काठमाडौँ १९ जेठ
पछिल्लो समय देशभरबाट सहकारी संस्थाले ठगेको र बचत फिर्ता नदिई भागेको उजुरीहरु आउने
गरेका छन् । सहकारी सञ्चालकहरु बचतकर्ताले ऋण नतिर्दा समस्या भएको बताउँछन् भने सहकारीका पीडितहरु सहकारी सञ्चालकले आफ्नो रकम ठगेको कारण विचल्लीमा परेको बताउँछन् । यतिवेला सहकारी सञ्चालकहरु र पीडितहरु दुवै पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सहकारीहरुले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिई फरार हुने क्रम बढेको छ । सहकारीबाट पीडित भएका हरुले सहकारीका ठगहरुलाई समात्न सरकारसंग गुहार गरिरहेका छन् । सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन, कानून, नीति नियम, सिद्धान्त विपरित सहकारी सञ्चालकहरुले मनोमानी ढङ्गले घर, जग्गामा लगानी गरी, घर जग्गा व्यापारीलाई १८ देखि २४ प्रतिशतमा ऋण दिएको र आफूखुशी आफ्ना नातेदारका नाममा ऋण दिइ सञ्चालक सहकारीको पुँजी अपचलन गरी घर जग्गा, सवारी साधन खरीद गरेका कारण सहकारी समस्या आएको सहकारीबाट ठगिएकाहरु बताउँछन् ।
यसैको बिरोधमा सहकारी बचतकर्ता पीडित महासङ्घ नेपाल सङ्घर्ष समितिले सडक सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ । आगामी जेठ २० गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सङ्घर्ष समितिले आगामी जेठ २० गते मध्यान्ह १२ बजे देशभरका पीडित बचतकर्ताहरूलाई माइतीघर मण्डलामा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेको छ । सहकारीको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरूलाई संरक्षण दिइरहने उनीहरूको भनाई छ ।
यता सहकारीकर्मीहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई मागपत्र बुझाएको तर सुनुवाई नभएको भन्दै संघीय सहकारी विभागमा धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार सहकारीकर्मीहरुले साढे २ घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार विभागमा धर्ना दिएका हुन् । कार्यदलको घोषित कार्यक्रम अनुसार जेष्ठ २१ गतेदेखि निरन्तर बिहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्दैछ ।
सञ्चालकहरुको लापरबाही र ठग प्रवृतिको कारण सहकारीहरु समस्यामा परेपछि उनीहरु नै आफ्नो समस्या सरकारलाई थोपरेर उम्कीन खोज्दै छन् । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका बेथिति तत्काल सुधार्न आवस्यक भएको भन्दै सहकारी संस्था नै आबद्ध रहेको महासंघले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न माग अघि सारेको छ ।
ललितपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रामहरी बजगाँइले सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने। लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरिएको बताए ।
सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका जरुरी भएको उनको तर्क छ ।
मुसंघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्छन् । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीको अझै अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । सरकारी विभागले १२५ संस्था र राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका साथै २० केन्द्रीय सङ्घको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर विभागले सहकारी संस्थाको बदमासी देखेको नदेख्यै गर्छ ।
सरकारी विभागले प्रभावकाररी अनुगमन नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति बढ्दै गएको सहकारी पीडितहरु बताउँछन् । सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिले सहकारीको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । जेठ २० गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै समितिले आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई संरक्षण दिइरहने बताएको छ । सहकारीका पीडितहरुले एकताबद्ध भएर सरकारलाई धक्का नदिएको खण्डमा निदाएको सरकार नव्युँझने भएकाले आफूहरु आन्दोलनमा जुटेको बताएका छन् ।
