काठमाडौ १० जेठ
सरकारले भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गर्ने तयारी गर्दै छ । त्यसको लागि भूमि प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज बनाउने भएको छ। सरकरले आगामी आर्थिक वर्षको नीत तथा कार्यक्रममा भू–उपयोग नीति अनुरुप भूमि वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ ।
यसको लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीको आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने छ। विशिष्टिकृत संस्थाबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिने वताइन् । यस योजना पछि विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सहज हुने वताइएको छ ।
