काठमाडौ ७ भदौ

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको मनपरी उपयोग भएको छ । महानगरपालिकाभित्र जम्मा ८९० वटा कित्तामा २ हजार ५ सय ४८ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको पाइएको छ । महानगरपालिकाको ३२ वटा वडामै रहेका सार्वजनिक ५१९ कित्तामा सार्वजनिक जग्गा छुट्याएको महानगरपालिकाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस्ता जग्गाहरुमा ८९० कित्ता जग्गामध्ये ९२ कित्तामा वृक्षारोपण, २८ कित्ता बगरका रुपमा र ३ कित्ता पहिरो रहेको छ । महानगरभित्र २३ कित्तामा खोला र खोलाको डिल रहेको छ भने ५ कित्तामा बाँसघारी र ७ कित्तामा बगैँचा रहेको छ ।

यसैगरी परम्परादेखि चलिआएको गुठी एक कित्तामा रहेको छ भने आयोग १ कित्ता र चौर १७ कित्तामा रहको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरभित्र रहेको जग्गा अन्य विभिन्न परियोजनको लागि प्रयोग हुँदै आएको पनि देखिएको छ । महानगरको जग्गा विभिन्न परियोजनाको लागि छुट्याए पनि कहाँ, कति र कसरी उपभोग भइराखेको छ भन्नेमा महानगर समेत अनविज्ञ छ ।

महानगरपालिकाको सार्वजानिक जग्गा ७ सय ५८ रोपनी रहेको छ । त्यस्तै ३५ रोपनी बगर रहेको छ भने १७९ रोपनी जग्गामा वृक्षारोपण गरिएको महानगरपालिकाको तथ्याङले देखाएको छ । अर्को सार्वजनिक जग्गामा बगैंचा, चौर र गौचरणको लागि १७४ रोपनी जग्गा खर्च भएको छ । महानगरका अनुसार बाँसबारीको लागि १० रोपनी र खोला र पोखरीको लागि ३४ रोपनी जग्गा छुट३याइएको छ ।

यसैगरी काठमाडौं महानगरभित्रका ३२ वटा वडामा जम्मा २ हजार ५ सय ४८ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम सार्वजनिक जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये १९ रोपनी जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनेको छ । १९ रोपनी जग्गामा शौचालय रहेको तथ्यांकले देखाएपनि मेयर बालेन शाहले विभिन्न् संघ संस्थासँग शौचालय बनाउनको लागि सहकार्य गरेका छन । हालसम्म महानगरले आवश्यक मात्रामा शौचालय निर्माण गर्न नसकेर विभिन्न रेस्टुरेन्ट तथा बैकसंग शौचालय बनाउने सम्झौता गरेका हुन ।

महानपालिकाभित्र रहेको ६५ ठाउँको १ हजार ३ सय ४६ रोपनी जग्गाको भने कहाँ कसको स्वामित्वमा छ र हाल कसले के प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्नेमा महानगरलाई चासो छैन । महानगरका ३२ वटा वडाभित्र रहेको ६५ ठाउँको सार्वजनिक जग्गाको अझै पहिचान भएको छैन ।

यसैविच महानगरपालिकाको जग्गामा नर्भिक अस्पतालले बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन महानगरले आदेश दिएको थियो । तर सवर्मेच्च अदालतले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए। सूचनामा भनिएको छ, ुप्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि।नं। २०८५ क्षे।फ। १–८–१–१ जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू ९क्यान्टिन भवन लगायत० नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकाले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनु हुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ।

तर बालेनको यो पञ्यास पनि सफल भएन । महानगरका मिचिएका जग्गाहरु मध्ये कतिको त पहिचानै छैन भने कति जग्गाहरु पहिचान भएर पनि महानगरले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।