आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, साउन ३
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा ८ खर्ब ५१ अर्ब खर्चेको छ । जुुन बिनियोजित बजेटेको ८९.७५ प्रतिशत हो । सरकारले गत वर्ष कर्मचारीतको तलब तथा भत्तामा ९ खर्ब ४८ अर्ब छुटटएको थियो ।
चालु खर्चलाई सरकारले मध्यावधि समिक्षा मार्फत केहि संंसोधन गरेको थियो । मध्यावधि समिक्षामा चालु खर्च घटाएर ८ खर्ब ६७ अर्ब कायम गरिएको थियो । चालु खर्चे लक्ष्यकै हाराहारीमा खर्च भएको छ । सुरु अनुमानको ८९ दशमलव सात पाँच र संसोधितको ९८ दशमलव एक पाँच प्रतिशत खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३१ गते सम्म सरकारले बिकास निर्माणका लागि भनेर छुट्टाएको रकमको ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । हुनत सरकारले बिकास निर्माणका काम गर्न सकिदैन कि भनेर यसअघि नै बिकास बजेट घटाएको थियो । घटाएको बिकास बजेट समेत पुर्ण रुपमा खर्चन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
गत वर्ष बिकास निर्माणका लागि भनेर ३ खर्ब ५२ अर्ब रकम छुट्टाएकोमा जम्मा २ खर्ब २८ अर्ब मात्रै खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बजृेट भाषणका क्रममा बिकास निर्माणका लागि भनेर ३ सय ५२ अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत २ सय ५१ अर्ब कायम गरिएको थियो ।
सरकारले बिकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा अर्थात आयोजनाका लागि खर्च गर्न नसक्दा बैदेशिक ऋण खासै प्राप्त गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा राखेको लक्ष्य अनुसार सरकारले न बैदशिक ऋण प्राप्त गरेको छ नत अनुदान नै ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बिकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकाले जम्मा बैदेशिक ऋण १ सय ३९ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरि ६० दशमलव पाच शुन्य अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा अनुदान पनि १७ दशमलव ६१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ६५ करोड अर्थात अनुमानको जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्न सकेको छ ।
बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यकै हाराहारीमा प्राप्त गरेको छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्बको लक्ष्य लिएकामा २ सय २४ अर्ब संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक गतिबिधी सुस्त भएका समयमा सरकारले जनताबाट भने राम्रो कर असुली गर्न सफल भएको छ । असार ३१ गतेसम्ममा सरकारलाई ९ खर्ब ३८ अर्ब राजस्व प्राप्त भएको बुझाएका छन् । महामारीका बिचमा पनि सरकारलाई भने १० खर्ब ११ अर्ब लक्ष्य राखेकामा ९२ दशमलव सात चार प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ ।
