काठमाडौँ, १९ साउन /रासस

तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

तराई–मधेसका २१ जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । आर्थिक २०६५/६६ मा आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पु¥याइएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत गत आवमा २०० किमी सडक कालेपत्रको लक्ष्य लिइएकामा २०८ किमी सम्पन्न भएको थियो । कोभिडको त्रासका बीच लक्ष्यभन्दा बढी सडक सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालू आवमा १५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सात सम्पन्न भएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्यामा पुल सम्पन्न भए पनि वर्षाको समयमा बाढीले क्षति गर्नसक्ने भएकाले सम्पन्न घोषणा नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुल सम्पन्न भएर आयोजनाले नलिँदासम्म निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी हुन्छ ।”

बाढीकै कारण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको कमला पुल जग भासिएर क्षतिग्रस्त बनेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । कुनै पनि पुल निर्माणका लागि दुई वर्ष र प्रक्रियामा केही महिना लाग्छ । आयोजनाका कतिपय पुल निर्माणाधीन भए पनि गति लिनसकेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “यी पुल पनि तोकिएको समयमा नसकिने देखिन्छ ।”

आयोजना सम्पन्न हुने अवधि नजिकिँदै गर्दा समयमा सकिन्छ र भन्ने शङ्का शुरु भएको छ । कतिपय स्थानमा अझै पनि सडकको रेखाङ्कनको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि अनुमति आउन बाँकी भएकाले समयमा सकिने देखिएको छैन । झण्डै २०० किमी सडक निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ । फरक–फरक ठेक्कामा गरी कतै थोरै त कतै धेरै किमी बाँकी रहेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काम भइरहेका सडक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने देखिन्छ ।”

आयोजनमा अझै पनि धेरै पुल समस्याग्रस्त छन् । हुलाकी पुल आयोजना हुँदा झण्डै एक दशक पहिलेबाट निर्माण शुरु भएका पुल अझै सुस्त छन् । धेरै पहिले ठेक्का सम्झौता भएका पुल अझै पनि सकिएको छैन । पहिले पूर्वतयारी नै नभई ठूला पुलहरुको ठेक्का भएको थियो । त्यसमा पछि व्यवसायीले काम नगरेको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय पुल लामो समयसम्म रोकिएकामा कतै फकाएर र कतै अत्याउँदै काम गराइरहेका छौँ ।”

पहिले विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेका कतिपय पुल अहिले अदालती प्रक्रियाका कारणले निर्माण रोकिएका छन् । सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमती पुलमा ११ वर्ष पहिले निर्माण शुरु भएकामा अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन । निर्माणअघि नबढेपछि सो निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाले कालोसूचीमा राखेको थियो । निर्माण व्यवसायी अदालत गएपछि बीचको समयमा निर्माण ठप्प थियो । अहिले अदालतबाट व्यवसायीले जितेकाले अधुरो काम गर्न गरी ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानका लागि मूल्याङ्कन भएर प्रक्रियामा रहेको छ । सो पुल अबको दुई वर्षमा सकाउन गाह्रो हुने देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुल सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि प्रक्रिया र निर्माणसमेत अब साढे दुई वर्ष लाग्छ ।”

विभिन्न स्थानमा समस्या भएका बाहेक अधिकांश स्थानमा आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ । सडक अहिलेको अवस्थामा तोकिएको समयमा सकिने भए पनि काबु बाहिरको अवस्थामा समयमा नसकिने प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । सडकमा निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र वनको समस्या तुरुन्त समाधान भएमा काम गर्न अझै पनि सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या भएर छुटेको भागमा ठेक्का गर्न बाँकी छ ।”

अहिले पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । चितवान राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुँदै सडकको रेखाङ्कन भएकाले आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन सकाएर पटक–पटक अनुमति मागे पनि नपाएको हो । चितवान जिल्लामा २३ किमी र नवलपरासी जिल्लामा ६५ गरी झण्डै ८८ किमी निकुञ्जभित्र पर्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त्यसको मापदण्डका आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्वीकृतिका लागि नेपालबाट पठाइएको भनिए पनि अझैसम्म सहमति आएको छैन ।”

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन आएकाले पनि पनि प्रतिवेदन आउन समय लागेको आयोजनाले जनाएको छ । दाङ, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा प्रस्तावित रेखाङ्कनमा जङ्गल भए पनि त्यहाँ चितवनमा जस्तो समस्या नभएको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो क्षेत्रमा जङ्गल भए पनि त्यहाँको निकुञ्जको अवरोध त्यति छैन । उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रमा अब ठेक्कामा जाँदा पनि सडक विसं २०७९ सम्म बाँकी हुने देखिएको छ ।”

राणाकालमा चिठ्ठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको थियो । राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो मोडालिटीमा काम गर्न सकेको थिएन । भारतीय पक्ष बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढेको थियो ।