तारा वाग्ले
काठमाडौ ३१ साउन
निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस भैरहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समिति मार्फत सुधारका प्रयास भएका छन्। तर पनि सरकारी सेवाका जुनसुकै काममा पनि ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भष्ट्राचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
सरकारी क्षेत्रमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहन नदिइनु, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान नगरिनु, प्रशासकीय पद्धति तथा कार्यशैली पुरानै हुनुले पनि प्रशासन नतिजामुखी हुन नसकेको पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको धारणा छ। कर्मचारीतन्त्र भित्र सुधारको कुरा गरिरहने प्रशासकमध्येमा पर्ने पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ‘जनताको सीडीओ’ को पदवी पाउनुभएको थियो।
बाँस्कोटा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा ‘दुई घण्टे हाकिम’ को रुपमा चिनिनुभएको थियो भने भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा उहाँलाई प्रो– पब्लिक नामक संस्थाले ‘नागरिक मैत्री प्रशासक’ को सम्मान दिएको थियो। २०७१ सालमा सचिव पदबाट अवकाश पाउनुभएका बाँस्कोटाले डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राजश्व सचिव भएर आ. व. २०६५-६६ मा राजश्व वृद्धिदर ३३.३% पुर्याउन निर्वाह गर्नु भएको भूमिकाको अहिले पनि चर्चा हुन्छ। बाँस्कोटाका अनुसार मुलुकी प्रशासनमा एकातिर प्रक्रियामुखी भने अर्कातिर प्रक्रिया मात्र पुर्याउने बहानामा काम गर्ने कर्मचारीको बाहुल्यता छ। उहाँले निजामती कर्मचारीले उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर काम नगरेका कारण प्रशासन समस्याग्रस्त भएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रका प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा सुधार गर्न यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
अहिले कर्मचारीतन्त्र किन यति विवादित? कर्मचारीहरू किन आलोचनामुक्त हुन सकेनन् ?
प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी बनाउने सम्बन्धमा केही सुधार त भएका छन्। तर पर्याप्त छैनन्। देश संघीयतामा गएपछि तीनै तहको प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रको काममा अलमल भएको हो। कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुरूपको सेवा दिन नसकेपछि आलोचित हुनुपरेको हो।
नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकालीन कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ट थियो। त्यसपछिका कर्मचारीतन्त्र आलोचनाबाट ग्रसित नै छ। प्रशासनको सुधारको लागि विभिन्न आयोगमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन्। यस भित्रका चुनौती सामना गर्न नतिजामुखी प्रशासन निर्माण तर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित भएका छन्। कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भएका छैनन्, अनुगमन प्रणाली फितलो भएको छ कार्यक्रमहरू अपेक्षित रुपमा परिणाममुखी भएनन् नतिजा राम्रो भएन भन्ने कुरा आएका छन्। यस्ता विषयमा गहन विचारविमर्श अव कसरी अघि बढ्ने र प्रशासनलाई कसरी जनउत्तरदायी र सेवाग्राहीप्रति संवेदनशिल बनाउने भन्ने विषयमा सरकार, प्रशासन र राजनीति पक्षबाटै छलफल पनि भै नै रहेका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा लागेको दाग नियोजन गर्ने, भष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने जस्ता विषयमा छलफल गरी अबका दिनमा प्रशासनलाई कसरी नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न प्रयास थालिएको छ। प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी बनाउने सम्बन्धमा केही सुधार त भएका छन्। तर पर्याप्त छैनन्। देश संघीयतामा गएपछि तीनै तहको प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रको काममा अलमल भएको हो। कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुरूपको सेवा दिन नसकेपछि आलोचित हुनुपरेको हो।
उत्तरदायी र नतिजामुखी नभएको प्रशासन सेवाग्रहीप्रति पनि जिम्मेवार नभएकोले सेवा प्रवाहमा असर पर्यो भन्ने आरोप लाग्छ?
सेवाहरूलाई छरेर राख्नुको सट्टा एकीकरण गर्न जरुरी छ। यसका लागि पहिलो चरणमा जनताले हासिल गरिरहेका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू एउटै छानामुनि बस्नु पर्छ। दोस्रो चरणमा ती सेवा प्रवाह गर्ने कामलाई एकीकरण गरी एकद्वार पद्दति (वान स्टप सर्भिस) लागू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका विचौलियहरूलाई विस्थापित नगरुन्जेल प्रशासनिक सास्ती र भ्रष्टाचार हटन सक्तैन। दलाल, एजेन्ट, लेखनदास, लेखापढी, रजिष्टर्ड लेखापरीक्षण अधिकृत वा वकिल जो जे नामले सेवाग्राहीको सट्टा सरकारी कार्यालयमा आए पनि तिनले सेवा प्रवाहमा एउटा तह थपेको महशुस हुन्छ। यसर्थ कानूनले परिकल्पना गरेको अवस्थामा वाहेक सेवाग्राही जनताले सोझै कर्मचारीवाट सेवा हासिल गर्ने पद्धति निर्माण गर्नु पर्छ। त्यस्तै मूल दर्ता चलानी जस्ता प्रक्रियागत अखडाहरूको खारेज गर्नु पर्छ।
कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी भएन, कर्मचारी कामचोर भए भन्ने जस्ता आरोपले प्रशासनमा दाग लागेको छ। सार्वजानिक प्रशासनमा दिनहुँ परिवर्तन भएका छन्। नयाँ चुनौति थपिएका छन् नयाँ प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग अभ्यस्त भइ नयाँ सार्वजानिक व्यवस्थापनले ल्याएका चुनौतीको सामना गरी प्रक्रियामुखी तथा नतिजामुखी बनाउने चुनौती थपिएको छ सो अनुरूप चल्न पनि कर्मचारीलाई निरन्तर अभ्यास तथा क्षमता विकासका अवसर दिइनु पर्छ तर नेपालमा कोही कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने र कोहीले आफ्नो पेशाप्रति प्रतिबद्ध र व्यावसायिक भएर नलाग्ने भएकोले कर्मचारीतन्त्रमाथि आरोप लाग्ने गरेको हो। अव यस्तो हुन नदिई उत्तरदायी प्रशासन विकासको लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबैका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। प्रशासन भित्रका चुनौतिको सामना गर्न सक्ने र दक्ष कर्मचारीको विकासमा जोड दिनुपर्छ। सेवाहरूलाई छरेर राख्नुको सट्टा एकीकरण गर्न जरुरी छ। यसका लागि पहिलो चरणमा जनताले हासिल गरिरहेका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू एउटै छानामुनि बस्नु पर्छ। दोस्रो चरणमा ती सेवा प्रवाह गर्ने कामलाई एकीकरण गरी एकद्वार पद्दति (वान स्टप सर्भिस) लागू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका विचौलियहरूलाई विस्थापित नगरुन्जेल प्रशासनिक सास्ती र भ्रष्टाचार हटन सक्तैन। दलाल, एजेन्ट, लेखनदास, लेखापढी, रजिष्टर्ड लेखापरीक्षण अधिकृत वा वकिल जो जे नामले सेवाग्राहीको सट्टा सरकारी कार्यालयमा आए पनि तिनले सेवा प्रवाहमा एउटा तह थपेको महशुस हुन्छ। यसर्थ कानूनले परिकल्पना गरेको अवस्थामा वाहेक सेवाग्राही जनताले सोझै कर्मचारीवाट सेवा हासिल गर्ने पद्धति निर्माण गर्नु पर्छ। त्यस्तै मूल दर्ता चलानी जस्ता प्रक्रियागत अखडाहरूको खारेज गर्नु पर्छ।
यस्ता अभ्यासको थालनी गर्ने भनेर धेरै पहिलेदेखि कुरा उठेको थियो तर अवस्था त उस्तै छ नि ?
प्रशासनभित्र अहिले धेरै चुनौति छन् जसको कारण तुरुन्त यस्ता विधिहरू लागू नभएका हुन्। छिटो सरकार परिवर्तन भैरहने, नयाँ सरकार आएपछि, नयाँ दस्तावेज अनुरूप कार्य गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, प्रशासनलाई नातावाद कृपावादबाट नतिजामुखी बनाउने, प्रशासकहरूका कामकारबाहीमा कानुनले बन्देज लगाउने जस्ता चुनौति छन्। विकृति र विसंगति गर्नेहरू विरुद्ध संगठित रूपले लाग्न पनि सकिएको छैन। विकासको गति द्रुत हुन सकेको छैन। सामाजिक न्याय स्थापना गर्न पनि चुनौतिपूर्ण छ। राइट म्यान इन राइट प्लेस गर्न सकिएको छैन। सही व्यक्ति सही ठाउँमा (राइट म्यान इन राइट प्लेस) को नियुक्ति भएमा यस्ता अभ्यासहरू भित्रन सक्थे। योग्य व्यक्ति कार्यालय प्रमुखमा नियुक्ति भएपछि सेवाग्राहीले पाउने सम्भावित प्रशासनिक ढिला सुस्ती सोही दिनदेखि अन्त्य हुन्छ। निजामती प्रशासन भित्रका ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका सदस्य हुँदा त्यसले पक्कै पनि प्रशासनका क्रियाकलाप अवरोध सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक दलको सदस्य भएकाले एकातिर राजनीतिक दलको निर्देशन हुन्छ। अर्कोतिर निजामती सेवा प्रतिको सपथ हुन्छ। यही कारण कर्मचारी निजामती सेवाको मर्म अनुरूप निष्पक्ष पनि हुन सकेका छैनन् र राजनीतिको आदेश पालना गर्नुपर्ने भएकोले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पारेको छ।
सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहन्छ। एउटाको सरकार हुँदा दिएका सुझाब अर्को सरकार आएपछि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभाव छ। प्रणालीयुक्त निकाय र व्यवस्थाको अभाव छ। नागरिकमा सचेतना छैन। एकल प्रयासले केही सुधार गर्न सकिदैन। समाजमा जरा गाडेर बसेको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिदैन। यस्ता समस्या समाधान गर्न नागरिक समाज मिडिया, सिभिल सर्भिस सरकार सबैको सामूहिक प्रयासको जरुरी छ। फेरी यस्ता संस्था छोटो समयमै सुधार हुन पनि सक्दैनन्। सबैको सहभागितामा निरन्तर प्रयास गरेर अधि बढ्नुपर्छ।
कर्मचारीहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले राम्रा काम गर्न सकिएन भन्छन् राजनीतिचाहिँ प्रशासक योग्य नभएर प्रशासन नतिजमुखी नभएको हो भन्छन्?
प्रशासन सुधारमा इन्क्रिमेन्टल अप्रोच अवलम्बन गरिदैन। सुधारको प्रक्रियामा बाहिरी हस्तक्षेप बढी हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीति, दातृ निकाय र नागरिक समाजलाई खुशी पार्ने गरी सुझाव दिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। अनि सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहन्छ। एउटाको सरकार हुँदा दिएका सुझाब अर्को सरकार आएपछि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभाव छ। प्रणालीयुक्त निकाय र व्यवस्थाको अभाव छ। नागरिकमा सचेतना छैन। एकल प्रयासले केही सुधार गर्न सकिदैन। समाजमा जरा गाडेर बसेको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिदैन। यस्ता समस्या समाधान गर्न नागरिक समाज मिडिया, सिभिल सर्भिस सरकार सबैको सामूहिक प्रयासको जरुरी छ। फेरी यस्ता संस्था छोटो समयमै सुधार हुन पनि सक्दैनन्। सबैको सहभागितामा निरन्तर प्रयास गरेर अधि बढ्नुपर्छ। प्रणालीको विकास गर्ने, सामाजिक अभियानको रुपमा लिएर जाने, शून्य सहनशीलताका नीति अपनाउने जस्ता कार्य गर्नु पर्छ। भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न जनचेतना बढाउने, संस्थागत संरचनाको विकास गर्ने, नियमनकारी निकायको क्षमता विकास गर्ने जस्ता प्रक्रिया पनि थालिएको छ। यस कार्यमा राजनीतिक क्षेत्रको सहयोगको जरुरी छ। प्रशासनमा सुधार गर्न सानो पाटोबाट शुरु गरी निरन्तर सुधार विधि अर्थात काइजेन मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ।
प्रशासनिक काम कारवाहीमा क्वालिटी (गुणस्तर), क्वान्टीटी (परिणाम) टाइम (समय) र कस्ट (मूल्य)जस्ता पक्षलाई ध्यान दिई ग्राहकको सन्तुष्टि खोज्नुपर्छ। प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनको मार्ग सम्पादन करार गर्नुपर्छ। सही समयमा सही व्यक्तिको पदस्थापन गरी कार्य विवरण, जिम्मेवारी दण्ड सजाय जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता पद्धति अवलम्बन गरेमा निश्चयनै निजामती सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
निजामती सेवामा सुधार ल्याउन तथा कर्मचारीको कार्यशैली नतिजामुखी बनाउनचाहिँ के गर्न पर्ला?
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन सर्वप्रथम त सार्वजानिक प्रशासनको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ। हरेक काम कारबाहीमा पारदर्शिता हुनुपर्छ, योग्यतामा कुनै पनि कार्य सफल हुँदैनन्। राज्यले दिने सेवा सुविधामा नागरिक सेवाग्राही सन्तुष्ट भएको हुनुपर्छ, वास्तवमा ग्राहकको सन्तुष्टि नै प्रभावकारी सेवा को आधार हो। प्रशासनले कुनै पनि उपभोक्तालाई सास्ती दिनु हुँदैन। सार्वजानिक सेवा लिने उपभोक्ताको सर्वेक्षण गर्ने, दिनहुँ उनीहरूको गुनासो सुन्ने र सोही अनुरूपको सेवा दिन सकेमा मात्र प्रशासनप्रति जनताको विश्वास बढ्छ। जनताको विश्वासमा नै प्रशासन टिकेको हुँदा जनताले चाहे अनुरूपको सेवा उनीहरूकै घरदैलो सम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ। प्रशासनिक काम कारवाहीमा क्वालिटी (गुणस्तर), क्वान्टीटी (परिणाम) टाइम (समय) र कस्ट (मूल्य)जस्ता पक्षलाई ध्यान दिई ग्राहकको सन्तुष्टि खोज्नुपर्छ। प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनको मार्ग सम्पादन करार गर्नुपर्छ। सही समयमा सही व्यक्तिको पदस्थापन गरी कार्य विवरण, जिम्मेवारी दण्ड सजाय जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता पद्धति अवलम्बन गरेमा निश्चयनै निजामती सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूसँग पहिलो चरणमा लक्ष्य तोकेर नतिजामा आधारित लिखित करार गर्नु पर्छ। दोस्रो चरणमा सबै कार्यालय प्रमुखहरूसँग यस्तो करार गर्नु पर्छ। तेस्रो चरणमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्छ।आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
