neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाट बाटो खुला, यसै साता ल्याउने तयारी

राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाट बाटो खुला, यसै साता ल्याउने तयारी

Aug 4th, 2021

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, साउन २०

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउने बाटो खुला गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले सकभर यहि साता यदि संभव नभए अर्काे साताको सुरुवातमै ल्याउने गरि काम अघि बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साउन १५ गते मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, नयाँ सरकारले पुरानो बजेट प्रतिस्थापन गर्ने भनेसँगै राष्ट्र बैंकले तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति पनि केहि दिनका लागि रोकेको थियो ।

सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मौद्रिंक नीतिको मस्यौदालाई पास गर्न बाँकि छ । सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् । सरकारले यसअघि अर्थमन्त्रालयका सचिव रहेका शिशिर कुमार ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । त्यस्तै सचिवमा मधुकुमार मरासिनी आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ सञ्चालक सदस्य स्वागत गर्नुका साथै उनिसँगै बैठक बस्नु बाँकि छ । सकेसम्म राष्ट्र बैंकले यो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने योजना बनाएको छ । मौद्रिक नीतिका हरेक बुँदाहरु बोर्डले हेर्ने भएकाले यो संभव नभए अर्काे हप्ताको सुरुवातीमा ल्याउने गरि राष्ट्र बैंकले काम अघि बढाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

ओली नेर्तत्वको सरकारले लिएको ६ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य देउवा नेर्तत्वको सरकारले परिवर्तन नगर्ने भएको छ । यो सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन बाटो खुला भएको हो ।

आर्थिक बृद्धिका लागि मुद्रा कति सप्लाई गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले तय गर्छ । मौद्रिक नीति भनेको बजेटले तय गरेको आर्थिक बृद्धिलाई मुद्राप्रदायको परिचालन गर्नु मौद्रिक नीति हो । बैंक दर र सिआरआर मौद्रिक नीति हो । यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा वित्तीय कार्यक्रमहरु पनि राष्ट्र बैंकले बाहिर ल्याउँछ ।

पत्रपत्रिकामा सरकारले मौद्रिक नीति रोेकेको र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गरेको कुरा आएपछि अर्थमन्त्रालयले यसमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउन भनेको छ ।

सरकारले बजेट संसोधन मार्फत आर्थिक बृद्धि परिवर्तन गरेसँगै मौद्रिक नीति पुन परिमार्जन गर्नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक त्यसलाई जारी गर्नै पछाडि हटेको थियो ।