काठमाडौ ३ असोज
आज सातौं संविधान दिवस । यस अवसरमा विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइदै छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा वर्षेनी मनाइँदै आएको छ ।
संविधान बनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था जस्ता पक्षहरुमा उल्लेख्य प्रगति भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि ०७४मा संघिय र स्थानीय चुनाव तथा २०७८ मा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ । २०७४ संसिरमा निर्वाचन भएर २१ फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको संघीय संसद्ले यो कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा नागरिकतासहित एक सय दुई कानुन बनाएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा दुईपटक संसद विघटन भयो भने महिनौँसम्म अवरुद्ध रह्यो । यस्तै अवरोधकाबिच यस अवधिमा १ सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा १ सय २ वटाले कानुनको रुप लिए, ११ विधेयक फिर्ता भए भने २७ विधेयक निस्कृय रहे । संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भदौ ३१ गतेबाटै सकियो । प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएसँगै संसदमा उत्पत्ति भएका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका हुन् ।
संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका तथा सरकारहरू आआफ्नो संवैधानिक कार्यभारहरू पूरा गर्न क्रियाशिल भएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूूर्णचन्द्र भट्टराइको विचारमा संविधानको मर्म अनुरुप संघियताको प्रभावकारी कार्यानवयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले तीनै तहका सरकारहरू एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्छ । देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउन पनि संघीयतालाई सफल पार्नु जरुरी भएकोले संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
संविधान कार्यान्वयन भएसंगै नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षको चरण पनि सम्पन्न भएको छ भने मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने महान् दायित्व स्थानीय तहहरुमा आएको छ । संविधानले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प हासिल गर्न सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य एवम् मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा दिएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आआफ्नातर्फबाट प्रयासहरु भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेको छ । यसैको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत विविध समस्याहरूको उपयुक्त समाधानका बाटोहरु पहिल्याउन आवस्यक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक विवरण अनुसार सरकारले विगत तीन वर्षदेखि कोभिड १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न रश्रमजीवी, विपन्नर, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ । त्यस्तै रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिइएको छ । आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकमविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रकृया अगाडि बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
यस्ता प्रकृया प्रभावकारी तवरले पूरा गर्न संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिने सरकारको रणनीति छ । अहिलेको संयुक्त सरकारले अङ्गीकार गरेका नीतिहरू संविधान र संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्ने तथा विधिको शासन सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको सरकारको भनाइ छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकहरुका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हक अधिकारहरूको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रयसरत छ ।
तथापि देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा गर्न थप रणनीति तथा योजना ल्याउनु जरुरी छ । अहिले विश्वभर द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई पति उच्च गतिका अघि बढाउनुपर्छ । सरकारका प्रयासहरु सदियौदेखि समाजमा पछि पारिएका र परेका समुदायको जीवनमा सकारात्मक र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी गरिनुपर्छ । किनभने आधारभूत तहसम्म लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण भएमा मात्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र समाज रुपान्तरणको कार्यदेशा पूरा गर्न सकिन्छ।
जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भने धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तथा संरचनाको निर्माण भने बाँकी नै छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लामो समयदेखिको जनाकाङ्क्षा पूरा गर्न विभिन्न कालखण्डमा भएका एैतिहासिक जनआन्दोलन तथा ति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरुको सम्मानको लागि पनि संविधानको अक्षरश पालना हुनुपर्ने खाँचो छ ।
