आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, भदौ १३
राष्ट्रपति भवनको रेट्रोफिटमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बदमासि गरेको भेटिएको छ । नियम बिपरित भेरिएसन् तथा निर्माण नै सुरु नगरेकाले राज्यमाथि थप आर्थिक बोझ थप्न लागेको देखिएको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयका अनुसार २०७३ मंसिर १९ गते डिजाइन, लागत अनुमान, निर्माण सुपरभिजन लगायतका कार्यको लागि एक परामर्शतादाता कम्पनीसँग २ करोड १९ लाखको सम्झौता भएको थियो । जसमा अहिलेसुम्म १ करोड १४ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
तर रेट्रोफिटको काम नै सुरु नगरि सचिव स्तरिय निर्णयबाट ६९ लाख भेरिएसन् स्वीकृत गरि ३ करोड ६८ लाख कायम गरिएको देखिएको छ। कार्यविधिमा २० प्रतिशत मात्रै भेरिएसन् गर्न पाउनेमा त्यो सिमा माथि गएर भेरिएसन गरेको महालेखाको ठहर छ ।
त्यस्तै नियम बिपरित बिल अफ क्वान्टीटीमा सवारीसाधन भाडा राखेर सम्झौता गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ललितपुरले ३३ लाख बिल अफ क्वान्टीटीमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०६९ बैशाख ८ को निर्णय अनुसार बिल अफ क्वान्टीटीमा सवारीसधान तथा मेसीनरी औजारेकोल भाडा समाबेश गरि सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै जिल्ला इकाई सिन्धुलीले पनि ४८ लाख ८३ हजार भुक्तानी दिने गरि सम्झौता गरेको र भेरीएसन्बाट ५२ लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।
गलत तरिकाले रकम भुक्तानी अनि सम्झौता मात्रै हैन काममा पनि ब्यापक ढिलाई गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
लमजुङको अन्नपुर्ण गाउपालिकामा गत साउन २४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको भएपनि डिजाइन त्रुटिका कारण अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । परामर्शदाताले त्रुटिपुर्ण डिजाइन गरेको र त्यसमा पुननिर्माण प्राधिकरणले काम लगाउन नसकेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
निर्माण नै सम्पन्न नभई धरहराको उद्घाटन भएको पनि महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दवावमा प्राधिकरणले काम नै सम्पन्न नभई धरहराको उद्घाटन गरिसकिएको छ ।
