काठमाडौं, ११ मंसीर
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता नगरेका, पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई शर्तसहित पुनस् अवसर दिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले तोकेको समयमा घर पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित लाभग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ल्याएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगरेका र मिति २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिई अनुदान वितरण स्थगन गरिएका लाभग्राहीहरुलाई एक पटकका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले घर पुनर्निर्माणको सुनिश्चितता गरी सिफारिस गरेमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार०ले आवश्यक छानविन गरी जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिले यसरी प्राप्त गरेका विवरण र सिफारिस समेत अध्ययन गरी सम्बन्धित लाभग्राहीबाट आफ्नो आवास तोकिएको समयसीमाभित्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पाएमा स्थगन गरिएको अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसरी लाभग्राही कायम भएकाले पहिलो किस्ता २०७६ पुस मसान्तभित्र र दोस्रो किस्ता २०७६ माघ मसान्तसम्म लिइसक्नु पर्नेछ । प्राधिकरणले यसअघि सयमसीमा तोकी अनुदान सम्झौता गर्न र किस्ता लिन आग्रह गर्दै आएको थियो । दोस्रो किस्ता लिने समय कार्तिक मसान्तसम्म तोकिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र लाभग्राहीहरुको आग्रहका आधारमा पुनस् एकपटक अवसर दिइएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीका लाभग्राही, बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, जोखिम वर्गका लाभग्राही, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लाभग्राही तथा छुट तथा पुनस्जाँच सर्वेक्षणको लगत विश्लेषणबाट कायम हुने लाभग्राहीबारे फरक समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।जसअनुसार २०७६ पुस मसान्तभित्र लाभग्राही कायम गर्ने एवं टुंगो लगाउने, माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नु पर्ने, २०७७ बैशाखभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्नेछ ।
कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राहीहरुले पनि अन्तिम किस्ता अनुदान २०७७ साल असार मसान्तसम्म लिइसक्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
