काठमाडौं, बैशाख २७
विकसित मुलुकका जनता चेतनशील हुन्छन् । उनीहरु सरकारले बनाएको ऐनकानुन पूर्ण रुपमा पालना गर्छन् । आफ्नो मुलुकमा विकास गर्न र सफा राख्नका लागि सरकार र जनता दुवैले हातेमालो गरेका हुन्छन् । सरकारको काममा जनताले साथ दिन्छन्, जसका कारण विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । त्यहाँका जनता चकलेटको खोलसमेत सडकमा फ्याँक्दैनन् । सरकार र जनता मिलेर अघि बढ्यो भने विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण संसारका विभिन्न मुलुकबाट देख्न सकिन्छ । त्यस्ता मुलुक अन्यका लागि प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् । नेपालीहरु समेत हाम्रो देशमा समेत त्यस्तै विकास भइदिएको भए भनेर सोच्छौं । तर, हामी बानी त्यस्तो छैन् । केही खानेकुरा खान्छौं, सडकमा खोल फ्याँकिदिन्छौं । अनि कसरी मुलुक सफासुग्घर र विकसित हुन्छ ? फोहोर आफैं हुँदैन्, हामीले गर्ने हो । खानेकुरा खाइसकेपछि खोल ‘डस्टबिन’ मा फ्याँकिदिने हो भने सडक त सफा हुन्छ नि । यो समस्या काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन् मुलुकको हरेक जिल्लामा छ ।

जसका कारण सडकहरु एकदमै दुर्गन्धित बनेको छ । जनतामा त चेतना आएन् तर जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यस्तै छन् । सरकारी कार्यालयमा जानुपर्छ, हाकिमहरु चुरोटको धुँवा उडाइरहेका हुन्छन् । सरकारका कर्मचारीहरु नै पराग, गुट्खा खाएर सडकमा थुकिदिन्छन् । भन्नलाई सरकारी कार्यालय हो तर एउटा ‘डस्टबिन’ को व्यवस्थासमेत गरिएको हुँदैन् । जसका कारण सेवाग्राहीहरुले फोहोर सडकमा फ्याँकिदिन्छन् । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने हरेक सरकारी निकायको अवस्था यस्तै छ ।
चाहे त्यो नगरपालिका होस् चाहे मन्त्रालय । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरुलाई त यसतर्फ ध्यान नै छैन् । मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी कसैको डर नमानि चुरोट तानिरहेका हुन्छन् र गुट्खा चपाइरहेका भेटिन्छन् । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, गुट्खा, परागलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न रोक लगाएको छ । बेच्ने र खाने दुवैलाई कैद सजाय र जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन भएका क्यान्टिनहरुमा खुलेआम यस्ता हानिकारिक वस्तु बेचिरहेका छन् । सरकारले आफैंले गरेको निर्णय आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन् भनेर त यहीबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

अरु त छोडौं प्रहरी कार्यालयभित्र सञ्चालन भएका क्यान्टिनमा समेत यस्ता सामान पाइन्छ । कर्मचारीहरु त्यही गएर चुरोट पिँउछन् । तिनलाई कसले रोक्ने ? आफैं कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था त यस्तो छ भने जनताले यिनीहरुले बनाएको कानुन टेर्छन् ? सरकारी कर्मचारीहरुले ड्युटीमा खटिएको बेला यस्ता पदार्थ सेवन गर्न पाउँदैनन् । तर, कसले टेर्ने ? नगर प्रहरीहरु ड्युटीमा खटिएको बेला गुट्खा चपाइरहेका हुन्छन्, चुरोट तानिरहेका देखिन्छन् । ट्राफिक प्रहरीको पारा पनि त्यस्तै छ । नेपाल प्रहरीको त कुरै नगरौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएपछि के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने पनि यिनीहरुलाई थाहा छैन् । सरकारी जागिर खाएपछि आफुहरु ऐनकानुनले बाँधिएको हुन्छौं भन्ने कुरा यिनीहरुले बिर्सिएका छन् । हाकिम पनि त्यस्तै भएपछि तल्ला कर्मचारीले मनलाग्दी गर्नु स्वाभाविकै हो । विद्यालय, अस्पतालहरुमा समेत ‘डस्टबिन’ हुँदैन् । भएका पनि टन्न भरिएका हुन्छन् । हातमा फोहोर बोकेर हिँड्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ अनि भुँईमा फालिदिन्छन् ।

‘डस्टबिन’ भएको भए त फोहोर हुँदैनथ्यो नि । तर, सरकारी कर्मचारीहरु यसबारे सोच्दैनन् । वडा, नगरपालिकामा पनि ‘डस्टबिन’ आइरहेको हुन्छ । सरसफाईका लागि भनेर सरकारले बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यो बजेट खोइ त ? कँहीकतै सरसफाइ छैन् । नगरपालिकाले राखेको कर्मचारीहरुसमेत ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम गरिरहेका छन् । आकाशे पुलहरु उत्तिकै फोहोर छ । त्यसतर्फ कसको ध्यान जाने ? सडकमा हिँड्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पसलेहरु सामान बेच्छन् तर एउटा ‘डस्टबिन’ को व्यवस्थापन गर्दैनन् । ग्राहकले सामान किनेर खान्छ, पसलअगाडि फँयाकिदिन्छ । तापनि उसलाई मतलब छैन् । पसलेलाई सामान बेच्न पाए, पुगिहाल्यो । यता, सडक छेउछाउ गाडामा फलफुल बेच्न राखिएको हुन्छ । मान्छेहरु त्यही उभिएर केरा खान्छन्, बोक्रा सडकमा फ्याँकिदिन्छन् । आफ्नो कारणले कोही चिप्लिएर लड्न सक्छन्, दुर्घटना हुन सक्छ भनेर उनीहरु सोच्दैनन् । चाहे निजी प्लेटका यात्रु हुन् चाहे भाडाका गाडीका यात्रुले खाएको फोहोर झ्यालबाट सडकमा फ्याँकिदिन्छन् ।

लामो रोडान चल्ने सवारी होस् या छोटो रोडमा ‘डस्टबिन’ राखिएको हुँदैन् । निजी प्लेटका सवारीहरुले समेत आफ्नो गाडीमा ‘डस्टबिन’ राख्दैनन् । खाने बेला आफू खान्छन् अनि सबैलाई सास्ती हुनेगरी सडकमा फयाँकिदिन्छन् । पानीको बोतल, प्लास्टिक, फलफुलका बोक्रा, चुरोटका ठुटालगायतका फोहोरले सडक भरिपुर्ण छ । अहिले अधिकांश शिक्षित बनिसकेका छन् । पहिलेजस्तो नपढेका त कमै होलान् । फेसन थाहा हुनेलाई सडकमा फोहोर फाल्न हुँदैन् भन्ने थाहा हुँदैन् ?
विडम्बना, पढेलेखेकाहरुले नै कानुन मिच्ने काम गर्दै आएका छन् । जनताहरु करोडमा घरमा बस्छन् । लाखौंको गाडी चढ्छन् । तर, आफ्नो घरअगाडि एउटा ‘डस्टबिन’ पनि राख्दैनन् । आफु बसोबास गर्ने स्थल आफैंले सफा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले सोच्दैनन् । उनीहरुसंग दुनियाँ ठाउँमा खर्च गर्ने पैसा हुन्छ तर एउटा ‘डस्टबिन’ किन्ने पैसा हुँदैन् । आफुले गरेको फोहोर आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ यिनीहरुमा छैन् । जीऊमा सुकिलामुकिला लुगा लगाउँदैमा सोच पनि त्यस्तै हुँदैन् रहेछ भन्ने उदाहरण जनताले दिइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालीहरुमा कुकुर पाल्ने मोह चलेको छ । अधिकांशले आफ्नो घरमा कुकुर पालेका छन् । आफ्नो मोहका लागि कुकुर पालेपछि त्यसले गर्ने फोहोर पनि आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन् । शोखका लागि कुकुर पाल्छन्, दिसापिसाब भने बाटोमा ल्याएर गराउँछन् । नेपालीहरुमा अझै पनि चेतना आउँदैन् भने कहिले आउँछ ? आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरुको हक हनन हुनुहुँदैन् भनेर नेपालीले कहिले बुझ्छन् ? एक जनाको शोखका कारण बाटो हिँड्ने हरेकले दुःख पाइरहेका छन् । बाग्मती सफा गर्न थालेको यत्रो वर्ष बितिसकेको छ । तर, कुनै उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन् । बाग्मती सरसफाइको नाममा जनताको तिरेको करोडौं बजेट सोत्तर बनिसकेको छ । अवस्था ज्युँको त्युँ छ । बाग्मतीमा हालेको रकम सबै वालुवामा पानी मिसाएझैं भएको छ । स्थानीय तहले सरसफाइ भन्दै आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको छ । १० वटा कुच्चो किनेर एक सय वटाको बिल बनाउँछन् । बाँकी मिलीजुली खान्छन् । अन्य सामानमा पनि यसरी नै कमिशन खाने क्रम चलिरहेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि यस्तै धन्दा चलाउँदै आएका छन् । कुच्चो समाएर फोटो खिच्ने अनि विदेशीबाट डलर ल्याएर पचाउने । यता, नेपाल सरकारसंग पनि बजेट मागेर खान्छन् यिनीहरु । एनजिओहरु दलाल संस्था हुन् । काम केही नगर्ने, फोटोको भरमा पैसा मागेर खाने । सरकारले कानुन बनाउँछ, राजपत्रमा निस्किन्छ । त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अदालत र प्रहरीको हो । तर, अधिकांश कानुन त दराजभित्र थन्किएको छ । होइन् भने सडकमा खुलेआम चुरोट तान्नेलाई कारबाही हुनुपर्थ्यो । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्ने क्रममा रोक लाग्नुपर्थ्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकाय निदाउँदा जनताहरुले अटेर गरेका हुन् । धुम्रपान र मदिरापान गर्नुहुँदैन् भनेर सरकारले नागरिकमा सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । तर, त्यस्तो हानिकारक वस्तु बनाउने लाइसेन्स दिने को ? सरकार होइन् ? नौटंकी देखाउने पनि हद हुन्छ ।

जनताको आँखामा कतिसम्म छारो हाल्न जानेको । सरकारले घरअगाडिको फोहोर आफैंले सफा गर्ने नीति बनाउनुपर्यो ।
सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाउने नियम कडाइका साथ लागु गर्नुपर्यो । बाटोमा फोहोर फ्याँक्नेलाई कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरियोस् । कहिले जरिवाना निकै कम छ । अब एकदेखि तीन लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्यो । सरकारले कडाइपुर्ण नियमको कार्यान्वयन गर्ने हो र नागरिकले आफूले गरेको फोहोर आफैंले सफा गर्ने हो भने देशभरका सडक दुर्गन्धमुक्त हुन्छ । विदेशीले डलर पठाएर नेपाल सफा हुँदैन्, नेपाली आफैंले सफा गर्नुपर्छ ।