आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,मंसर १७
केहि वर्षयता देखि सरकारले निरन्तर रुपमा स्टार्ट अप बिजनेश गर्नेहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभई त्यसको रकम फ्रिज भएर जाने गरेको छ।
कर्मचारीहरुले यसका लागि आवश्यक कार्यविधी नबनाउँदा स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने गरि आएको बजेटहरु नै कार्यानवयनम आउन सकेको छैन ।
यसअघि गत वर्ष कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायीक अवसरको उपयोग गर्दै नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारले दुई प्रतिशतमा ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो । जुन कार्यविधी निर्माण नहुदा अघि बढ्न सकेन । यो वर्षपनि व्यवस्था गरियो । तर कार्यान्वयन हुने छाटकाट छैन ।
सरकारको यस्तो ढिलासुस्तीले नयाँ व्यसाय गर्न चाहनेहरुलाई अहिले निराश बनाएको छ ।
स्टार्ट अप भनेको योजना तयार हुने बित्तिकै लगानी गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो नयाँ व्यसाय गर्न चाहनेहरु निराश भएको देखिन्छ ।
दुई वर्ष अघि गत वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तनकारी उद्यम अर्थात स्टार्ट अप बिजनेशका लागि अनुदान दिने भनिएको थियो । सोहि अनुुसार नै योजना आयोगले आवेदन पनि माग गर्याे । तर रकम बिनियोजन नहँुँदै मात्रै होइन, कार्यविधीले नै पुर्णता नपाउँदै गत वर्षको बजेटमा यस्तो रकम ऋणमा दुई प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो । यसअघिका सबै अनुदान पाउने आशमा परेका यस्ता निवेदन अब सबै खारेज भएको र ऋणका लागि फेरी पुन आवेदन गर्न पर्ने भएको थियो । तर यसका लागि सरकारी निकायले कुनै काम अघि बढाएका छैनन् । जसका कारण स्टार्ट अपका बिजनेशका नयाँ आइडियाहरु मरिरहेका छन् ।
