आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,कात्तिक ३०
तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । यसमा कर छुट दिएर जनतालाई राहतदिने पक्षमा सरकार देखिदैन । भारतमा ८३ दशलमव ४९ रुपैयाँमाखरिद गरिएको एक लिटर पेट्रोलमा ५७ रुपैयाँ७४ पैसा कर लाग्छ ।
मासिक ४१ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँआम्दानीगर्ने एक नेपालीनागरिकले अहिले वार्षिक १४ हजार रुपैयाँ त राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । किनकी सरकारले ४ लाखभन्दामाथि ५ लाख सम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ । यो त भयो उसले आफ्नो आम्दानीमातिर्ने प्रत्यक्ष कर । यसबाहेक अन्य ३१ वटा जति कर त उसले फेरी अप्रत्यक्ष रुपमातिर्नुपर्ने छदैछ ।
महामारीका बेलामाजनताले अस्पतालमा बेड पाएनन् । तर, यहि राज्यले जनताबाट भने स्वास्थ्य सेवामा ५ प्रतिशत कर लिइरहेको छ । त्यसैगरि बालबच्चाको पठनपाठनमा १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि यथावत नै छ।
त्यहि ब्यक्ति आवतजावत गर्नका लागि सामान्यदुई पाङ्ग्रे मोटरसाइल किन्न जादाँ १ सय ५१ प्रतिशतथप कर तिर्नुपर्छ । र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन चढ्ने भए २ सय ४४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भोक लागेर सामान्य रेष्टुरेन्टमा खान पस्यो भने त्यहाँ १ सय रुपैयाँको खाजाखादाकरिब २५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
यसरी सामान्यनागरिकबाट कर असुल्दै गर्दा केहि सिमित बर्गमाभने राज्यले कर छुट दिएको छ त्यो अन्यायपुर्ण छ ।
अहिलेको कर प्रणालीमा एक सामान्यनागरिकले साधारण जिवनयापनकाक्रममा ३२ वटा कर तिर्नुपर्छ भने सामान्य १ सय रुपैयाँको खानेकुरा रेष्टुरेन्टमा बसेर खादाकरिब २५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने स्थिती छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेशीनलागेको नेपालीले पासपोर्ट बनाउन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिती छ । सरकारले कर थोपरिरहेपनि समाजबादउन्मुख अर्थतन्त्रको आभास हुनेगरि सामान्य आय हुनेहरुलाई राहत दिनभने चुकिरहेको छ ।
