काठमाडौ ५ जेठ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ देखि सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको हो ।
साथै सो आर्थिक वर्षमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग समेत गठन हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलव ३० हजार बनाउन दुई महिना अघि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कर्मचारीको तलव बढाउन दिइएको सुझावमा आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
हाल निजामतीतर्फ न्यूनतम तलब (कार्यालय सहयोगीको) २४ हजार सात सय छ । सो तलवले कर्मचारीको मासिक खर्च नै नधान्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यूनतम चार सदस्यीय परिवार र तीन उपभोग युनिट मानेर तलव बढाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
