आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,कात्तिक २३
सरकारले करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको कोपोमिस सफ्टवेयरमा सहकारी आवद्ध हुन चाहेका छैनन् । जसका कारण सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने भनेर बनाइएको सहकारी खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले २०७४ सालदेखि सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध हुन आगह गर्याे । तर, ३० हजार सहकारीमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३ हजार सहकारीले मात्रै यो सफ्टवेयरमा तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने गरेका छन् ।
कोपोमिसमा आवद्ध हुँदा सिमित सहकारी सञ्चालकले अपारदर्शि तरिकाले गरेको ऋण उपयोग देखिने भएकाले यसमा कैयन आवद्ध हुन आनकानी गरिरहेका छन् ।
सहकारीका नाममा कैयनबाट रकम उठाउने र आफुखुसी प्रयोग गरि बचतकर्ताको रकम नै नफर्काउने क्रम बढेपछि सरकारले ४ वर्ष अघिदेखि सबै सहकारीले आफ्ना सम्पुर्ण गतिबिधि अध्यावधिक गर्नुपर्ने गरि कोपोमिस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्यायो ।
तर, कुल सहकारीमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै यस्तो सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर आफ्नो हिसाबकिताव पारदर्शि तरिकाले अध्यावधिक गर्ने गरेका छन् । अन्य सहकारीलाई आवद्ध हुन न त सहकारी विभागले बाध्य पार्न सकेको छ न त सहकारीहरु नै यसमा इच्छुक देखिएका छन् । कोपोमिसमा सहकारीहरु आवद्ध नुहँदा बचतकर्ताहरुको रकम पनि फस्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
सहकारी बिभागले २०७४ सालमा जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धि सहकारी संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन अनुसार ५ करोड भन्दा माथिको सम्पत्ति भएका सहकारीहरु १ वर्ष र अन्य तीन वर्षभित्र आवद्ध हुनपर्छ । तर यस्तो निर्देशनको पालना नगर्दा पनि विभाग भने मौन बसेको छ ।
कोपोमिसमा सहकारीहरुले सदस्यको विवरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धि विवरण , मासिक वित्तीय विवरण र सहकारीका समितिका बैठकका निर्णयहरू पनि राख्नुपर्छ । जसका लागि प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरुलाई तालिम पनि दिएको थियो । तर सबै सहकारीमा यस्तो दक्ष जनशक्ति नभएकाले यस्तो तथ्यांक अध्यावधिक गर्न नसकिएको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
सहकारी क्षेत्र कालोधन लुकाउने ठाउ नबनोस् भन्नका लागि पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो । कोपोमिसमा सबै सहकारी आवद्ध नहुँदा यसमा जम्मा गरिएको रकम अपारदर्शि तरिकाले खर्चेर बचतकर्ताको रकम नै डुब्ने स्थिती पैदा भएको छ ।
