काठमाडौँ १ चैत
सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलव ३० हजार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
सरकारले तवल समायोजनको सुझाव दिन भन्दै पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजक तथा बिमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गत भदौमा आयोग गठन गरेको थियो ।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइए पनि आयोगले तीन महिनापछि मात्र काम थालेको थियो । सुझाव संकलनको क्रममा आयोगले २००७ सालदेखि हालसम्म गठन भएका तलब आयोगहरूको प्रतिवेदनअध्ययन गर्नुका साथै सार्क तथा त्यस वरपरका देशमा भएका तलबमान तथा सेवासुविधा समेत अध्ययन गरेको वताइएको छ ।
