काठमाडौँ, १२ मङ्सिर (रासस)

सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यही मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो । ”

यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । “पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताउनुभयो । सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।