आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौ, २७ पुस

घरजग्गा व्यावसयीहरुले विगत एक दशक अघि देखि खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर धमाधम घडेरी वनाउँदै आएका छन् । खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भू–उपयोग ऐन समेत जारी गरेको छ ।

तर सरकारले भू–उपभोग नियमवाली जारी नगर्दा भूू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि योग्य जमिन र किसानको हकहितको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधिकरण गर्ने गरी भू–उपयोग नियमवाली निर्माण गर्न लागिएको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली आएपछि खेती योग्य जमिनको संरक्षण भई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमा वृद्धि हुने दावी गरिन् । उनले भू–उपयोग नीति अनुसार कृषि योग्य जमिन र किसानको हकहितको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधिकरण गर्ने नीति अनुसार मन्त्रालय कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न लागिरहेको जानकारी दिइन् । उनले भूमिहिन दलित, सुकुुम्वासी र उपत्यकाभित्र रहेका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आफूले पहल सुरु पनि गरिसकेको वताइन् ।

खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुन नदिन तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन ०७४ मा कित्ताकाट रोकेका थिए । तर, केपि ओली सरकारले ०७५ पुसमा उक्त निर्णय खुकुलो बनाउँदै खेतीयोग्य जग्गामा निर्देशक समितिको सिफारिसमा वर्षको एकपटक कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था कायम गरेको थियो ।

सरकारले भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संसदबाट २०७६ भदौमा भूउपयोगसम्बन्धी कानुन पारित गर्यो । जसबाट जग्गाजमिनको वर्गीकरण गर्दै तिनको उच्चतम उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

उक्त नयाँ कानुनअनुसार अब लालपुर्जामै आवासीय, व्यावसायिक, कृषि तथा सांस्कृतिक वा पुरातात्त्विक प्रयोजनका जग्गाको किसिम उल्लेख हुनेछन्। भू–उपयोग ऐनले कृषि, औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, वन क्षेत्र गरी जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, तर नियमावली नबन्दा कुन जग्गाको वर्गीकरण कुन रूपमा भएको हो भनेर छुट्याउने आधार छैन ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियमावलीले जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने कानुन कार्यान्वयन गर्ने, घडेरी र कृषियोग्य जमिनको न्यूनतम क्षेत्रफल कायम गर्ने तथा घरजग्गा कारोबारमा हुनेगरेको ठगी, दलाली र राजस्व छली रोक्न औपचारिक कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने विषय समेटेको छ । नियमावली २०७७, ६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफल भए पनि हालसम्म नियमावली जारी नगरेको कारण जग्गा प्लटिङमा वेथिति मौलाएको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने नक्सा परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ । तर, स्थानीय तहले वर्गीकरणअनुसारको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, घडेरी आवासीय क्षेत्रमा मात्र बनाउन पाइने र घरघडेरी बिक्री मान्यताप्राप्त कम्पनीबाट मात्र गरिने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा छ ।

नगर विकास समितिको मापदण्डअनुसार घडेरीका लागि कम्तीमा २ आना २ पैसा हुनुपर्छ भने २० फिट मोहडा आवश्यक पर्छ  । हाल कृषि क्षेत्रमा जग्गाको आकार पाँँच कट्ठाभन्दा कम बनाउन पाइँदैन । तर, प्रस्तावित नियमावलीमा यसमा थप कडाइ गरिएको छ ।

के छ भू उपयोग ऐनमा

भू उपयोग ऐन अनुसार अब आवासयोग्य भनेर छुट्याइने जग्गाजमिनमा मात्र घरहरू बनाउन पाइनेछ। कृषियोग्य भनेर छुट्याइने जग्गामा मात्र खेतीपाती गर्न पाइनेछ। व्यवसाययोग्य भनेर छुट्याइने जग्गामा मात्र व्यवसाय गर्न पाइनेछ। /

ऐन अनुसार आवास, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदि(ताल तथा खोलानाला, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक र सरकारले आवश्यकताका आधारमा तोकेको अन्य क्षेत्रका रूपमा देशका जग्गा जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ।

कानुन कार्यान्वयन हुने क्रममा सबभन्दा पहिले केन्द्रीय अथवा सङ्घीय भूउपयोग मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना योजना बनाउनुपर्नेछ। त्यसका आधारमा जग्जाजमिनको वर्गीकरणको काम हुनेछ।

भूमिविद्हरू यस ऐन अनुसार आवास र अन्य क्षेत्रमा जग्जाजमिन वर्गीकृत हुन थालेपछि जग्गाको जथाभावी मूल्य बढ्ने क्रम रोकिनेमा आशावादी छन्। ऐनमा स्थानीय निकायहरूमा बन्ने भूउपयोग परिषद्‌मार्फत् जग्गा एकीकरण, बस्ती विकास, कृषिक्षेत्र विकासजस्ता कामहरू हुने उल्लेख छ।