काठमाडौं,३ फागुन
देशलाई आवश्यक आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने कार्य प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले गर्दै आइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम यो संस्थाको स्थापना भएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। एउटा स्वायत्त सरकारी संस्थाको रूपमा यसले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (Technical and Vocational Education and Training) को क्षेत्रमा नीति निर्माण, गुणस्तर सुनिश्चितता, पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यक्रम संचालनका लागि सम्बन्धन तथा स्वीकृति प्रदान, सीपको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ।
परिषद्ले विभिन्न पेशारव्यवसायमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमका अतिरिक्त लामो अवधिका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू तर्फ परिषद्ले विभिन्न विधामा १८ महिने प्रि-डिप्लोमा (कक्षा १० सरह) र ३ वर्षे डिप्लोमा (कक्षा १२ सरह) तहका कोर्षहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू परिषद् अन्तर्गतका आङ्गिक, साझेदारी, गैह्र नाफामूलक प्रतिष्ठान, सामुदायिक विद्यालय र निजी गरी ५ प्रकारका शिक्षण संस्थामार्फत सञ्चालित छन्। हाल परिषद्का ६५ वटा आङ्गिक, ५२ वटा साझेदारी, ६४३ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम र ४२९ वटा निजी शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालित छन्।
वि।सं। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भए पश्चात शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू बन्न थाले। यसै सन्दर्भमा वि।सं। २०५० सालमा परिषद्को ऐनमा संशोधन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गर्ने निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिने व्यवस्था गरियो। परिषद्को स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधि २०७८ अनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने निजी शिक्षण संस्थालाई निजीस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालनको सम्बन्धन र स्वीकृति दिने सम्बन्धमा कार्य गर्दछ। परिषद्ले सम्बन्धन स्वीकृति दिंदा यी चरणहरू पूरा गर्ने गर्दछ: (१) सूचना प्रकाशन, (२) प्रस्तावना पेश, (३) स्थलगत निरीक्षण (feasibility study), (४) पूर्वाधार तयारीका लागि मनसाय पत्र (LOI) प्रदान, (५) विज्ञसहितको टोलीबाट पूर्वाधार निरीक्षण, (६) उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको सल्लाहकार समितिबाट सम्बन्धन स्वीकृतिको लागि परिषद् समक्ष सिफारिस, (७) परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृतिको निर्णय, (८) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कोटा निर्धारण, (९) सम्बन्धित संस्थाले धरौटी तथा सम्बन्धन शुल्क जम्मा गरेपश्चात सम्बन्धन स्वीकृतिको पत्र प्रदान गर्ने।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्रि-डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू हटाउने (फेज आउट गर्ने) र तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थालाई डिप्लोमारप्रमाणपत्र तहमा स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने व्यवस्था गर्यो। यो ऐनले परिषद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रवाधानले गर्दा के अब उप्रान्त देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका आधारभूत तहको जनशक्ति नचाहिने हो, के माथिल्लो तहका जनशक्तिले नै तल्लो तहका जनशक्तिले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने हो भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेका छन्। सिटिइभिटीको सि.एम.ए, ए.एन.एम। जस्ता कोर्ष पूरा गरेका जनशक्तिहरूले आज पनि देशका दूरदराज जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता छैन त्यस्तो ठाउँमा सेवा दिइरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ।
हालसम्म प्रि-डिप्लोमा तहमा स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गर्ने ५३ वटा शिक्षण संस्थाहरू डिप्लोमारप्रमाणपत्र तहमा स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने अन्य संस्थाहरू स्तरोन्नति हुने प्रकृयामा छन्। स्तरोन्नति हुन नसक्ने संस्थाहरूको लागि समान तहमा स्वास्थ्य बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो समेत परिषद्ले खोलिदिएको छ। प्रि-डिप्लोमा तहमा स्वास्थ्य बाहेकका समान तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिने संस्थाको संख्या ५ रहेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूलाई समेत असर गरेको छ। आफ्नै १०० बेडको अस्पताल हुनु पर्ने साथै विश्वविद्यालयको कार्यक्रम वा परिषद्को कार्यक्रममध्ये १ मात्र सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधानका कारण ७३ वटा नर्सिङ्ग कलेजहरू बन्द हुन पुगेका छन्। जसका कारणले नर्सिङ्ग पढ्न विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा बृद्धि भई ठूलो धनराशी देश बाहिर जानुका साथै उल्लेख्य संख्यामा कार्यरत रहेका प्राविधिक जनशक्तिहरू बेरोजगार बन्नु परेको छ।
परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृति लिई निजी क्षेत्रमा शिक्षालयहरू खोल्नका लागि परिषद्ले विभिन्न समयमा प्रस्तावना आह्वान गरे ता पनि लामो समयदेखि सम्बन्धन स्वीकृतिको प्रकृया अवरुद्ध हुन पुग्यो। हाल परिषद्मा (१) वि.सं. २०६८ साल वा सो भन्दा अघिका प्रस्तावनाहरू, (२) वि.सं. २०६९ सालका प्रस्तावनाहरू, (३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का कारण बन्द भई स्तरोन्नतिको प्रकृयामा रहेका स्वास्थ्य तर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका प्रस्तावनाहरू, र (४) वि.सं. २०७९ साल पछिका नयाँ प्रस्तावनाहरू गरी जम्मा ४ किसिमका प्रस्तावनाहरू प्रकृयामा रहेका छन्।
तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७६/०६/०१ गतेको बैठकको निर्णय नं. ९ अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्मा २०६८/१२/०४ भन्दा पहिले नर्सिङ्ग विषयको कार्यक्रम संचालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थाहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेका आधारमा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो। साथै परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृति दिने प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित कार्यदल, समिति तथा अन्य तालुकदार निकायहरूले समेत पुराना प्रस्तावनाहरूलाई प्रकृया पुर्याई टुङ्गोमा पुर्याउन सुझावहरू दिएका छन्।
यिनै निर्णय तथा सुझावहरूलाई मध्य नजर गरी वि.सं. २०६८ साल भन्दा पहिला प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेश गरी सम्बन्धनरस्वीकृतिको लागि सल्लाहकार समितिबाट सिफारिश भएका तर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम आफ्नै स्वामित्वको १०० शैयाको अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका कारण सम्बन्धनरस्वीकृति हुन नसकेका संस्थाहरूलाई परिषद्को मिति २०७७/०५/१८ गतेको १८१ औँ बैठकको निर्णय नं. १०७४ विविध (ख) ४ अनुसार समान तहको (प्रमाणपत्रतहरडिप्लोमा तहको) कुनै एक कार्यक्रममा जान वा १०० शैया भएको अस्पताल सँग कम्पनी मर्ज हुन वा दुई वर्ष भित्र आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल तयार गर्न विकल्प सहितको सुविधा दिने निर्णय भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको छ। यस प्रकृया अन्तर्गत तोकेबमोजिमको मापदण्ड पुरा गर्ने केही शिक्षण संस्थाहरू जस्तै चितवन जिल्लामा अवस्थित भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, मोरङ्ग जिल्लामा रहेको लाइफगार्ड अस्पताल, रुपन्देही जिल्लाको ओम साई नर्सिङ्ग क्याम्पस र सिराहा जिल्लामा रहेको मिर्चैया हेल्थ नर्सिङ्ग क्याम्पसले नर्सिङ कार्यक्रम संचालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृति प्राप्त गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७९/०९/१४ गतेको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सहमति पत्रका आधारमा यसै शैक्षिक सत्र २०७९/०८० बाट विद्यार्थी भर्ना समेत गरिसकेका छन् भने केही संस्थाहरूले नर्सिङ कार्यक्रममा र केहीले नर्सिङ बाहेक समान तहका अन्य कार्यक्रममा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन्।
यसै सन्दर्भमा स्तरोन्नतिको आवेदन पेश गर्ने ६५ संस्था मध्ये सीट निर्धारण हुन नसकेका १३ संस्थाका २० कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा सम्मानित उच्च अदालत, पाटनबाट सीट तोकी यसै शैक्षिक सत्र ०७९/८० बाट भर्ना प्रक्रियामा लानु भनी अन्तरिम आदेश भएको हुँदा सो आदेशलाई आधार मानी अन्तिम फैसला जे हुने हो सोही अनुसार हुने गरी सम्बन्धित संस्थाहरू भर्ना प्रक्रियामा गएका छन्। यसका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/०१/१२ गतेको उत्प्रेषणबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७८/११/०५ गतेको निर्णयानुसार स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका ६५ वटा संस्था बाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले स्तरोन्नतिका लागि दिएको निवेदनमा निर्णय नहुँदै निजहरूले सञ्चालन गरी आएको कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा अवरोध नपुर्याउनु, यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिनु भनी आदेश समेत भएको थियो।
हाल आएर परिषद्ले वर्षौदेखि थाँती रहेका प्रस्तावनाहरूलाई प्रचलित नियमानुसार क्रमशस् टुङ्गो लगाउँदै जानुका साथै मापदण्ड पूरा गर्ने नयाँ शिक्षण संस्थालाई समेत प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृति दिने प्रकृया सुचारू गरेको छ।
