आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन ३०
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका ऋणी तथा फर्म लगातार दुई वर्ष निरन्तर खुद नोक्सानी रहेमा त्यस्तो कर्जा सुक्ष्म निगारानीमा राख्ने व्यवस्था थियो, जसलाई संसोधन गरि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै कालोसुचिमा राख्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । उद्योग बाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था दुई वर्षसम्म स्थगन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोहि बमोजिम राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । तर, के कति समयका लागि यो पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट बोलेको छैन ।
साथै राष्ट्र बैंकले महामारीबट थलिएका व्यवसायीलाई थप राहत दिदै कर्जालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेका पर्यटन, यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायीलाई केहि राहत दिदै यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा आगामी पुषसम्म पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्दै उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन खोजेको छ। कारोना महामारीका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिश्लेषण गरि किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने बताइएको छ । तर यस्तो अवधि कति थप गर्न सकिने भन्ने बारेमा भने राष्ट्र बैंकले केहि बोलेको छैन ।
पर्यटन क्षेत्र होटल , ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई क्षेत्रका व्यवसायकिा हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल नलाग्ने समेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बोलेको छ ।
कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन , चलचित्र , पार्टि प्यालेस सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरि २०७८ पुस मसान्तसम्म पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तो कर्जा एक संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबट अधिकतम १२ करोडभन्दा बढि लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असारमसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । र, यसअघिको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात अर्थात सिसिडि रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न अब बाध्यकारी नहुने भएको छ ।
रेमिट्यान्स बैकिङ प्रणालीबाट भित्राए थप न्युनतम १ प्रतिशत थप ब्याजदर बढि दिने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ ।
लघुबित्तले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर व्यवसाय सुरु गर्नका लागेका प्रवाह भएको कर्जा, २० लाख सम्मको महिला उद्यमशिल कर्जा र स्वयंम रोजगार हुने उद्देश्यले खरिद गरिएको २५ लाखको सवारी खरिद पनि बिपन्न बर्गमा गएको कर्जाको रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाले गणना गर्न पाउने भएका छन् ।
