काठमाडौं, १३ मंसिर
सहकारी ऐन निर्माण भएको दुई वर्ष पछि बनेको स्थिरीकरण कोष कार्य विधीले ठूला सहकारीलाई मात्रै समेटेको छ । जोखिममा पर्न सक्ने साना सहकारी यसमा समावेश नै हुन नसक्ने गरि कार्यविधी निर्माण भएको ।
कार्यविधी अनुसार नाफाको २ दशमलव ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम जगेडा कोषमा रहेको सस्था यसमा समावेश हुने प्रावधानले यसमा थोरै नाफा गर्ने सहकारीहरु समावेश नै हुन नसक्ने देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले केहि दिन अघि मात्रै कार्यविधी पास गरेको छ । यो सँगै स्थिरीकरण कोष स्थापनाको काम अघि बढेको हो ।
कार्यविधी अनुसार कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भइ वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आवद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरि आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षसम्म घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको संस्था कोषमा आवद्ध हुन पाउनेछन् । यि व्यवस्थाले पनि साना सहकारीहरु यमसा आवद्ध हुन नसक्ने देखिन्छ ।
यो कोषमा सरकारले सुरुमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको छ र कोषले सहकारीबाट पनि १० करोडकै हाराहारीमा रकम उठाउँदैछ । यसरी कोषमा पहिलो वर्ष नै २० करोड रकम जम्मा हुने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभाव हटाउन र समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउन स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरिएको सहकारी विभाग बताउँछ ।
सहकारीहरुमा सिर्जना हुन सक्ने तरलता अभाव र ऋण डुबेर संकटग्रस्त बन्नबाट रोक्नका लागि स्थिरिकरण कोष सञ्चालनमा आउन लागेको हो । अहिलेसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेका छन् । यि सहकारीले जनताको के कति रकम डुबाए भन्ने राज्यसँग आकडा समेत छैन । देशभर रहेका १० हजार ९ सय ९७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कोषमा नाफाको ५ प्रतिशत रकम बुझाउने छन् । तर सरकारले यो कोषको जिम्मेवारी भने सहकारी सञ्चालकहरुलाई नै दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको ५ खर्ब कारोबार रहेको छ ।
