तारा वाग्ले

काठमाडौ ९ फागुन

स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने संघारमा छ। यस अवधिमा जनप्रतिनिधिले के के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने त आम चासो र सरोकारको विषय हो तर तिनै जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्ने कर्मचारीले कसरी काम गरेका छन् भन्ने पनि उत्तिकै जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको छ। जनप्रतिनिधिले दिएको आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारी प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।

कर्मचारीहरु तटस्थ र निर्वाध रुपले उत्प्रेरित भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् भने जनप्रतिनिधि कर्मचारीको अभाव, सेवा प्रवाहमा भएका त्रुटिले उत्कृष्ट नतिजा दिन नसकेको आरोप लागाउँछन्। एक रथको दुई पाँग्रा भएर चल्नुपर्ने राजनीति र प्रशासनमा देखिएका मतभेदका कारण स्थानीय तहलाई सफलतापूर्वक आफ्नो गन्तव्य पूरा समेत हम्मेहम्मे परेको छ। यसको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव, कर्ममचारी समायोजन देखिएको उल्झन र संघिय निजामती ऐनको अभाव भएको प्रशासनविद्को भनाई छ।

स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि संविधानले तोकेबमोजिम पहिलो कार्यकाल सक्न लागेको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले भने अझैपनि धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशामसकिय अधिकृत समेत खटाउन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १०५ नगरपालिका र ११३ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाउन सकेका छैनन्। ति निकायका प्रशासनिक कामकारबाही निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा हुने गरेका छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको जिम्मेवारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगको भएकाले ति तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ। उहाँले दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिले पनि अनावश्यक दबाब दिंदा कर्मचारीहरू त्यस्ता ठाउँमा जान नमानेको दावी गर्नुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी करीब दुई हजार ८०० र उपसचिवको दरबन्दी ९०० छ। सो दरवन्दीमा ६०० शाखा अधिकृत र ८५ उपसचिवको संख्या अपुग छ। त्यस्तै भएका कर्मचारी पनि लामो समयसम्म काज विदामा अन्यत्र जाने प्रवृति कायमै छ।

पर्याप्त कर्मचारी नभएकै कारण स्थानीय तहमै कार्यरत अन्य सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निमित्तको रुपमा पठाएर काम चलाउनु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउनुहुन्छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका स्थानीय कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम चलाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको अधिकारीको भनाइ छ।

यता स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाँही संघिय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा ढुक्कले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ। धनगढीमा आइतवार एक कार्यक्रममा उहाँले संघीय निजामती ऐन नआएकाले कर्मचारी भर्नामा अप्ठ्यारो भइरहेको  गुनासो गर्नुभयो। अहिले पनि एकात्मक सोचले काम गरिरहेकाले प्रदेशलाई समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा प्रशासनिक प्रमुखहरू कतिखेर आउँछन्, कतिखेर जान्छन्, आफूहरुलाई लाई थाहा नहुने वताउँदै संघीय सरकारलाई मन लागेन भने फेरबदल गरिदिने, मन लाग्यो भने राखिदिने, कसैलाई वर्षौंसम्म पनि सुविधामा राखिरहने, कसैलाई निर्णय गरेर पनि पठाउन नसक्ने लाचारीपना देखिएको आरोप लगाउनुभयो।

ऐन नबन्दा मनपरी

निजामती सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्थानीय तहमा विभाजित भएको पाँच वर्ष भैसक्यो तर संघीय संसद्ले निजामती ऐन बनाउन अभलै सकेको छैन। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन प्रदेश कानुन अनुसार हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर पाँच वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन प्रकृया मन्त्री र सचिवको निर्णयका भरमा हुने गरेको  । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुशी मापदण्ड, निर्देशिका र प्रावधान बनाएर स्थानीय तहमा मनलाग्दो ढंगले कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ ग , धारा २३२ तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्ने अवस्था छ।

मन्त्रालयले २०७५ सालमा संसद् सचिवालयमा पेस गरेको संघीय निजामती विधेयक संघीय संसदबाट अझै पारित हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन मानेर प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १५ मा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजाएका विषयमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार मानिने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले यो ऐनलाई समेत बेवास्ता गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएका थिए।

पूर्व प्रशासक गोपिनाथ मैनाली संघिय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासनमा बेथिति देखिएको वताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, संसदमा अड्केको संघिय निजामती सेवा ऐन छिटो आउनुपर्‍यो। सो ऐनले नै कर्मचारीको पदस्थापन , सेवा सर्त, सुविधा र वृतिविकासका मापदण्ड आदि तय गर्ने भएकाले तत्काल ऐन पारित गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

ऐन अभावको फाइदा उठाउँदै अहिले सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिको मनोमानीले कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन गर्ने क्रम जारी रहेको हो। कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका वेथितिकै कारण ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १०५ नगरपालिका र ११३ गाउँपालिका निमित्तको भरमा चलेका हुन्। ति निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु ६–६ महिनामा सरूवा हुने गरेका छन् । संघीय मन्त्रालयले नै ऐनविपरीत कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर जथाभावी सरूवा गर्ने गरेको कर्मचारीहरु वताउँछन्।

कर्मचारी समायोजनमा उल्झन कायमै

दुई वर्ष अघि मन्त्रालयले समायोजन ऐनबमोजिम देशभरका करिब एक लाख निजामती कर्मचारीको समायोजन गरेको को थियो । साथै संघीय मन्त्रालयकै अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले २०७६ मा स्थानीय तहमा ९ हजार ४ सय कर्मचारी पदपूर्ति समेत गर्यो । तर ति कर्मचारीहरुको स्थायी व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरेपनि त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएन।

२०७७ मा तत्कालीन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सरुवा सम्वन्धी मापदण्ड वनाए। सोही मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयले ६ सय भन्दा बढि कर्मचारी सरुवा गरेको थियो। त्यसैगरी २०७७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने निर्णय गर्यो  । त्यसपछि २०७७ मंसिरसम्म पनि मन्त्रालयले बनाएको सरुवा मापदण्डको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अब स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘कामकाज गर्ने गरी’ भन्ने व्यहोरामा खटाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीपरिषदले २०७६ मा फागुनमा पारित गरेको कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको छ।

समायोजनपछि देखिएका बेथिति

कर्मचारी सरुवा र बढुवामा स्थानीय तहको बेथिति बढ्न थालेका गुनासा आउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। मन्त्रालयले तत्कालको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरेको हो । पालिकाहरूले आफूखुसी ऐन बनाएर जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड लागू गरेको हो ।

सो मापदण्ड अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने छ। कर्मचारी समायोजनका क्रममा अपायक स्थानमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनरमिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ माघको दोस्रो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा जाने बाटो बन्द छ । यसप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टी छ। कर्मचारीहरु एकै तह, एउटै प्रक्रियाबाट आएका र एकै पटक नियुक्ति पाएकाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड लागू गरिएको गुनासो गर्छन् ।

गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका शाखा अधिकृत नवराज वाग्लेको विचारमा कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीको अवसरका क्षेत्र साँधुरिएका छन् भने कर्मचारीले आफ्नो क्षमतालाई विस्तार गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूले जागिर अवधिभर त्यही जीवन बिताउनुपर्छ । समायोजनामा परेकै प्रदेशभित्रका अरु जिल्लामा जान चाहेपनि त्यहाँ दरबन्दी नभएका कारण जान नपाउने अवस्था भएको अधिकृत वाग्ले वताउनुहुन्छ। कर्मचारीबाट अधिकतम र गुणस्तरिय काम लिन कर्मचारीको सीप, क्षमता र रुची अनुसारको कार्यक्षेत्रमा पठाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ।

समायोजन ऐनअनुसार एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्नसमेत मिल्दैन । तर, समायोजन ऐन विपरित कतिपय पहुँचवाला कर्मचारीले राजनीतिक चलखेल र भनसुनका आधारमा काज मिलाउँदै अर्को ठाउँमा गएर वस्ने गरेका छन्। जसको कारण स्थानीय निकायका सेवा प्रवाह सूचारु हुन सकेका छैनन।

समायोजन ऐनलाई देखाएर उच्च तहका कर्मचारीबाटै मनोमानी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको सरुवा धमाधम उल्ट्याइएको छ। समायोजन ऐन आफूखुसी परिभाषित गरेर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीले मनलाग्दी गरेका कारण तल्लो तहका कर्मचारी रुष्ट भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

अदालतको यस्तो आदेश

समायोजन ऐनअनुसार २०७६ चैतसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी मिलाइएको थियो । सो समायोजन ऐनमा भएको त्रुटि देखाउँदै कतिपय कर्मचारीले अदालतमो रिट समेत दिएका थिए। कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्च आदालतले गत माघमा खारेज गरिदियो।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्‍याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको गरिदियो। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार निजामती कर्मचारीहरुको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो ऐन संविधानसँग बाझिएको भनी दावी नभएको अवस्थामा समायोजनलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ। फैसला अनुसार संघीय तहमा फर्किएका कर्मचारीहरु फेरि पहिलेकै ठाउँमा खटिनुपर्नेछ। समायोजन भएर गएका कर्मचारी अब सम्बन्धित प्रदेश कानून अनुसारको सेवासुविधा पाउनेछन्। तर उनीहरु एकतह माथिको बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर फेरि संघमा आउन भने सक्ने छन्।

सुधारको बाटो ऐन

समायोजनका कमजोरी सुधार्दै कर्मचारी व्यवस्थापनका बेथिति हटाउन मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास गर्यो। समायोजनमा सन्तुष्ट नभएका कर्मचारीलाई संघिय मन्त्रालयले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने र अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने सम्मका सुविधा दियो। अहिले त झन् मन्त्री र सचिव फेरिएपिच्छे आफ्नो अनुकूल नीति बनाउने परिपाटी विकास भएको कर्मचारी प्रशासनका विज्ञ तथा पूर्व सचिव मैनालीको भनाइ छ । उहाँको भनाइमा मन्त्री र सचिवको मनोमानी निर्णयका कारण कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र समायोजनका क्रममा ठूलो मिस्टेक भएको छ कर्मचारीलाई गिजोल्ने मात्र काम भएको छ। ‘अव पनि कर्मचारी समायोजनलाई भद्रगोल राख्नै हुँदैन’ – उहाँ भन्नुहुन्छ।

कर्मचारी समायोजनमा भएका गल्ती सुधार्न अव ऐन वनाएर सो अनुरुप कर्मचारी मिलानका कुराहरु टुग्याउनुपर्ने उहाँले वताउनुभयो। कर्मचारीको समायोजन, सरुवा र पदस्थापन जस्ता प्रकृया गर्दा सँगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण -ओएनएम गरेर मात्र गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। कुनैपनि ठाउँमा ओएनएम सर्वे गरेर कर्मचारीलाई खटाएमा मात्र त्यो कर्मचारीले उत्प्रेरित भएर काम गरी उच्चतम प्रतिफल दिन सक्ने उहाँको तर्क छ। साथै प्रशासकहरुमा कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गरेरै छाड्ने इच्छाशक्ति हुनु आवस्यक भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। श्रोतः INS स्वतन्त्र समाचार