आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुष २६
नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका बिषयमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।बिज्ञ समितिको म्याद सकिएको एक वर्ष हुन लाग्दा सम्म पनि म्याद थपिएको छैन । डिपिआरमा कैयन बुदाहरु बिबादित छन् । तिनको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।सरकारले निर्माणको मोडालिटि नै टुंगो नलागेपनि यि आयोजनाको लागि बजेट छुट्याउन भने छाडेका छैन ।
यसलाई मात्रै हैन, निर्माणको मोडालिटि टुंगो नलागेको सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि सरकारले बैदेशिक अनुदानबाट ३ करोड र आन्तरिक स्रोतबाट १४ लाख छुट्टाइएको छ । धरैजसो प्रत्येक वर्ष बजेटमा घोषणा भएपनि अध्ययनमै सिमित हुने गरेको देखिन्छ ।बिद्युत उत्पादन कम्पनीले अघि बढाएको जगदुल्ला र घुन्सा आयोजना पनि अध्ययनमै सिमित देखिएको छ। नल्सीङगाड जलविद्युत आयोजना, उत्तरगंगा, माथिल्लो अरुण पनि अध्ययनमै सिमित छन् ।
बिद्युत बिकास विभागले अघि बढाएको २० मेगावाटको बुढिगंगामा अहिले बल्ल परामर्शदाता चयनको काम अघि बढाइएको छ । बिद्युत बिकास विभागले अघि बढाएको यो आयोजनामा कागजी बाहेक केहि काम भने भएको छैन । किनभने वर्षाे अघि आयोजनाको जिम्मा लिएको भएपनि त्यसलाई निर्माण अघि बढाउन नसक्दा त्यसले बिद्युत विकास विभागको क्षमता नै प्रश्न उठाएको छ।
यसरी हेर्दा सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएका ठूला आयोजनामा ठोस प्रगति नै हुन सकेको छैन । त्यस्तै, १२ सय मेगावाटको के कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा उर्जा मन्त्रालयलसँग नै कुनै जवाफ छैन । मन्त्री सचिव तथा अन्य कर्मचारी सकभर यसमा बोल्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मुडमा देखिन्छन् ।
चितवन, पोखरा र काठमाडौंको लोड धान्नका लागि महत्वपुर्ण मानिएको यो आयोजनामा अलपत्र नै परेको छ । त्यसैगरि ७ सय ५० मेगावाटको पश्चीम सेती आयोजनाको निर्माणको मोडालिटि टुंगो लागेको छैन ।यो आयोजनाका बिषयमा लगानि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, अध्ययनको निष्कर्ष नै निकालिएको छैन । बेलाबखतका बजेटमा आन्तरिक स्रोतमै यो आयोजना निर्माण गर्ने चर्चा चलाएपनि यसको बारेमा ठोस कुनै निर्णय भएको छैन ।
