काठमाडौ १ मंसिर

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले १० हजार ८९२ मतदान स्थलमा रहेका २२ हजार २२७ मतदान केन्द्रबाट मताधिकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । यसैगरी १४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र आफूलाई पायक पर्ने तथा आफू खटिएका मतदान केन्द्रबाट करिब ४ लाख ५० हजार अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्नु हुनेछ ।

यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि २ हजार ४१२ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यसैगरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २ हजार १९९ उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ । प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचिन हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि ३ हजार २२४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुुहुन्छ भने प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम छ । यसरी आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि कूल ५ हजार ६३६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५ हजार ९०७ उम्मेदवारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि ३ करोड ९९ लाख ६२ हजार ५०० मतपत्र र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि ४ करोड ६ लाख ५ हजार गरी कूल ८ करोड ५ लाख ६७ हजार ५०० मतपत्र छपाइ गरी ढुवानी गरिसकिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी काम कारवाहीको पर्यवेक्षणद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न भारत, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र श्रीलंका र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालस्थित १८ वटा कुटनीतिक नियोगहरूबाट समेत मतदानको दिनको अवलोकन गरिने भएको छ । अनुमति प्राप्त ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाबाट ७२०७ र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १२ जना गरी ७ हजार २१९ जनालाई आयोगले पर्यवेक्षण परिचय पत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । पर्यवेक्षकहरूले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित निर्वाचन प्रणालीको ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुहुनेछ । आयोगल हालसम्म करिब ७ हजार ५०० जनालाई पर्यवेक्षण परिचयपत्र उपलब्ध गराइसकेको छ ।

मतदानका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीसहित करिब २ लाख ४६ हजार ९६० कर्मचारी एवं आवश्यकता अनुसारका सुरक्षाकर्मी मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन् । मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदान अधिकृतबाट सर्वपक्षीय बैठक राख्ने, मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशन गर्ने, शान्ति भंग गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशन गर्ने, मादक पदार्थ निषेध गर्ने तथा हातहतियार लिएर हिँडन वा प्रयोग गर्न नदिने लगायत विषयमा आवश्यक तयारी गर्नेछन् । त्यसैगरी आगामी दुई दिनभित्र मतदानमा खटिएका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीबाट मतदान केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ । मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा लैंगिक समावेशी, अपांगता मैत्री तथा सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदाताका लागि सहज हुने गरी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइएको छ ।
मतदान शुरू हुने दिन भन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्नेरगराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निधेष गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अन्य सरकारी निकायका स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय तथा निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मदिरा बिक्री वितरण, ओसार पसार तथा सेवन गर्नेरगराउने कार्यको सूक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक कारवाहीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मतदान हुने दिन भन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी तथा मस्तिस्क मन्थन लगायतका कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।

त्यसैगरी यस अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन समेत नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत गरिएका निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी विज्ञापन हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ भने यस्ता विज्ञापनको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कसैले कसैलाई धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पु¥याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानून बमोजिम कारवाही गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ ।

मतदानको दिनभन्दा अगाडि र मतदान सम्पन्न भएपछि अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म निहीत राजनीतिक स्वार्थले निर्वाचनको निष्ठालाई आघात पुर्‍याउने गरी देशभित्र र बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रभावित हुन सक्नेतर्फ आयोग सचेत रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निर्वाचनको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिन आयोग संवेदनशील छ र यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । यो अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको र ती कम्पनीहरूले पनि विशेष निगरानी गरिरहेका छन् । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलन नदिनु सबैको साझा दायित्व भएकाले निर्वाचनको बाँकी अवधिमा सबै पक्षबाट यो दायित्वको पूर्ण पालना हुनेमा आयोग विश्वस्त छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आयोगले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको छ । निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिहरू रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीसहित तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त ३० मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।