काठमाडौ ९ जेठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिफारिस गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत दबाब आउने गरेको तथा कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा समेत शक्तिकेन्द्रको आदेश आउने गरेको पाइएको छ ।
प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत खटाउने सम्वन्धमा पनि शक्तिकेन्द्रको दबाब पर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले यही बैशाखमा नीति गत हिसाबले नयाँ बढुवा भएर आएका सबैलाई पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउने तयारी गरेको थियो र सो अनुरुप ५० जनाको नाम पनि पालिकालाई पठाएको थियो । ति मध्ये १८ जनालाई सम्वीन्धत पालिकाले राख्न मानेनन् । स्रेतका अनुसार पहिल्यै बसेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र निमित्तले नै शक्तिकेन्द्रको आड लिएर बारंबार मन्त्रालयमा फोन गर्ने गरेका छन् भने पालिकाले त मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अस्वीकार गरेका छन् । पालिकाहरूले पनि आफ्नै अनुकूलको कर्मचारी रोज्ने र कर्मचारीले पनि सुगम ठाउँ र ‘मालदार’ अड्डामा जान खोज्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार ठूला दलका नेताहरुबाट शक्तिकेन्द्र परिचालित भएको र त्यही शक्तिकेन्द्रले मन्त्रालयका निर्णयमा हस्ताक्षेप गर्ने गरेको छ । अहिले मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र जसपाका नेता तथा कार्यकर्ता दैनिकजसो आफू निकटका कर्मचारीलाई आफ्ना पालिकाहरुमा सरुवा गराउन दौडधुप गरिरहेको ति अधिकारीले बताए । नेताहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न आफूले रोजेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयलाई नै चेपुवामा पारेपछि मन्त्री र सचिव समेत निरीह बनेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रमाना बुझेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्नु हो । मन्त्रालयले कानुन र मापदण्ड अनुसार कर्मचारीको परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको दावी गर्छ । तर कर्मचारीहरु भने मन्त्रालयले ‘शक्तिकेन्द्र’को दबाबमा परेर निर्णय गर्नेहुँदा आफूहरु अन्यायमा परेको गुनासो गर्छन् । यता मन्त्रालयका अधिकारीहरु कर्मचारीहरु नै शक्तिकेन्द्र धाएर सरुवार बढुवा गराउन चहाने भएकोले दबाब खेप्न नसकी आफूले गरेको निर्णय नै उल्टाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
कर्मचारीले भन्ने गरेको ‘शक्तिकेन्द्र’ र मन्त्रालयले भन्ने गरेको ‘शक्तिकेन्द्र’ को हो भन्नेमा भने न त मन्त्रालयका अधिकारी जानकार छन् न त ‘पीडित’ कर्मचारी । आखिर कस्तो ‘शक्तिकेन्द्र’ छ जसले मन्त्रालयको निर्णय समेत बदलिदिने र कर्मचारीलाई मनपरी गर्न छुट दिने हैसीयत राख्छ रु यस्ता कयौ प्रश्नहरुको घेरामा परेको छ निजामती प्रशासन ।
राजनीतिक दबाबकै कारण कतिपय नीतिगत काम पनि रोकिएका छन् भने कतिपय नियमति सरुवा बढुवाका काम पनि प्रभावित भएका छन् । भर्खरै मन्त्रालयले गरेको खरिदारको बढुवा पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबकै कारण उल्टीएको थियो । मन्त्रालयले दुर्गममा लामो समय काम गरेका खरिदारको बढुवा हुने बेलामा सुगममा बसेका खरिदार शक्तिकेन्द्रको दबाबमा दुर्गममा जाने र बढुवा हुने भएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हालको बढुवा प्रक्रिया नै रद्द गरेको जनाएको छ । कर्मचारी प्रशासन महाशाखा स्रोतका अनुसार दुर्गममा आठ वर्ष काम गर्ने खरिदारको बढुवा नहुने तर सुगममा बसेको खरिदारले शक्तिकेन्द्रको आडमा दुर्गममा सेवा नगरीकनै बढुवा हुने अवस्था आएकोले मन्त्रालयले सो बढुवामा हस्तक्षेप गरेको हो ।
