घर खेत बैंकमा राखी जोखिम मोलेर व्यवसाय गरिरहेका
व्यापारीहरु र यस व्यवसायमा आश्रित लाखौँ नेपालीहरू पनि सुरक्षित हुनेछन् ।
५) सरकारले सतप्रतिशत अन्तःशुल्क र भ्याट रिफन्डको ब्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमै मोबाईल फोनका उद्योग खोल्न सकिने र बिदेशमा भन्दा कम मुल्यमा नेपालमै मोबाईल फोन उपलब्ध गराउन सकिनेछ
।
एमडिएमएस लागु भएपछि फोनका मुल्य वृद्धि हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा रहेकोमा हामी उपभोक्तालाई ढुक्क बनाउन चाहन्छौँ कि मोबाईल फोन उत्पादक कम्पनीले सँसार भरी फोनको मूल्य र व्यापारीका मार्जिन आफै निर्धारण गर्ने हुँदा यो सिस्टम लागु भएपछि मोबाइल फोनका मूल्य बढ्ने छैन ।
नेपाल मोबाइल बितरक संघ मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसन
