काठमाडौं,बैशाख १६
सरकारले वैकल्पिका खाने पानीको रुपमा लिएको डिप बोरिङ्गको पानीमा अरबौं लगानी गर्दा सरकारको अरबौं खेर गएको बुझिएको छ । डिप बोरिङ्गको पानी अरबौं लगानी गरेता पनि जनता भने खास सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । किन भने सरकारले गरेको डिपबोरिङ्गको पानीमा एमोनिया, आइरन, आर्सेनिक, मिसिएका कारण पानी पिउनका लागि जनता जारको पानीमा पिउँन बाध्य छन् । सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । डिप बोरिङ्गको पानी न त पिउन नै मिल्छ, केवल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले साधारण सभा समेत गर्न सकेका छैनन् ।
डिप बोरिङ्गका पानी केवल हात धुन मात्र सिमित राख्नु परेको हुँदा सरकारको त लगानी त खेर गयो तर जनता भने दोहोरो शुल्कको मारमा परेका छन् । सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई धारो जडान वापत पचासौं हजार जडान खर्च तिर्न बाध्य भए पनि धारो जडान भएपछि धारोबाट आउने पानी पिउन योग्य छैन । मासिक दोहोरो शुल्क मात्र बुझाउन बाध्य त छन् नै तर पानी पिउनको लागि जारको पानी किन्नु पर्दा दोहोरो शुल्कको मारमा परेका छन् । डिप बोरिङ्गको पानी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा मात्र ९ वटा भएको बुझिएको छ । तर कुनै पनि पानी पिउन योग्य भएको तथ्यांक दिन सकेको छैन । पानी पिउन अयोग्य खराब हुँदा हुँदै संघ, प्रदेश र पालिकाले एक उपभोक्ता समितिलाई हरेक वर्ष आधा करोड रकम विनियोजित गरी जनताको करबाट उठेको रकम डुबाउने, कर्मचारी र खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु मात्र मोटाउने काम गरेको आम खानेपानी उपभोक्ताको गुनासो छ ।
त्यस्तै, सरकारले नयाँ वैकल्पिक पिउने पानीको योजनाको रुपमा उपत्यका भित्रका सफा खोलाको मुहान नजिकै पानी संकलन गरी ट्रिटमेन्ट प्रक्रिया पुरा गरी शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको पाइएको छैन । सरकारले डिप बोरिङ्गको पानीको सट्टामा सफा खोलाको मुहानको आसपास पानी संकलन गरी पिउने पानीको बैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सके डिप बोरिङ्गको पानी जस्तो एमोनिया, आइरन, आर्सेनिक, जस्तो समस्या व्यहोर्नु पर्ने थिएन कि ?
