आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ ८ पुस
एमालेले लामो समयदेखि संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अवरोध जारी रहदा राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न मुद्दाहरुमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निरन्तर पहल जारी राखेका छन् । तर उनको पहललाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ । संसद् खुलाउन सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत एमालेले बहिस्कार गर्यो ।
अहिले सङ्घीय संसद्को दशौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । गत मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको छ दशौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकसम्म एमालेले लगातार संसद् बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ । नवौँ अधिवेशन भर पनि एमालेको अवरोध कायम रहेको थियो ।
बैठकको कामकारवाही प्रारम्भ हुने वित्तिकै एमाले सांसदले रोष्ट्रम घेराउ गरी नाराबाजी गर्दै आएका छन् । सभामुख सापकोटाले प्रत्येक बैठकमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई सूचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको हिजो बुधबार बसेको बैठकमा पनि सभामुखले आफ्ना मतभेदलाई राख्ने र अरुका कुरा सुन्न प्रतिपक्षी सांसदसँग अनुरोध गरे । सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभएर पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया र समन्यायिक परिणामको औजार रहेको उल्लेख गर्दै यस सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्ले अनिवार्य रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
उनले परिस्थिति र परिवेश सधैँ एकै नरहने उल्लेख गर्दै समसामयिक रूपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसद्को प्रमुख कर्तव्य हो भन्दै बारंबार संसदलाई बुझाए ।
तर उनको आग्रहले एमालेका संसदको मन छोएन । जनप्रतिनिधिहरूका सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद् एवं संसद् सदस्यले स्वीकृत विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया पालना गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सभामुखले सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट राख्न अनुरोध गरे ।
अहिले एमालेका संसदले गरेको विरोध संवैधानिक मूल्य र मान्यत विपरित छ । नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको छ ।
तर एमालेको माग भने त्यो संवैधानिक मूल्य अनुकूल छैन । एमालले गत साउन १ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा त्यसको सुनुवाइ नगरेर पार्टी विभाजन गराउने कार्यमा सभामुखबाट सहयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
एमालेको माग केवल पार्टीको हित र स्वार्थ केन्द्र्रित भएकोले संसद अवरोध गर्नु मर्यादा र अनुशासन विपरित भएको सत्तारुढ दलको संसद वताउँछन् । कांग्रेसका एक संसदले -‘भने एमालेले संसदलाई ‘दादागीरी’ गर्ने थलोको रुपमा नलिई राज्यका गहन विषयमा चार्चा गर्ने थलो हो भनेर वुभ्नु आवस्यक छ ।’
