वासिङ्टन डिसी, ५ पुस /रासस

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । यो नेपालका लागि निकै उत्साहप्रद खबर हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही वस्तु तथा सामानको निर्यात गर्ने प्रयोजनमा केही चुनौती सिर्जना गर्नसक्छ तर विश्वमा हामी गरिब देश होइनाँै भन्ने सन्देश भने दिन्छ । हालसालै स्कटल्याण्डमा भएको कोप २६ को वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति अर्को महत्वपूर्ण पाटो रह्यो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साइडलाइन भेटघाटले नेपालको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको डिसेम्बर १४ तारिखमा ६५ वर्ष पुगेको छ । ६५ वर्षसम्म राष्ट्रसङ्घको वडापत्रअनुसार नेपालले महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दै आएको छ भने नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा राष्ट्रसङ्घको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले खेलेको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ ।

राष्ट्रसङ्घको महासभामा विभिन्न साइडलाइन बैठकमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएर नेपालको प्रतिबद्धता, योगदान र चासोलाई सम्बोधन गरिरहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईसँग अमेरिकाका लागि राससका प्रतिनिधि मधुकर अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेपालले अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भई मध्यमस्तरको विकासशील देशकारुपमा स्तरोन्नति हुने प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले पारित गरेको छ । अब नेपालले केकस्तो तयारी पूरा गर्नुपर्छ ?

अतिकम विकसित मुलुकको स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेका तीन वटा सूचक प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमध्ये दुई वटामा लगातार दुई त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भए तापनि सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सन् २०१८ मा स्तरोन्नतिलाई थप तीन वर्ष सारेको थियो ।

गत फेबु्रअरी २०२१ मा सोही समितिले नेपाल योग्य भएकाले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट २४ नोभेम्बर २०२१ मा पारित भएको छ । अब नेपाल पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको अर्थ सन् २०२६ को अन्तसम्म नेपाल अतिकम विकसित मुलुककै समूहमा रहने र तत्पश्चात् विकासशील मुलुकको समूहमा वर्गीकृत हुने हो । सामान्यतः तीनवर्षे तयारी अवधि दिइने गरेकामा यसपटक कोभिड महामारीका कारण अतिकम विकसित देशमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी पाँचवर्षे तयारी अवधि प्रदान गरिएको हो ।

अतः स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपालले प्राप्त पाँचवर्षे तयारी अवधिका लागि ठोस सङ्क्रमणकालीन योजना बनाएर सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ । किनकी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणाली, युरोपेली सङ्घ, विश्वव्यापार सङ्गठन तथा अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकाय एवं विकास साझेदारबाट अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा प्राप्त गर्दै आएको कतिपय सहुलियत र बजार प्रवेशमा पाउने सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । यसका लागि पाँचवर्षे सङ्क्रमणकालमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील तथा आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने एवं उत्पादकत्व वृद्धि तथा निर्यात व्यापार वृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

साथसाथै स्तरोन्नति भएपछि पनि समृद्ध राष्ट्र बन्न नेपाललाई वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिलगायत अन्य सहयोगको आवश्यकता रहिरहनेछ । त्यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य सहयोग प्राप्त हुने स्रोतको बेलैमा पहिचान गरी स्तरोन्नतिपश्चात् आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवश्यक अविछिन्न स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी सक्रिय हुनु जरुरी छ । राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमै अतिकम विकसित देशका अतिरिक्त भूपरिवेष्ठित विकासशील देश तथा साना विकासशील टापु देश गरी तीन समूहका राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आर्थिक सामाजिक सहयोगको प्राथमिकतामा राखेकामा नेपाल भूपरिवेष्ठित विकासशील देशको समूहमा थप सक्रिय रहनु आवश्यक छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षण प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित भइरहेको, यी समस्याको सामना गर्न ठूलो राशिका अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने सहमति बनेको र नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित बन्दै गएका सन्दर्भमा यस्ता कोषबाट वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई पहल गर्नु आवश्यक छ ।

खास गरी यसले हाम्रो निर्यातका क्षेत्रमा प्रभावित हुने र कोटा फ्रि तथा ड्युटी फ्रि गुम्ने र हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताको चुनौती थपिने भनिएको छ नी, यसका लागि कस्तो रणनीतिक कार्ययोजना आवश्यक देख्नु हुन्छ ?

विश्वव्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले अतिकम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि उनीहरूका निर्यातलाई निर्यात कर नलाग्ने तथा कोटा फ्रि को सुविधाअन्तर्गत बजारमा पहुँचको सुविधा दिनुका अतिरिक्त उद्गमसम्बन्धी नियम, सेवा व्यापार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नियमको कार्यान्वयनमा विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेका छन् ।

साथै विश्व व्यापार सङ्गठनले निर्यात व्यापार वृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा निर्यात विविधीकरणका लागि प्राविधिक सहयोगलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिपश्चात यस्ता धेरै सहुलियत तथा सहयोग नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने छैन । यसका अतिरिक्त युरोपेली सङ्घले अतिकम विकसित मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएका हातहतियारबाहेक सबै (एभ्रिथिङस बट आम्र्स) अन्तर्गत पर्ने सहुलियत पनि स्तरोन्नति भएको तीन वर्षपछि प्राप्त हुने छैन ।

तसर्थ यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी तिनीहरूको निर्यात व्यापार वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । विश्व बजारमा वस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी तबमात्र हुन्छन् जब तिनीहरूको गुणस्तर तथा उत्पादकत्व उच्च हुन्छ । गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनका लागि औद्योगिक विकास जरुरी छ भने गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि भरपर्दो पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी लगानी तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुका साथै उच्च प्रविधि, पुँजी तथा व्यवस्थाकीय कौशल भित्र्याउनका लागि वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको व्यापारको अधिकांश हिस्सा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा भइरहेको र सोहीअनुसार सहुलियतपूर्ण बजार पाइरहेको अवस्था छ । तथापि, स्तरोन्नतिपछि गुम्नसक्ने सहुलियतलाई परिपूर्ति गर्न आगामी दिनमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचका लागि युरोपेली सङ्घसँग ‘जेनरलाइज्ड सिष्टम अफ पर्फर्मेन्स्’ सुविधा प्राप्त गर्न र अन्य कतिपय मुलुकसँग सौविध्यपूर्ण बजार प्रवेशका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गर्नेतर्फ समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यी विषयमा नेपाल सरकारका पछिल्ला नीतिनियम स्पष्ट नै छन् । यस सन्दर्भमा अपेक्षितरुपमा औद्योगिक विकास नभएको, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्रिन नसकेको एवं पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रको विकास पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको विषयमा समीक्षा गरी समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

ठूला सहयोगदाता जस्तै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग अतिकम विकसित मुलुकका आधारमा नभई प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा भएको र नेपाल यसअघि नै न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय वर्गमा प्रवेश गरिसकेका सन्दर्भमा यी संस्थाबाट प्रदान भइरहेको सहयोगमा भने स्तरोन्नतिले कुनै असर पर्ने देखिन्न ।

राष्ट्रसङ्घको साधारणसभामा यसपटक नेपालले केकस्ता कुरामा आफ्नो उपस्थिति जनाएको थियो र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिमा कस्तो भूमिका निर्वाह भयो ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभा तथा त्यस दौरानमा भएका विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय परराष्ट्रमन्त्री लगायतबाट सम्बोधन तथा सहभागिता रहेको थियो । यस क्रममा २३ र २४ सेप्टेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले आयोजना गर्नुभएका खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन र ऊर्जासम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियो पठाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको पूर्ण बैठकलाई माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले सेप्टेम्बर २७ तारिखका दिन सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड महामारी तथा जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता विपन्न राष्ट्रका खाद्य प्रणालीमा पारेको असरमाथि विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यसैगरी महामारीको सामना गर्न तथा गरिबी निवारण तथा पोषणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफ्नो सरकारले लिएका नीतिहरूको चर्चा गर्नुभएको थियो । यस्तै ऊर्जासम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै ऊर्जा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्रविधिगत सहयोग आदानप्रदान हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

त्यस्तै महासभाको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माननीय परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, विश्व शान्ति, निरस्त्रीकरण, आतङ्कवाद नियन्त्रण, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, दीगो विकासलगायतका विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कोभिड महामारीको नियन्त्रणका लागि खोपको समानुपातिक वितरणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी नेपालले अतिकम विकसित देश तथा भूपरिवेष्ठित विकासशील देशका मन्त्रिस्तरीय सम्मलेनमा ती देशका चुनौती सामना गर्न विकसित देशबाट वित्तीय सहयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरण हुनपर्ने एवं निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत प्राप्त हुनुपर्ने विषयलाई उठाएको थियो । समग्रमा यसपटकको सम्मेलनले विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको छ ।

नेपालले विश्वव्यापीरुपमा शान्ति स्थापनाका लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा भइरहेको छ, यसमा नेपाल अझ सशक्तरुपमा योगदान गर्न केकस्तो रणनीति तय भएको छ ?

सन् १९५८ देखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति कार्यमा सहभागिता जनाउन लागेको हो । पछिल्ला धेरै वर्षदेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनाका लागि सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारी खटाउने देशको अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ ।

हाल नेपाल शान्ति कार्यमा सेना÷प्रहरी पठाउने दोस्रो ठूलो देशका रुपमा रहेको छ । यो भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन राष्ट्रसङ्घको सचिवालयसँग निरन्तर समन्वय गरी शान्ति स्थापनासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घले तयार गरेका लैङ्गीक समानतालगायत अन्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा शान्ति सेना÷प्रहरी परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकायको उच्च तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउने कार्य भइरहेका छन् । नेपाली सेना र नेपालको प्रतिष्ठा र गौरवलाई अझ उचाइमा पु¥याउन द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउँदै शान्ति सेनामा खटिएर जाने जनशक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तालिम निर्देशिकामा आधारित रही उच्चतम् गुणस्तरको तालिम दिएर प्रशिक्षित गर्ने गरिएको छ ।

नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको ६६ वर्ष पुग्दै गर्दा हाम्रो राष्ट्रसङ्घसँगको सहकार्यलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएदेखि नै नेपालले राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रति अटुट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित हुनुका साथै विश्वशान्ति एवं साना राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताको रक्षाको अग्रपङ्क्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ रहने अवधारणाबाट नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको सम्बन्ध निर्देशित छ । साथै विपन्न तथा अन्य अविकसित राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक विकास, आतङ्कवाद नियन्त्रण, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, दीगो विकासलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रसङ्घीय पहलकदमीको हिमायती तथा सक्रिय सहभागीको भूमिका नेपालले निर्वाह आएको छ । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् लगायतका प्रमुख अङ्गमा सहभागिता, प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता वृद्धि गरी सुधार गर्दै राष्ट्रसङ्घलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई समेत नेपालले सक्रियतापूर्वक आवाज उठाउँदै आएको छ । हाल नेपालले मानव अधिकार परिषद्को सदस्यकारुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक, समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउन बहुपक्षीय कूटनीतिको प्राधानता हुनुपर्ने र त्यस्तो बहुपक्षीय कूटनीतिको केन्द्र भागमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुनुपर्ने नेपालको विचार रहिआएको छ ।

तीव्र भूमण्डलीकरणका कारणले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भएको र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विश्वमा आएका महामारी तथा वातावरणीय समस्यालाई समाधान गर्ने एक उपयुक्त बहुपक्षीय मञ्चका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने विचार राख्दछ ।

नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसअन्तर्गतका विशिष्टिकृत निकायले पु¥याएको योगदानलगायत नेपालको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिसम्झौतामा पु¥याउन र त्यसपछि दीगो शान्तिमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पु¥याएको सहयोगलाई नेपालले सदैव प्रशंसा गर्दछ ।