विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको पहलमा छाउ गोठ भत्काइँदा डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्ला वर्ष २२ की सविता बलायरलाई अब त मान्छे भएर बाँच्न पाइएला कि भन्ने आश जागेको थियो।
महिनावारीअर्थात् रजस्वला भएको बेला राख्न बनाइएका गोठहरूमा बस्दा अनेक समस्यासँग जुधेका उनीजस्तै यहाँका महिलाका अनुहारमा छाउगोठ धमाधम भत्काउँदा जुन खुसी छाएको थियो, अहिले पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्दा अझ निराश बनाएको छ। उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला हामीलाई राख्नैका लागि गोठ बनाइएका थिए, अहिले गाईभैंसी र बाख्राका खोरमा बस्नुपरेको छ। झन पशुजस्तै भएका छौं।’
महिलालाई मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लामा वर्षौंदेखि कायम रहँदै आएको छाउपडी प्रथाको विरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धिदेखि छाउ भएकी महिलालाई राख्न बनाइएका गोठहरू भत्काउने अभियान नै सुरू गरियो।
ष्लखयतभअज
यसलाई सर्वत्र राम्रो कामको रूपमा प्रचार पनि गरियो तर समाजमा गहिरोसँग गाडिएको अन्धविश्वासको जरा नउखेलिएका कारण अहिले ती महिलालाई पहाडी भेगमा गाईभैंसी र बाख्राका खोरमा राख्ने गरिएको छ भने सहरी क्षेत्रमा पनि सहजै घरभित्रको कामकाजमा सहभागी हुन बञ्चित गराउने गरिन्छ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथाले विकराल रूप लिएपछि सरकारले दुई वर्षअघि यहाँका सबै जिल्लामा भएका छाउगोठ भत्काउन जिल्ला प्रशासनमार्फत् निर्देशन जारी गरी छाउगोठ भत्काउने अभियान नै सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
अहिले उक्त क्रम विस्तारै रोकिएपछि अहिले यहाँका कतिपय गाउँघरमा छाउगोठ कायमै रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त गर्नका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा कानुन बनाए पनि त्यसको खासै कार्यान्वयन नहुँदा यहाँका महिला पहिलेजस्तै छाउगोठमा बस्न बाध्य छन्।
सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले २०७६ माघ ७ गतेबाट जिल्लामा सञ्चालन गरेको छाउगोठ हठाउने दुईहप्ते अभियानको क्रममा जिल्लामा २१० छाउगोठ भत्काइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार बडीकेदार गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा ९५, जोरायल गाउँपालिका– ५ मा ३, पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ काडामडौंमा १४, वडा नम्बर ७ मा १८ तथा बोगटान गाउँपालिका–१ मात्रै ८० गरी कूल २१० वटा छाउगोठ भत्काइएको थियो।
महिनावारी भएकी महिलालाई परपुरुषले छोएमा, दूध दही तथा पोषिलो खानेकुरा दिएमा देवता रिसाउने तथा गाउँमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यहाँका महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।
समाजमा अगुवा मानिएका वा पढेलेखेका परिवारमा समेत यो प्रथा कायमै रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायलका भरतबहादुर द्वारिया बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘छाउपडीका विषयमा यहाँका गाउँमा रहेका अन्धविश्वास रहेसम्म यो प्रथा कायमै रहने देखिन्छ। सरकारले गोठ भत्काऊँ भने पनि भित्री आत्माबाट छाउपडी हटाउन आवश्यक छ भन्ने सोच आउन जरूरी छ।’
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ ९३० मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र रु तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भए पनि सुदूरपश्चिममा विभिन्न गाउँमा अहिले पनि छाउपडीका नाममा महिनावारी भएकी महिलालाई अलग्गै तथा छाउगोठमा राख्ने चलन कायमै रहेको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका चक्रबहादुर कठायत बताउँछन्।
छाउपडीका लागि बनाइएका गोठहरू भत्काउने अभियान चलाइए पनि यहाँका कतिपय गाउँमा अझै पूर्ण रूपमा छाउगोठ यथावत् रहेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुँदा थुप्रै महिलाले अकालमै छाउगोठमा ज्यान गुमाउनु परेको थुप्रै उदाहरण छन्।
जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाकी २१ वर्षीया एक महिलाको तीन वर्ष पहिले छाउगोठमा सुतिरहेको अवस्थामा ज्यान गयो। राति आगो बालेर सुतेको बेला गोठमा सल्किएको आगोबाट उनको ज्यान गएको थियो।
छिमेकी जिल्ला अछाम रिडीकोटकी १६ वर्षीया शर्मिला भुलको पनि छाउपडी गोठमै मृत्यु भएको थियो। गोठभित्र आगो बालेर सुतेकी शर्मिला बिहान मृत फेला परेकी थिइन्।
गोठभित्र धुँवाले निसास्सिएर मृत्यु भएको गाउँलेले अनुमान गरे पनि उनको पोष्टमर्टम पनि गरिएन। त्यस्तै, बाजुराको कोटिला खोयाकी १७ वर्षीया भावना मल्लको पनि चार वर्ष पहिले महिनावारी भएकै समयमा मृत्यु भयो।
उनी पनि छाउगोठमै मृत फेला परिन्। राति खाना खाएर सुतेकी भावना बिहान मृत फेला परेकी थिइन्। उनको पनि पोष्टमर्टमबिना नै दाहसंस्कार गरिएको थियो।
महिनावारी भएका महिलालाई छुनु हुँदैन र उनीहरूलाई छोएमा नर्क गइन्छ भन्ने गलत मानसिकता तथा अन्धविश्वासका कारण पनि मृतकको पोष्टमर्टम नगरिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यी त प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन्।
यिनै सामाजिक कुप्रथाका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका अधिकांश महिला छाउपडी प्रथाबाट पिल्सिन बाध्य भएका छन्।
सामाजिक परिबन्धका कारण महिनावारी भएका समयमा गोठभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यताले विगतमा सुदूरपश्चिममा धेरै महिलाको अकालमै ज्यान गएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ की तुलसी शाहीले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘महिनावारी भएको समयमा गोठभित्र बस्दा सर्प, कीरा, बाघ भालुको आक्रमणबाट थुप्रै महिलाको ज्यान गएका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन।’
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सुदूरपश्चिममा छाउपडी भएका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन।
छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कुसंस्कारकै कारण महिला समाजका हरेक गतिविधिमा पछाडि पर्नुपरेको महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी डोटीकी सीता रायमाझीको भनाइ छ।
‘छाउपडीमा रहेका महिलाले सामाजिक कार्यक्रममा खुलेर सहभागी हुन पाउँदैनन्’ उनले भनिन्, ‘छाउपडी भएका महिलाले आफ्नो समस्या खुलेर राख्न पाउँदैनन् र मनमा गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन्।’
छाउपडी कुप्रथाको प्रभाव धेरै रहेका सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा कम्तीमा पनि २० भन्दा बढी महिला तथा किशोरीको छाउपडी गोठमै विभिन्न कारणले ज्यान गुमाइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलको तथ्यांकले जनाएको छ। यहाँका छाउपडी मानिने जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले छाउपडी प्रथा निवारणका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि गाउँघरमा व्याप्त सामाजिक कुप्रथाका कारण घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी दिपायल कुमालीकोटकी मालती कठायतले बताइन्।
बाटोघाटो नजिक मन्दिर, देवालय हुँदा पनि महिनावारी भएका महिलाले बाटो काटेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता ग्रामीण बस्तीमा अझै कायमै रहेको छ।
यतिमात्र नभई महिनावारी भएका छात्रासमेत विद्यालय जान पाउँदैनन्। सामाजिक कुसंस्कारको प्रभावले महिला स्वयम् पनि सामाजिक काम, मेला जात्रा, विद्यालय जान नमान्ने गरेको कठायतको अनुभव छ।
पितृसत्तात्मक सोचले पनि यहाँका महिला अगाडि बढ्न नदिने तगारो बनेको जिल्ला इन्सेक डोटीका प्रतिनिधि दीर्घबहादुर खत्रीले बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बोक्सीको निहुँमा कुटपिटका साथै गाउँ निकाला गरिनु, महिनावारी भएपछि खुला रूपमा सामाजिक कार्यक्रम, मेलापर्व, विद्यालयमा जान नपाउँदा महिला तथा बालिकामा सामाजिक हिंसाको छाप पर्ने गरेको छ।’
छाउपडी कुप्रथासँगै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बोक्सीको आरोपमा पनि थुप्रै महिलाले घरेलु र सामाजिक हिंसाको शिकार बन्नुपरेको छ।
बोक्सीकै आरोपमा कैलालीको बेलादेवीपुरमा २०६९ चैत २३ गते क्रुर यातनाको सिकार बनेकी राजकुमारी रानाको मानसिक समस्याकै कारण सोही वर्षको मंसिर महिनामा मृत्यु भएको थियो। कथित बोक्सीको आरोपमा स्थानीयले मलमूत्र खुवाएर राजकुमारीलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए।
घटनापछि उनी समाजमा सहज घुलमिल हुन डराउने तथा उनको पहिलेको भन्दा व्यवहार पनि परिवर्तन भएको थियो। त्यही घटनामा शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएकी उनको चिन्ताले मृत्यु भएको उनका परिवारजन बताउँछन्।
वि।सं २०६९ मा नै मात्रै कैलालीमै किशोरी राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा भोलेबाबा भनिने स्थानीय झाक्रीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए।
सामाजिक हिंसाका कारण समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने मानसिकताले पीडित महिलाले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ।
कानुनी अज्ञानताका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण भेगमा सामाजिक हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको कानुन व्यवसायी शङ्करदीप मडैको धारणा छ।
‘लैङ्गिकताका आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव गरिनुहुँदैन भन्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान महिलामैत्री छ तर त्यो कार्यान्वय पक्ष फितलो हुँदा हिंसाका घटना बढ्ने गरेका छन्।’
महिलाका प्रगतिको बाधक सामाजिक हिंसा नै प्रमुख कारण रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बाजी खड्का बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बलात्कार, यौनहिंसा, मानव बेचबिखन र सामाजिक हिंसा ९बोक्सी, छाउपडी० महिला प्रगतिको बाधक भएको छ यसको पहिला अन्त्य गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिममा ग्रामीण क्षेत्रमा घरायसी काममा महिला जोतिने र श्रीमान् जाँडरक्सीमै भुल्ने प्रमुख समस्या रहेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करबहादुर विष्ट बताउँछन्।
उनले भने, ‘श्रीमती काममा खटिने र श्रीमान् फुर्सदिलो बन्नु पनि घरेलु हिंसाको एउटा प्रकार हो।’
महिला हिंसाका घटना हुने वित्तिकै गाउँघरमै मिलाउँदा पनि पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले प्रश्रय पाउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिइँदा घटना दोहोरिने सम्भावना बढ्ने गरेको छ। पुरूष र महिलालाई सँगै राखेर कानुनी ज्ञानका साथै सचेतना जगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। विमलबहादुर विष्ट रासस
