तारा वाग्ले

काठमाडौ १० साउन

आम सेवाग्राहीले नेपालको  सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको नाम सुन्नासाथ मुन्टो बटार्छन्। पहिले आम जनताको मनमा इज्जत, शान र प्रतिष्ठाका साथ बसेको कर्मचारीतन्त्रसँग यतिबेला नागरिकको ठूलो गुनासो छ। दिनप्रतिदिन मुलुकी प्रशासन कमजोर र समस्याग्रस्त बन्नुका कारक तत्त्वहरू के हुन त? त्यसको पहिचान कसरी गर्ने? त्यसलाई सुधारको बाटो कसरी देखाउन सकिन्छ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित भएर ले पूर्व सचिव  शारदाप्रसाद त्रितालसँग कुरा गरिएको थियो। उहाँको भनाइमा सरकार सुध्रिए मात्र कर्मचारी सुध्रने र कर्मचारी सुध्रने वित्तिकै प्रभावकारी प्रशासनको विकास हुन्छ।  वि.सं. ०३७ सालमा कृषि विकास बैंकबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गर्नुभएका त्रितालले नेपालको प्रशासनका विभिन्न क्षेत्रमा ३६ वर्षभन्दा वढी समय काम गर्नुभयो। २०७३ सालमा अवकाश पाएपछि उहाँ कुनै न कुनै माध्यमबाट सार्वजानिक सरोकारका क्षेत्रमा जोडिएर चिन्तनमनन गर्दै आउनु भएको छ। पूर्व सचिव त्रितालसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

नेपालको प्रशासनका खास समस्या के हो?

प्रशासन राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। यसलाई जसरी चलायो राज्य त्यस्तै बन्दै जान्छ। प्रशासन राम्रो भए राज्य राम्रो हुन्छ प्रशासन नराम्रो भए राज्य पनि नराम्रो हुन्छ। हाम्रो प्रशासन निकै नै  विकृत भएको छ तैपनि  पनि देशको अस्तित्व  यही प्रशासनले धानेको छ।  केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म प्रशासन राम्रै चलेको थियो। त्यस यता देखि अहिलेसम्म त भद्रगोल नै भएको छ। २०४६ साल पछि मुलुकको विकास इमानदार कर्मचारीकै बलबाट भएको थियो। तर जव राजनीति अस्थिर बन्न थाल्यो प्रशासन पनि बिग्रदै गयो। राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्दा कर्मचारीले समेत  राम्रो काम गर्न सक्दैनन्। तर यसमा राजनीति मात्र खराब भन्ने पनि होइन कर्मचारीको पनि दोष छ। कर्मचारीसँग राजनीतिलाई सही दिशा दिन सक्ने क्षमता र विवेक हुन्छ तर उ यति निरीह छ कि राजनीतिको दलदलमा फसेर आफ्नो विवेक समेत प्रयोग गर्दैन। हुन त कर्मचारीले काम नगरेको भए यो देश अझै बिग्रने थियो। जति राम्रा काम भएका छन् एक दशक अघि नै भएका हुन्। अहिले त कर्मचारी र नेता आपसमा मिलेका छन् राम्रो काममा कसैको ध्यान जाँदैन नराम्रो दुवैको मिलेमतो हुन्छ।

आफू जिम्मेवार  पदमा छँदा केही सुधारका काम नगर्ने प्रशासक वा नेता अवकाशपछि कमजोरी औल्याउने विज्ञ बन्छन् नि, किन यस्तो प्रवृति?

हो, नेतृत्व तहमा भएका प्रशासक वा नेता कसैको पनि  चासो छैन एक अर्कालाई दोष लगाउँछन् र आफूहरू उम्कन्छन्। म पनि जति पदमा हुँदा जति बोल्थेँ अहिले त्यो भन्दा बढि बोल्छु। किनभने  पदमा भएको बेला कर्मचारीलाई पेशागत मर्यादा र आचारसंहिताको कारण पनि सरकारका काम प्रति आलोचना गर्न र आदेशको अटेरी गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा राजनीतिमा प्रशासन सुधार्ने इच्छाशक्ति छैन। प्रशासक राजनीतिको डर र प्रलोभनमा फसेको छ। कर्मचारीमा राजनीतिले भनेको नमान्ने हो भने नचाहेको ठाउँमा सरुवा होला भन्ने डर, वृत्तिविकासमै अवरोध होला भन्ने डर हुन्छ। उसले  आफ्नो फाइदाको लागि देश र जनताको लागि अहित हुने कुरा भएपनि विरोध नगरी काम गर्छ। सरकार चलाउने नै भ्रष्ट भएपनि कर्मचारीले मात्र पनि केही गर्न सक्दैन।  पहिलेको सार्वजनिक प्रशासन अनुशासित र जनताप्रति उत्तरदायी थियो। अहिले त सार्वजनिक प्रशासनमा नै राजनीति गर्ने कर्मचारीको प्रभाव बढ्न थाल्यो।  राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरू ओझेलमा पर्दै गए र विकृति भित्रियो। कर्मचारीले राजनीतिको आडमा गलत अभ्यास गर्दै गए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले नै सचिवको कुरा नसुनी बाहिरको मान्छेको कुरा सुन्छन्। आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेका कुरा सुन्छन्। जो सरकारमा छ तिनैका आफन्त र बिचौलियाको दबाब छ। सचिवहरूलाई समेत जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ। अहिलेको सार्वजनिक प्रशासनभित्र उच्च तहका कर्मचारीको योग्यताको मूल्यांकन नै छैन। कुनै पार्टीको सदस्य वा त्यो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ताले भनेपछि कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको ठाउँ पाउँछन् अनि नेताकै  चित्त बुझाउने मार्ग अँगाल्छन्।

कर्मचारी त योग्यताको कसीमा जाँचिएर निर्णायक पदमा पुगेको हुन्छ, उसले आफ्नो क्षमता र विवेकको उपयोग गर्नुपर्ने होइन ?

सरकार चलाउनेले कर्मचारीको कुरा सुने पो उसले आफ्नो क्षमता र विवेक प्रयोग गर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले नै सचिवको कुरा नसुनी बाहिरको मान्छेको कुरा सुन्छन्। आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेका कुरा सुन्छन्। जो सरकारमा छ तिनैका आफन्त र बिचौलियाको दबाब छ। सचिवहरूलाई समेत जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ। अहिलेको सार्वजनिक प्रशासनभित्र उच्च तहका कर्मचारीको योग्यताको मूल्यांकन नै छैन। कुनै पार्टीको सदस्य वा त्यो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ताले भनेपछि कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको ठाउँ पाउँछन् अनि नेताकै  चित्त बुझाउने मार्ग अँगाल्छन्।

राजनीतिले प्रशासन सुधारको जिम्मा लिएकै छैन, प्रशासक बहाना बनाएर उम्कन्छन्। यस्तो भएपछि  प्रशासनको साख कसले जोगाउने?

कर्मचारीले  वा प्रशासकले त अब प्रशासन सुधार गर्नै सक्दैन। दुवै पक्ष एक अर्कालाई दोष दिएरै बस्छन्। प्रशासन सुधारको जिम्मा अब जनताले लिनुपर्छ। जनता सचेत हुनुपर्छ। कस्ता व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पने भन्ने अधिकार जनतासँग छ। जब राम्रो  सरकारको हातमा शासन हुन्छ प्रशासन स्वतः राम्रो हुन्छ । जनताले सबै दलको शासन देखिसके। राजनीति त निकै विकृत भैसक्यो। त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा छ।  अब जनताले नै उपाय निकालेर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई शासनको बागडोर दिनुपर्छ। स्थानीय चुनावबाट यसको सुरुवात भैसकेको छ। प्रशासन राजनीतिको दिशानिर्देशमा नै चल्ने भएकोले प्रशासन सुधार्न जनताले नै राजनीति सुधार्न सक्नुपर्छ। नेता र कर्मचारीकै भरमा पर्ने हो भने प्रशासन सुधार्ने नसकिने बाटोतर्फ जान्छ। नेताहरूमा प्रशासनलाई सुधारौं भन्ने सोच भन्दा पनि कर्मचारीले आफूले  भनेको काम मानोस् भन्ने सोच छ। सचिवहरूलाई मन्त्रीहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने पदाधिकारीको रुपमा हेर्ने गरेका छन्। केही इमानदार कर्मचारीका भरमा देशले आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको छ तर प्रशासन सामूहिक प्रयत्नबाट नै सुधार हुने हो। यसतर्फ अव जनता नै सचेत हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार पनि अहिलेको मुख्य समस्या हो, विभिन्न प्रयास भएपनि  यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन  यसको  कारण  को हो ? 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारले औपचारिक प्रकृया त पूरा गरेको छ। तर त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति पनि नेता वा मन्त्रीकै मान्छे हुन्। भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा पनि पार्टीका मान्छे छन् अनि  छानबिन गर्ने ठाउँमा पनि तिनकै मान्छे छन्। अख्तियारलाई जसले भ्रष्टाचार गरेपनि कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ तर गर्दैन। उ पनि निरीह नै छ। जिम्मेवार तहको व्यक्ति नै निरीह छ भने उसको नेतृत्व कस्तो छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा कर्मचारीले कति तलब पाएको छ, उसले कसरी जीवन धानेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। सरकारले कर्मचारीहरूलाई दिएको तलबले मात्रै परिवार चलाउन निकै कठिन छ। अफिसको एक पैसा नखाई जीवन चलाउने कर्मचारीहरू पनि छन् तर उनीहरूको अवस्था कठिन नै छ। आर्थिक स्रोतका विकल्पहरू खोज्दाखोज्दै कतिपय कर्मचारीले गलत बाटो पनि रोज्ने गर्छन्। प्रशासनलाई कमाउने थलो माध्यम बनाउँछन्। तर कर्मचारी एक्लैले भने भ्रष्टाचार गर्ने सक्दैन र त नेतालाई भष्ट्राचार गर्न सिकाउँछ। चतुर कर्मचारीले खराब नियतको नेतृत्वलाई पकडेर भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउँछ र त्यसको फाइदा आफूले लिएर दोष उसलाई दिएर उम्कन पनि सक्छ।

मन्त्री इमानदार हुन प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाउने तहको व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ। नेत्तृत्व नै  स्वच्छ छ भने उसलाई कर्मचारीले कुनै हालतमा पैसा खुवाउन सक्दैन। तर मन्त्री वा सचिव इमानदार छैन भने त्यसकै आडमा तल्लो तहको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ। आम नागरिकले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा कसैबाट पनि गर्न पाएकै छैनन्। सरकार नै राम्रो नभएपछि प्रशासन राम्रो होला भन्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न।

यस्तो हो भने नागरिकले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा कोसँग गर्ने?

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको थालनी नेतृत्व तहबाटै गर्नुपर्छ। तर हामीकहाँ भ्रष्टाचार तल्लो तहबाट शुरु भइ माथि सर्दै जान्छ। नेताका कार्यकर्ता नै कर्मचारी छन्। उनीहरूले आफ्नो फाइदाको काम, सरुवा बढुवाजस्ता काममा पनि मन्त्रीकै सोर्स लगाउँछन्। काम बनाउन प्रलोभन देखाउँछन्।  युनियनमार्फत हुने सरुवा र त्यसलाई समर्थन गर्ने नेता वा मन्त्री त्यसैमा फस्छन्।  कर्मचारी सरुवा गरेर कमिसन खाने युनियनमा आवद्ध कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरू सबैको सेटिङमै प्रशासनमा मनपरी हुन्छ। सचिवले पनि  आफू अन्तरगतका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। कर्मचारीबाटै मन्त्री र नेताहरूलाई बिगार्ने काम भएको छ। इमानदार मन्त्री रहेछ भने त कर्मचारीले के गल्ती गर्दै छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छ। मन्त्री इमानदार हुन प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाउने तहको व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ। नेत्तृत्व नै  स्वच्छ छ भने उसलाई कर्मचारीले कुनै हालतमा पैसा खुवाउन सक्दैन। तर मन्त्री वा सचिव इमानदार छैन भने त्यसकै आडमा तल्लो तहको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ। आम नागरिकले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा कसैबाट पनि गर्न पाएकै छैनन्। सरकार नै राम्रो नभएपछि प्रशासन राम्रो होला भन्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न।

करिब तीन दशकदेखि देशले भोग्दै आएका नेताहरूको कारण देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो। सरकारको  हितैसी भनेका मुख्यत भ्रष्टाचारी‚ दुराचारी‚ माफिया‚ विचौलिया‚ डन‚ तस्कर आदि हुन् भन्ने पनि पुष्टि भइसकेकोछ। न त अख्तियारमा हिम्मतवालाहरूको उपस्थिति छ।  यदि  राजनीति र शासकीय संयन्त्रको निर्णायक पदमा रहेकाहरू इमानदार हुन्थे भने  यस्तो हुँदैनथ्यो।

त्यसो भए यसको खास जिम्मेवार को हो?

करिब तीन दशकदेखि देशले भोग्दै आएका नेताहरूको कारण देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो। सरकारको  हितैसी भनेका मुख्यत भ्रष्टाचारी‚ दुराचारी‚ माफिया‚ विचौलिया‚ डन‚ तस्कर आदि हुन् भन्ने पनि पुष्टि भइसकेकोछ। न त अख्तियारमा हिम्मतवालाहरूको उपस्थिति छ।  यदि  राजनीति र शासकीय संयन्त्रको निर्णायक पदमा रहेकाहरू इमानदार हुन्थे भने  यस्तो हुँदैनथ्यो। नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भएका संयन्त्रबाट भएका सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने अहिलेको मनोवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको अवस्था छ। साथै मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत मानी त्यसको आधारमा कारवाही गर्ने वा नगर्ने हालको सोच पनि अत्यन्त घातक देखिएको छ।

त्यसो भए प्रशासन सुधार गर्ने उपाय के हो त?

देशमा सबै खालका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रशासन सुधार गर्ने  दायित्व कार्यकारी प्रमुखको हो। भ्रष्टाचार भइसकेको अवस्थामा भने स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्ने हो। भ्रष्टाचार हुन नै नदिने गरी काम गर्ने दायित्व सरकार प्रमुखको नै हो। तर सरकार प्रमुखहरू यस कार्यमा कमजोर देखिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको आधारमा नै अनेकौं ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भइरहेका छन्। यस अवस्थामा कार्यालय प्रमुख वा सचिवको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। सचिवले आफू इमानदार भएर  आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई  परिचालन गरेमा ५० प्रतिशत सुधार हुन्छ भने सरकार प्रमुख वा मन्त्रीले इमानदार भएर पारदर्शी र स्वच्छ निर्णय गर्ने हो भने ५० प्रतिशत सुधार हुन्छ। देशमा सुशासन कायम गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूको नीतिगत र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनै पर्छ। नेताहरू माफिया, भ्रष्टाचारी, विचौलिया, तस्कर, दुराचारी, डन आदिको घेराबाट बाहिर आउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा एकरूपता, संरचनाको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता र सजायमा कडाइ गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अहिलेको परिपाटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको दलगत भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति भइराख्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। माथि राम्रो भए मात्र तल राम्रो हुँदै जान्छ। हामीकहाँ चुस्त र प्रभावकारी प्रशासनको विकास गर्न कानुनको अभाव छैन त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर छ। भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा राजनीतिज्ञ र प्रशासक दुवैलै इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने मात्र प्रशासन सुधार सम्भव छ- स्वतन्त्र समाचार-आइएनएस