आधारभूमि संवाददाता
ललितपुर, भदौं १४
ललितपुर महानगरले कानुन मिचेर रकम भुक्तानी देखि कर्मचारीको बढुवा सम्म गरेको देखिएको छ । राजधानीकै दोस्रो ठूलो महानगरमा बेथिति नै बेथिति देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढिमा एक तिहाई रकमसम्म पेश्की दिनसक्ने र समयमै फर्छयौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर ललितपुर महानगरपालिकाले एकै पटक ६० प्रतिशत पेश्की दिने गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी नियम बिपरित पेश्की दिदा यो वर्ष मात्रै ५९ करोड १ लाख पेश्की पछर्याेट हुन बााकि रहेको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले वर्षान्तमा निर्माण व्यसायी, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता समितसँग समझौृता गर्ने र सम्झौताको समयमा एकमुष्ठ ६० प्रतिशत पेष्की बुझाउने रे पेश्की लानेले समयमा काम सम्पनन नगर्ने गरेको देखिन्छ ।
जसका कारण प्रत्येक वर्ष योजना अधुरो रहने र जिम्मेवारी सर्ने गरेको देखिएको छ । यो कार्य महानगरपालिकाले नजानेर होइन कि नियतबश नै गरेको देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष मात्रै सम्पन्न नभएका आयोजनामा भुक्तानी गर्न ५० करोड ५८ लाख बिनियोजन गरेको छ ।
यि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि भनै १ अर्ब १८ करोड लाग्ने देखिन्छ । यसरी मनग्य पेश्की दिदा निर्माणसँग सम्वद्ध समुहले समयमै काम नसक्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरि ललितपुर महानगरपालिकाले २ सय २६ कर्मचारीको तलह बृद्धि हुने गरि बढुवा र १ सय ३ कर्मचारीको एक तह बृद्धि गरि ग्रेड थप गरेको छ । कुनै कानुन नबनाई तथा लोकसेवा आयोगको परामर्श समित नलिई यो कार्य गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको भनाई छ ।
यसरी कानुन भन्दा बाहिर गएर गरेको यो कार्यबाट एकै वर्षमा राज्यलाई ६० लाख ८१ हजार ब्यभार परेको छ ।
यता लेखापरिक्षणको क्रममा परेका १९ करदाताबाट मात्रै ३ करोड ३० लाख ८४ हजार उठाएको छैन ।
यसरी हेर्दा ललितपुर महानगरका कर्मचारी र यसको व्यवस्थापन समुह काम गर्ने भन्दा पनि आफ्ना् दुनो सोज्याउने गरेको देखिन्छ । कर नउठाउने ब्यापारीक समुहका लागि काम गर्ने र कार्यालयमा बसेर बढुवाको लागि मात्रै बार्गेनिङ गर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
