आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौँ ७ पुस
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको लागि आवाज उठ्न थालेको वषौं भैसक्यो । अधिकारकर्मीहरु मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समान अधिकार तथा कनुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् ।
तर, देशमा विद्यमान ३४५ ऐनमध्ये ५९ ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था भएको पाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार विद्यमान ३४५ ऐन र २८८ नियमावलीमध्ये ६९ ऐन र १२ नियमावलीमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभेद्कारी प्रावधान छन् । जसले उनीहरुलाई विभिन्न अधिकारको उपभोग गर्नबाट बन्देज गरेको छ ।
ऐनमा भएका प्राधानमा समेत नागरिक, आर्थिक र राजनीति अधिकार हनन् हुनुका साथै अपमानजनक शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ । कोशिश राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन सङ्गठनको तथ्याकं अनुसार ति विभेदकारी व्यवस्थाका कारण मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ ।
मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या र सचेतना, अभिमुखिकरण, स्फूिर्त स्मरण शक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थितिअनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता हो ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइमा मनोसामाजिक अपाङ्गतामाथिको भेद्भाव मानवताविरुद्धको अपराधको हो ।
उनले नेपालको संविधान जारी भएपछि संसद्ले निर्माण गरेका कानुन मनोसामाजिक अपाङ्गतामाथि भेद्भाव नहुने गरी बनाइएको स्पष्ट पार्दै भेद्भाव रहेका विद्यमान कानुन संशोधनका लागि तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिने सुझाव दिन्छन् । ।
संसद्कै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि भेद्भाव हुने कानुन संशोधनका लागि समिति प्रतिवद्ध रहेको दावी गर्छन् ।
संसद्कै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले मनोसामाजिक अपाङ्गता व्यक्तिमाथिको भेद्भाव संवेदनशील र सबैको सरोकारको विषय भएकाले कानुन बनाउदा आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
