काठमाडौं १८ जेठ
सरकारले भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीमार्फत भूमिलाई भूउपयोगका १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको हो ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गरी भूमिलाई भूउपयोगका १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रश्र श्रेष्ठले भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रलगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको बताइन् । नियमावलीमा सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
वर्गिकरण अघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार पार्ने छन् । नियमावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सकिने उनले उल्लेख छ । विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
नियमावलीमा काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । नियमावली अनुसार सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ।
साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् ।
