आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, फागुन १३
उर्जा मन्त्रालयले बिद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने तयारी गरेको छ। छानबीन समितिले अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंह लगायतले काम गर्न नसकेको भन्दै रिपोर्ट तयार गरेका छन् । जसका आधारमा सरकारले उनिहरुलाई हटाउने छ।
स्रोतका अनुसार रिपोर्टमा उनिहरुले काम सम्पन्न गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै हटाउनका लागि सुझाव समेत दिएको छ ।
जसले गर्दा अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंह सहित अन्य दुईको जागिर समाप्त हुने संभावना देखिएको छ । सरकार फेरबदल नभए र सत्ता समिकरण परिवर्तन नभएमा मन्त्रीपरिषदले उर्जा मन्त्रालयको छानबीन समितिले बनाएको रिपोर्ट पारित गर्ने र आयोगमा नयाँ नेर्ततव चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अनुमति दिनेछ ।
साथै बिद्युत नियमन आयोगका सम्पुर्ण पदाधिकारीको कार्यक्षमताको बिषयमा प्रश्न उठाउँदै सुरु भएको छानबीनले टुंगो पाउन नसक्दा विभागका लामो समयदेखि काम ठप्प भएका छन् । करिब दुई महिना यतादेखि आयोगले कुनैपनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
२०७८ पुस ८ गते आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमताका कारण आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको विषयमा सरकारलेल छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
जसले गत फागुन ८ मा उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिबेदन पनि बुझाइसकेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा उक्त प्रतिबेदन जान बाँकि रहेकाले पदाधिकारीका बिषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
बिद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारलाई नियमन गर्न बनेको यो नियमनकारी निकायले आफ्ना कम अघि बढाउन सकेको छैन ।
बिद्युत नियमन आयोग ऐन २०७५ मा अध्यक्षको पदावधि ५ वर्षको हुने तर, कार्यक्षमताको अभाव भएमा भने सरकारले छानबीन समिति गठन गर्ने र छानबीन समिति गठन गरेसँगै पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जसका कारण अहिले आयोगले प्रदान गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौताको अनुमति, व्यापारिक उत्पादन मिति र सर्वसाधरणलाई शेयर वितरण गर्नका लागि अनुमति लिने लगायतका काम रोकिएका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्मा पुगेपछि नयााँ नियुक्तीमा फेरी काम लम्बीनेछ ।
