आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ ११ फागुन
अमेरिकी मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा टेबुल भइसकेको छ तर एमसिसि पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दलहरुबिच मतभेद छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने अडानमा छ भने सत्ता गठबन्धनका अन्य दल के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन ।
उनीहरुको अधिकारिक मत भोलि बस्ने संसद बैठकमा देखिन्छ । सो सम्वन्धमा धारणा बनाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टीको शीर्ष नेतासहित संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीको बारेमा छलफल हुने लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य शरतसिंह भण्डारीले बताए ।
यता साना दलहरुले भने विगत देखिनै एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसी टेबुल भएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र सांसद् डा भीमबहादुर रावलले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले संशोधनबिना संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाएका थिए ।
उनीहरु अहिले पनि आफ्नो धारणामा स्पष्ट छन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताए । उनले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भए पनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भनी विरोध गरे ।
त्यस्तै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले एमसीसी संसदमा पुगेपछि पारित हुने सम्भावना रहेकाले संसदमै लैजान दिनु नहुने बताएका छन् ।
उनले एक महिना अघि पुस १८ गते आइतबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित बिरोध प्रदर्शनमा समेत एमसीसी संसदमै लैजान दिनु नहुने बतएका थिए । अमेरिका नेपालमा आइसकेपछि पछि नहट्ने र रणनीतिक महत्वका ठाउँहरुमा आफ्नो अखडा खडा गर्ने भएकोले एमसीसी पास गर्नु नहुने उनको धारणा छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को धारणामा अमेरिकी साहायता परियोजना एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध छ । सम्झौतामा एमसीसी नेपालको कानूनसँग बाँझिएमा एमसीसीमा लागू हुने उल्लेख भएको दावी गर्दै उनले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो लागिन लागेको बताएका छन् ।
त्यस्तै एमसीसी खारेजको मागसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले पुसको दोश्रो साता देखि नै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरिरहेको छ ।
नेकपा माले पनि एमसीसीको विरुद्धमा उभिएको छ । नेपालले सदनबाट एमसिसी पारित गरेमा नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश बन्ने नेकपा मालेका महासचिव सिपि मैनालीको तर्क छ । एमसिसी नेपालको संसदबाट पास गरेमा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी सर्वोच्च हुने उनको भनाइ छ ।
