काठमाडौं, जेठ १६
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेष्ठ ७ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेशभित्रका बीस वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातलाई आगामी ३५ दिनभित्र पत्रु (कबाडी) गराउन निर्देशन दियो । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेको सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय ६ महिनापछि अर्थात् फागुल्न १८ गते राजपत्रमा निस्कियो । २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुल्न १७ गतेबाट बागमती प्रदेशबाट बीस वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने र २०७४ चैत्र १ गतेदेखि मुलुकभरबाट २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकारले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको कर लिदैँन । साथै, त्यस गाडीको बीमा पनि हुदैँन । अहिले पनि बाटोमा २० वर्ष कटेका सवारीसाधन खुलेआम गुडिरहेका छन् । त्यसैले, अब अन्य प्रदेशले पनि २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गराउन सूचना जारी गर्नुपर्छ । यता ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही नगर्दा यातायात व्यवसायीहरुको मनोबल बढेको छ । २० वर्षे पुगेका सवारीसाधनले केबल प्रदूषण र सहरको सुन्दरतामा मात्र ह्रास ल्याउँदैन । यसले वर्षेनी हजारौँ आमनागरिकको ज्यान पनि लग्छ । त्यसैले, अब वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले धमाधम समात्नुपर्छ । राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड के्रडिटको अपरेटिभको सबै लगानी २००२/२००३/२००४ मोडेलको ट्याक्सीमा धेरै लगानी रहेको पाइएको छ । तर, अहिले २००२ मोडेलको ट्याक्सी २३ वर्ष पुगेको छ, २००३ मोडेलको ट्याक्सी २१ वर्ष पुगेको छ भने २००४ मोडेलको गाडी २० वर्ष पुगेको छ । यी एउटै ट्याक्सीबाट सिन्सियरले १६ देखि १७ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने छ । तर, ट्याक्सी पत्रु गराउँदा आउँछ दश हजार ।

यसअघि पनि सिन्सियरले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीलाई पैसा खान दिएर ३४ वर्षदेखि सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएको थिएन । यता २० वर्षे सवारीसाधन हटाउन सरकारलाई सूचना समेत प्रकाशित गर्न दिएको थिएन ।
अहिले मन्त्रालयले आगामी ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गराउनु भनेपछि सिन्सियरले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीलाई मुठीमा लिएको छ । यसरी आफु पर्दाभित्र बसेर सिन्सियरले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्न उचालिरहेको छ ।

सिन्सियरको सबै कर्जा लगानी सबै थोत्रा, पुराना र कबाडी ट्याक्सीमा छ । तर, सिन्सियर डुबेको वा टाट पल्टेको कुरा बचतकर्ताको कानमा पुगेपछि त्यहाँ पैसा निकाल्नेको लाम लागेको छ । अधिंकाशले सिन्सियरमा पछिल्लो समय बचत गर्न छोडिसके त सिन्सियरका सञ्चालकहरु भाग्ने दिन कुरेर बसेको त्यहाँकै बचतकर्ता बताउँछन् । अरु सहकारी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा चुलुम्मै भयो त सिन्सियर थोत्रा, पुराना, कबाडी ट्याक्सी लगानी गर्दा डुब्यो सिन्सियरको घरजग्गा र सेयरमा पनि लगानी रहेको छ । तीन वर्षअघि एक करोड पर्ने घरजग्गालाई सिन्सियरले ६० लाख कर्जा प्रवाह गप्यो । त्यसमा ५ लाख घुस, २ प्रतिशत सेवाशुल्क, १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याज लिनुका साथै ऋणको वर्षेपिच्छे नवीकरण गर्न लगाउने वा ऋण चुक्ता गरेपछि पनि उक्त रकमको २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने ।

उता धितो राम्रो भएमा ऋणीले ऋण चुक्ता गरेपछि धितो नदिने त ऋणीले तिरेको साँवाब्याज ब्याज र पेनाल्टीमै ठिक हुने त खातामा जम्मा भएको रकम पनि खाताबाटै गायब हुने । सिन्सियरले सेयरमा पनि घुसै खाएर कर्जा लगानी गरेको बताइन्छ त बजारमा १५ लाखमा बिक्री हुने ट्याक्सीलाई सिन्सियरले १० लाख कर्जा दिएको छ । त्यो पनि २५ हजार घुस, २० हजार सेवाशुल्क, ब्याज र पेनाल्टी सबै लियो । सिन्सियरको सञ्चालक राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ हुन् त कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का हुन् । त्यस्तै, कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य हुन् । तर, यीनीहरु बिना घुस केही गर्दैनन् । सिन्सियरका ऋणीहरु नै यीनीहरु घुसिया हुन् भनेर बताउँछन् ।

पछिल्लो समय सिन्सियरका ऋणीलाई मात्र यी ठग, फटाहा घुसिया हुन् भनेर थाहा नभई बचतकर्ता समेत स्पष्ट भइसकेका छन् । साथै, उनीहरुले यीनै ठगका कारण सिन्सियर आज नाजुक अवस्थामा पुग्दै गरेको पनि थाहा पाएका छन् । २०५७ मंसिर २९ गते सिन्सियर सहकारी विभागमा दर्ता भयो । हाल सहकारीका कार्यकारी सञ्चालक रहेका राजेश खड्का त्यसबेला पसल पसलमा पैसा उठाउन जान्थे । यता बचतकर्ताले भर्खरै एक लाख रुपैयाँ दिएमा उनले त्यँही गन्दागन्दै हजार रुपैयाँ गायब बनाउने पनि उनलाई चिन्नेहरु भन्छन् । उनको पुर्खौली सम्पत्ति त्यसबेला बेच्दा १५ लाख समेत आउन थियो ।

तर, अहिले ५५ देखि ६० करोडको सम्पत्ति रहेको उनलाई चिन्नेहरु भन्छन् । यता पहिला गाडी भाडा तिर्न कंलकीबाट पैदल हिड्ने वा साइकलमा कार्यालय आउने उनी अहिले करोडौंको त गाडी नै चढ्छन् । त्यसैगरी, हाल सिन्सियरका सञ्चालक रहेका राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठको पनि सिन्सियरमा आउनुअघि ३० देखि ३५ लाख बराबरको पुर्खौली सम्पत्ति रहेको तर अहिले अर्बो रहेको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन् । उता १६ वर्षअगाडि सिन्सियर छिरेकी हाल सहकारीकी कर्जा अधिकृत मीरा कमाचार्यको अहिले करोडौंको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ ।

उनी यसअघि एउटा निजी अस्पतालमा काम गर्थिन् । अहिले यीनीहरुले गैरकानूनी रुपमा कमाएको वा घुस खाएर आयआर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने वा यीनीहरुलाई कानूनीको दायरमा ल्याउनुपर्ने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शुद्धिकरण विभागमा उजुरी परिसकेको छ । सिन्सियरका अधिंकाश ऋणी विस्थापित भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो जायजेथो सबै गुमाएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सिन्सियर जसरी नै २० वर्षे सवारीसाधनमा लगानी गरेका अधिंकाश बैंक तथा वित्तिय संस्था अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले घुसको लोभमा हिजो थोत्रा, पुराना, कबाडी ट्याक्सी, घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरे । तर, आज बचतकर्ताको रुवाबाँस बनाए । जग्गा दलालीहरुले हिजो खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर आनाको ५ लाखमा बिक्री नहुने जमिन ६० देखि ७० लाखमा बेचे ।

यता बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा किनेको सेयर ३२ सय कित्तामा बेचिदिए त भारतमा एक लाखमा बिक्री हुने गाडी नेपालमा २५ लाखमा बेचियो । अहिले ७० लाखमा किनेको जग्गा एक लाखमा बिक्री नहुने वा ३२ सयमा किनेको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । यता २५ लाख हालेर गाडी पनि लाखमा बिक्दैँन । अहिले बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा पूरै मन्दी छ । तर, यँही क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ९८ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी जोखिममा परेको छ ।

३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताले २१ खर्ब रुपैयाँ बचत गरेका थिए । तर, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी एकाएक भाग्न थालेपछि अहिले कति सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष जेलमा छन् त कति अझै पनि भाग्ने तयारीमा छन् । अधिंकाश सहकारी भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् तर अहिले बैंक पनि यँही अवस्थामा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सरकारले बनाएको नीतिनियम थाहै नपाई धमाधम जथाभावी लगानी गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण ऋणी त सडकछाप भए नै बचतकर्ता समेत सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

यता राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र सहकारी विभागका महानिर्देशन नमराज घिमिरे अहिले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी नगर्न निर्देशन दिदैँन । अहिले अधिंकाशको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । तर, ऋणीले ऋण नतिरेपछि यो लिलाम गरेर बिक्री गर्छुभन्दा पनि बिक्दैँन । किन कि बजारमा घरजग्गा बिक्री गर्न चाहने धेरै छन् तर किन्ने शून्य । अहिले त बैंकमा राखेको रकम बैंककै कर्मचारीले चोर्न थालेका छन् । यसले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षित नभएकाले आफ्नो रकम निकाल्न बचतकर्ता लाम लागेका छन् । सरकारले २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय त गरेको छ नै तर २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेको निजी प्लेटको सवारीसाधन, संस्थान, सरकारी गाडी पनि हटाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले २०८८ सालसम्म मुलुकभरबाट डिजेल र पेट्रालबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निणृय कानून बनाएर राजपत्रमा निकालिसकेको छ । तर, अहिले पनि अटो शोरुमहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी बेचिरहेका छन् त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घुस खाएर यी गाडीलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसले अहिले यी गाडीमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी जोखिममा परेको छ । किनकि सरकारले २०८८ सालसम्म मुलुकभरबाट पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने भनेर राजपत्रमा निकालिसक्यो ।

तर, अहिले पनि सरकारले यातायात कार्यालयमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता गरिरहेको छ । सरकार आफैँ भन्छ, ‘हामी २०८८ सालबाट मुलुकभरबाट पेट्रोल र डिजेलबट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गराउँछौँ ।’ तर, २०८० साल आउँदा समेत पेट्रोल र डिजेलबट चल्ने सवारीसाधन दर्ता गर्छ । के सरकारले करको लोभमा जनता डुबाउन पाइन्छ ? मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदूषण यीनै गाडीले गरिरहेको छ । साथै, यसले विभिन्न महामारी निम्ताएको छ । त्यसैले, अब सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको दर्तामा रोक्नु लगाउनुका साथै सवारीसाधनको २० वर्ष आयु कार्यालय यातायात ढ्डा र बिलबुकमा लेखिदिनु पर्छ ।