आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुष २०
सुस्त कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार र जग्गा प्राप्तिमा वन मन्त्रालयको उल्झनले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्री नै गुनासो गरेका छन् ।
यती मात्रै होइन, सरकारकै सचिवले पनि आयोजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा कर्मचारीहरुको एउटा समूहले पैसा माग्ने गरेकोबताएका छन् । जसका कारण नै ठेकेदारले समयमै रकम भुक्तानी नपाउने अनि विकास खर्चसमेतनहुने गरेको पाइएको छ ।
संसद्को अर्थ समितिले सोमबार विकास सम्वद्ध मन्त्रालयसँगै विकास निर्माणमा उल्झन गर्ने आरोप लागेको वन मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण खोतल्ने प्रयास गर्याे । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी जति काठमाडौं केन्द्रित भएर बस्दा राज्यले कर्मचारीमा गरेको खर्च फलदायी हुन नसकेको बताए । उनले कर्मचारीकेन्द्रीकृत हुँदा मुलुकको अपेक्षित विकास हुन नसकेको दाबी गरे ।
सडक, पुल, रेल जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि पाण्डेकै भनाईमा सहमतिजनाइन् । उनले निर्माणका लागि भनेर ठेकेदारले लिएको रकम अन्य व्यवसायमा लगाउने गरेको र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने गरेको बताइन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा खरिद पक्रिया, महिनौं फाइल अड्काउने कर्मचारी, आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन र सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री र पूर्वमन्त्रीले मात्रै हैन स्वयं कर्मचारीले पनि विकास खर्च नहुनुमा कर्मचारी प्रशासनकैदोष रहेको स्वीकार मात्रै गरेनन्, आयोजना निर्माणपछिभुक्तानी रोकेर रकम माग्ने कर्मचारीको समूह रहेको बताए ।
वन मन्त्रालयका पदाधिकारीले भने आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर कानुन बमोजिम काम गर्दा सहजै वनको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन् ।
