काठमाडौ, मंसिर ११
चेम्बरले बिज्ञप्ती जारी गर्दे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्वन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राष्ट्र वैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखि २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सिमा भित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान गर्दैन । तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशत पुयाउन पर्ने चेम्वरको माग रहेका छ ।
यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएता पनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन भन्ने चेम्वरको धारणा छ । चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ । व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसंग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको स्वागत योग्य छ । तर हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । सो को लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुुनुपर्ने माग चेम्वरले गरेको छ ।
