बागलुङ, २० भदौ /रासस
स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र अर्गल जाने सडक कालापत्रको लागि छनोट भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश हेर्ने स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय पोखरा मातहतको आयोजना छनोट समितिले रिजालचोक–अमरभूमि–अर्गल सडक छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो । कार्यालय प्रमुख कुमार थापाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जीनियर राम पराजुली र ताराखोला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरे सदस्य रहेको समितिले सो निर्णय गरेको हो ।
सिफारिस स्वीकृत भएपछि छिट्टै ९डिपिआर० बनाएर निर्माणको काम थालिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले ‘सहिद मार्ग’ का रूपमा नामाकरण गरेको उक्त सडकको दूरी २० किमी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने काठेखोला गाउँपालिका–५ रिजालचोकबाट उत्तर–पश्चिम हुँदै सो सडक ताराखोलाको केन्द्रमा जोडिन्छ । उक्त खण्ड कालोपत्रका लागि झण्डै रु ७० करोडको लागत अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । छनोट समितिको निर्णयबाट सिफारिस भएकाले सडक कालोपत्रको सुनिश्चितता भएको उहाँको भनाइ छ । जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्त सडकको मार्ग खोलेका थिए । मार्ग खुलेको वर्षौँ बित्तासमेत सडक कालोपत्र हुनसकेको थिएन । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट मर्मत, सुधार गर्दै आए पनि सडकको स्तरवृद्धि हुनसकेको छैन । वर्षायाममा त सडक जीर्ण नै बन्छ । जोखिम उठाएर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
सरासर काम भएमा आगामी तीन वर्षभित्रमा सडक कालोपत्र भइसक्ने जनाइएको छ । पक्की सडकसँग जोडिएमा सर्वसाधारणका लागि आउजाउ गर्न सहज हुनुका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ । कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला जिल्लामै धनी छ । अहिले पनि त्यहाँका मौलिक उत्पादन बाहिर निर्यात भइरहेका छन् । आलु, भाँगो, च्याउलगायतको खेतीका लागि ताराखोला प्रख्यात छ ।
स्तरीय सडक सञ्जालले त्यहाँको पर्यटकीय विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । स्तरहीन सडकका कारण अहिले ताराखोलाबाट सदरमुकाम आउन घण्टौँको यात्रा तय गर्नुपर्छ । उक्त आयोजना पूरा भएमा लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा छरितो हुनेछ ।
सरकारले ल्याएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार पक्की सडकसँग नजोडिएका स्थानीय तहले सडक पहिचान गरी आयोजना कार्यालयमा पठाउने गरेका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्दसम्म कालोपत्र सडक पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
