तारा वाग्ले
काठमाडौ २५ जेठ
सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक खर्च कम गर्नको लागि कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन लागेको हो । संघमा कर्मचारीको संख्या बढि भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निश्कर्ष निकाल्दै संघीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ।
सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी कटौतिको घोषणा सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघमा निजामती र सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने बताउनुभएको थियो ।
मन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुरुप सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो साथै सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद नगरिने तथा मर्मतसम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्ने नीति लिएको छ।
दरबन्दी कटौती गर्दा संघको कार्य सम्पादनमा कुनै अवरोध वा बाधा नपुग्ने तवरले गर्ने र मन्त्रालयमातहत रहेका विभाग, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र आवश्यक नरहेकाले ती संरचना खारेज गर्नेबारे पनि पुनरावलोकान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । दरबन्दी कटौती गर्नका लागि केही विकल्प अघि सार्दै सरकारले रिक्त भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति नै नगर्ने तथा अत्यावश्यक क्षेत्र र प्राविधिक प्रकृतिका क्षेत्रमा मात्र कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैगरी दरबन्दीअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइ सेवाबाट बाहिरिन प्रोत्साहन गर्दै तिनीहरुको रिक्त पद खारेज गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । अहिले कर्मचारी प्रशासनमा माथिल्लो पदको दरबन्दीले तल्लो तहको दरबन्दी बढाएको छ । जस्तो अहिले एकजना सहसचिवको दरबन्दी थपिदा उसको सचिवालयमा एक जना नायब सुब्बा, एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना चालकको दरबन्दी पनि स्वतः थपिन्छ । जुन प्रशासनको लागि अनावश्यक भएको मन्त्रालयको ठहर छ । त्यस्ता दरबन्दी खारेज गर्न सहसचिवकै दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारको प्रशासनिक खर्च बढि भयो भनेर धेरै पहिलेदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रशासनविद्ले बजेटको प्रभावकारी र उपलब्धीपूर्ण कार्यान्वयनको लागि चालू खर्च घटाउने र पूँजिगत खर्च बढाउने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको थिएन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले विज्ञहरुका सुझाव अनुरुप प्रशासनिक खर्च कटौतीको तयारीमा लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सर्वाजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै लगिने वताएको छ। सो आयोगले २०७५ फागुनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रशासनिक खर्च कटौतीकाबारेमा विभिन्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामका बारे दिएको सुझावहरु भने कार्यन्वयन त परै जाओस सार्वजानिक समेत भएका थिएनन् ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन बुझदै तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगले सुझाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने वताउनुभएको थियो । तर चार वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। आयोगले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
अहिले संघमा स्वीकृत दरबन्दीमा ५ हजारभन्दा पनि बढी कर्मचारी भएकोले अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न लागेको हो । तर लोक सेवाको नियमित विज्ञापन खुल्न भने नरोकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रशासन सुधार, जनशक्ति , योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ नियुत्ति भने नियमित नै हुनेछ तर संघको हकमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएकाले त्यसमा कटौती गरिनेछ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा संघका लागि ४८ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । तर धेरै कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान नमानेर संघमै बस्न खोजेपछि उनीहरुको चित्त बुझाउन खोज्दा अहिले संघमा ५३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भएका छन्। अव ति कर्मचारीको कटौतीको लागि संघ सरकार मातहतको संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्नका लागि एउटा समिति बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समितिले सरकारी निकायमा रहेको दरबन्दी आवश्यकताअनुसार छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरी निश्कर्ष निकालेपछि अनावस्यक दरबन्दी खारेज गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारी प्रशासन बोझिलो र भद्दा भएकोले छरितो संगठन र चुस्त प्रशासन बनाउने भनेर प्रशासनविद्ले ३ दशक अघि नै सुझाव दिएका थिए । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ले प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुझाव दिएको थियो।
यस आयोगले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १८ पुर्याउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेशअनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसैगरी प्रशासन पुनःसंरचना आयोग, २०६५ ले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो।
त्यसपछि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सरकारी कामकारवाहीलाई प्रक्रियामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, निवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा–बढुवा, वृत्ति–विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने लगायत सुझावहरू सरकार समक्ष पेश गरेको थियो। तर यस्ता सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको कर्मचारी प्रशासन चुस्त र छरितो हुन नसकेको हो ।
