-तारा वाग्ले

काठमाडौं, १० मङ्सिर

स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावको समस्या केही हदसम्म सुधार हुने देखिएको छ।  सरकारले  प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको ल्याउने तयारी थालेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएपछि सरकारले समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो।

सरकारले ५ वर्ष अघि नै कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र अनेक बहानामा पुनः सङ्घमा नै फर्केर बस्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्था छ। अब भने हरेक कर्मचारीले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल अर्थात कम्तिमा दुई वर्ष सेवा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीको बढुवा नहुने भएको छ। सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सो व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सो समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०८० साल वैशाखभित्र उक्त कार्य गर्नसमेत निर्देशन दिएको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएकोले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि समितिले सरकारलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ।

हरेक कर्मचारीले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल अर्थात कम्तिमा दुई वर्ष सेवा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीको बढुवा नहुने भएको छ। सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सो व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सो समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०८० साल वैशाखभित्र उक्त कार्य गर्नसमेत निर्देशन दिएको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अहिले कामको चाप स्थानीय तहमा छ भने कर्मचारीहरू सङ्घमा केन्द्रित छन्। जसको कारण स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।  प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा परिपत्र नगरेको र परिपत्र भएर आएमा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिको निर्देशनलाई  समयसीमा भित्रै कार्यान्वयन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई सहज, सर्वसुलभ र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रयास थालिएको प्रशासन महाशाखाको दावी छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति नहँुदा संघीयता कार्यान्वयनका काम काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन कमजोर बन्दै गएको बताए।

विवाद र समस्या उस्तै

सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउने क्रममा समेटिएका एक दर्जनभन्दा बढी विषय विवादमा रहेको कर्मचारी सङ्गठनका अगुवाहरू बताउँछन्। कर्मचारी समायोजन ऐनले निम्त्याएका प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको समस्या समाधान हुने गरी सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

देश सङ्घीयतामा गएदेखि हालसम्म पनि जारी रहेका विवादमध्ये सचिव बढुवा हुने वा सङ्घबाट सचिव पठाउने, प्रमुख सचिव प्रदेशबाटै तोक्ने वा सङ्घबाट पठाउने तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशलाई दिने कि सङ्घलाई दिने भन्ने अधिक चर्चामा छन्। साथै  कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर कति राख्ने जस्ता विषयमा पनि विवाद कायम नै छ।

केन्द्र सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउन नसकेपनि प्रदेशले भने आफ्नै हिसाबले  निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। ती ऐनमा पदपूर्ति प्रतिशत, तह वृद्धि व्यवस्था र बढुवा उजुरी म्यादमा एकरूपता छैन। सात प्रदेश मध्ये अहिलेसम्म मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र बाग्मती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ मात्रै जारी गरेका छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दै प्रदेशले ऐन जारी गरेकोले प्रदेश निजामती सेवा ऐन फरकफरक पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको ठहर छ।

 महालेखाको प्रतिवेदनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएको र प्रदेशले आफ्नै हिसाबले निजामती सेवा ऐन बनाउने, स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरीकन बढुवा वा स्तर वृद्धि गर्ने कार्यले प्रशासनिक संयन्त्रमा वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको उल्लेख छ।

 केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको औँल्याएको थियो। महालेखाले मन्त्रालयले तोके अनुरूपको दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्दा तीनै तहका विभिन्न निकायले ४५ हजार कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि असन्तुष्ट भएका कर्मचारीलाई खुसी पार्न खोज्दा स्थानीय तह लगायतका विभिन्न निकायहरू कर्मचारी विहीन अवस्थामा पुगेका हुन्। कतिपय कार्यालयमा दरबन्दी पूर्ति नै भएको छैन भने कतिपय निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन भएको तर कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ। पदस्थापन भएका कर्मचारी  पनि  विभिन्न बहानामा आफैँले रोजेको निकायमा सरुवा भएपछि कर्मचारीले छोडेका धेरै निकायहरूमा कर्मचारीको अभाव भएको हो।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको छ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ पुस ११ गते तीन तहका सरकारको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।  मन्त्रालयले सङ्घमा ५२ हजार ९ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो तर त्यहाँ ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भएका थिए। मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार समायोजन गर्न नसक्दा  १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो।

त्यस्तै  ७ प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो। उक्त दरबन्दीमध्ये  १४ हजार ८६३ कर्मचारीको मात्र समायोजन भयो भने ७ हजार ४३४ दरबन्दी अहिलेसम्म रिक्त नै छ। मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहको लागि ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत  गरिएको थियो। सो दरबन्दीमध्ये  ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजनबाट पूर्ति भयो भने  २३ हजार ३९८ दरबन्दी  अझै खाली छ।  यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नै नभएका २ हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको देखिएको छ।आइएनएस स्वतन्त्र समाचार