शरद शर्मा,
काठमाडौँ, ३१ असार
अधिकांश युवा आफ्नो रोजगारदाताका बारेमा जानकारी नलिई वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था ः आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अझै पनि ९६.०७ प्रतिशत युवा आफू कुन वैदेशिक रोजगारदाताको सम्पर्कमा जान लागेको भन्ने विषयमा जानकारी नरहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय एजेण्टले वैदेशिक रोजगारीमा जान आतुर व्यक्तिलाई विश्वास दिलाउन काम तथा सुविधाका बारेमा प्रायः झुटा कुरा बताउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले ५२.९४ प्रतिशत युवालाई गन्तव्य मुलुकका बारेमा जानकारी नदिने गरेका पाइएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताउनुभयो । तलब र सुविधा भने प्रायःलाई आकर्षक नै हुन्छ भनेर एजेण्टले झुक्याएर वैदेशिक रोजगारीका लागि युवालाई प्रेरित गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम लागू गरे पनि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारले विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नु परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा एजेण्ट वा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीमार्फत गएकामध्ये ७६.७४ प्रतिशतले भर्ना वा रोजगारीका क्रममा कुनै वा सबै समस्या भोग्नु परेको बताएको उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७६ जेठ मसान्तसम्म औपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिई कूल ४५ लाख ९९ हजार ५६७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यस्तै आयोगको अनुसन्धान टोलीले गरेको अनुसन्धानमा ५५.६३ प्रतिशतले तलबसम्बन्धी समस्या झेल्नु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो मुलुक रोजगारीमा गई फर्की आएकामध्ये अनुसारको तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक नपाएको वा तलबै नपाएको, समयमा भुक्तानी नपाएको, रकम कटौती वा रोक्का गरिएको ५५.६३ प्रतिशत रहेका छन् ।
यसैगरी श्रम स्वीकृतिमा गएकामध्ये ३६.६२ प्रतिशतले आफूलाई भर्ना गर्दा एउटा काम भनिएको तर गन्तव्यमा पुगेपछि रोजगारदाताले अर्को काम लगाएको वा करारपत्रमा भनिएको भन्दा फरक काम गर्नु परेको बताएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले गरेको प्रतिवेदनमा संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गई फर्केकामध्ये ५६.३९ प्रतिशतले आफूलाई अतरिक्त समय ९ओभरटाइम०मा काम लगाइएको तर त्यसको भुक्तानी नदिइएको बताएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक दिए पनि श्रम मापदण्डमा तोकिएकोभन्दा अधिक कार्यघण्टा काममा लगाएको पाइएको छ ।
रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने
यसैगरी रोजगारदाताले रोजगारीमा जानेलाई करारपत्रमा समेत झुक्याउने गरेको पाइएको छ । श्रम स्वीकृतिमा गई फर्केका ६२.६८ प्रतिशतले आफूलाई पहिला भनिएको भन्दा तलब, काम, ओभरटाइम, खाना वा करारका कुनै न कुनै सर्त फरक भएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको अनुसन्धानबाट एकभन्दा बढी करारपत्र दिने अभ्यास रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई व्यक्तिगत एजेण्टले मध्यस्थता गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा एजेण्टमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले थप समस्या बेहार्नु परेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
एजेण्टले अनौपचारिक तवरले प्रशस्त मात्रामा कामदार तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने गरेको अनुसन्धानमा क्रममा आयोगले पत्ता लगाएको छ । प्रतिवेनदमा खासगरी महिलालाई ‘अहिले काठमाडौँको एअरपोर्टबाट जान पाइँदैन’ भनेर भारतको बाटोबाट खाडी मुलुक र इराकमा लगेको देखिएको उल्लेख छ । युरोप र अमेरिका लगिदिने भनेर ठूलो रकम असुल्ने तथा अलपत्र पार्ने गरेका घटना पनि देखिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा ५७.१८ प्रतिशतलाई आफू ठगिएका बारेमा तथा उजुरी गर्ने निकायका बारेमा थाहा नभएको बताइएको छ । २५.८४ प्रतिशतले भने उजुरी गर्ने निकायका रुपमा सम्बन्धित देशको दूतावासका नाम लिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार हननसमेत भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आप्रवासीलाई न्यायको पहुँच पु¥याउन राज्यका सबै निकाय लाग्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आप्रवासीका समस्यामध्ये मानवअधिकारको समस्या ठूलो रहेकाले रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका अर्का सदस्य मोहना अन्सारीले राजनीतिक दलले पनि वैदेशिक रोजगारदातामा संलग्न भएकाले वैदेशिक रोजगारका नाममा मानव बेचबिखन गर्ने गरेका बताउनुभयो ।
यसैगरी आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आप्रवासी र तिनका परिवारको मानवअधिकारका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्म भुसालले सबैसँग समन्वय गरेर मर्यादित श्रम बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले वैदेशिक रोजगारलाई कडाइका साथ चेकजाँच गर्ने बताउनुभयो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले आफू पनि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।रासस
